शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
गेल्या १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रिपब्लिकन सेनेचे तालुका अध्यक्ष जगदीश मेश्राम यांनी आगामी २६ जानेवारी २०२६ रोजी दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ला येथे आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.
या आंदोलनात सावरी ग्रामपंचायतीचे सरपंचदेखील सहभागी होणार असल्याने प्रशासकीय गोटात खळबळ उडाली आहे.
मुख्य मागण्यासह मौजा सरडपार या गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळावा,यासाठी गेल्या दशकापासून लढा सुरू आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे,गेल्या १० वर्षांपासून हे गाव कोणत्याही ग्रामपंचायतीला कायदेशीररीत्या जोडले गेलेले नाही.
या अन्यायाचा निषेध म्हणून ग्रामस्थांनी गेल्या १० वर्षांपासून ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान सुध्दा केले नाही.अधिकारांपासून व मुलभूत सुविधांपासून मौजा सरडपार वासियांना वंचित ठेवणारा प्रकार लोकतंत्र आणि घटनेचे उल्लंघन केले आहे.
‘लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी होऊनही जर न्याय मिळत नसेल,तर मतदान तरी कोणासाठी करायचे?’ असा संतप्त सवाल मेश्राम यांनी उपस्थित केला आहे.
रस्त्यांच्या प्रश्नासह मौजा सरडपार वाशियांचा प्रश्न गंभीर आहे,तद्वतच परिसरातील दळणवळणाचा प्रश्नही गंभीर झाला आहे.
मौजा सावरी ते बोथली,मौजा सावरी ते खापरी
या दोन महत्त्वाच्या रस्त्यांना अद्याप रस्ता क्रमांक मिळालेला नाही,पर्यायाने या रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी रखडली आहे.हे रस्ते झाल्यास परिसरातील ग्रामस्थांचा प्रवासाचा प्रश्न सुटू शकतो.
मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जगदीश मेश्राम यांनी केला आहे.
लोकशाही मार्गातंर्गत टोकाच्या पाऊल संबंधाने
रिपब्लिकन सेनेचे तालुका अध्यक्ष जगदीश मेश्राम यांनी स्पष्ट केले की,अनेकदा निवेदने देऊनही प्रशासनाने केवळ आश्वासने दिली आहेत.
त्यामुळे आता २६ जानेवारी २०२६ रोजी,म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनी,देशाची राजधानी दिल्ली येथे लाल किल्ल्यावर आत्मदहन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
विशेष म्हणजे,या आंदोलनाला लोकनाथ रामटेके सावरी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनीही पाठिंबा दर्शवला असून ते स्वतः या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
“सरडपार गावावर होत असलेला अन्याय आता सहन करण्यापलीकडे गेला आहे.जोपर्यंत स्वतंत्र ग्रामपंचायत मिळत नाही आणि रस्त्यांचे प्रश्न मार्गी लागत नाहीत,तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही.
शासनाने आमच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास होणाऱ्या परिणामांना प्रशासन जबाबदार असेल.”कारण दिनांक २९/१२/२०२५ रोजी देशाचे पंतप्रधान यांना स्पिड पोस्ट द्वारे पत्र सादर करण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,येत्या २६ जानेवारी पर्यंत मौजा सरडपार व रस्त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात.मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या नाहीतर आपण आंदोलनास परवानगी देत असल्याचे समजुन आंदोलन उभारण्यात येणार.
त्यामुळे आता हा ईशारा नसुन हक्काची लढाई आहे अशी समज जगदीश मेश्राम यांनी शासनप्रणालीला दिली आहे.
आता या इशाऱ्यानंतर शासन आणि प्रशासन खडबडून जागे होणार का,की हे आंदोलन दिल्लीपर्यंत धडकणार,याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे…
