शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
मौजा शंकरपूर (ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर) येथील अंदाजे रु. ७ कोटी खर्चाच्या जल जीवन मिशन पाणीपुरवठा योजनेतील कामांना विलंब केला जात असून,सदर कामातंर्गत तांत्रिक-अर्थिक अनियमितता असल्याचे दिसून आले आहे.याचबरोबर जल जिवन मिशन अंतर्गत निकृष्ट दर्जाचे कामे केली असल्याने सदर निकृष्ट दर्जांच्या कामांची सविस्तर चौकशी करावी अशी मागणी पाणी पुरवठा मंत्री ना.गुलाबराव पाटील व प्रधान सचिव यांच्याकडे उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी केली आहे.
तसेच काम करण्यासंबंधाने चंद्रपूरचे संबंधित विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याने उच्चस्तरीय चौकशी करावी व तातडीने हस्तक्षेप करावे,अशी विनंती महाराष्ट्र राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री ना.गुलाबराव पाटील व संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव यांना उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,मौजा शंकरपूर (ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर) येथे जल जीवन मिशन अंतर्गत अंदाजे रु. ७ कोटी खर्चाची पाणीपुरवठा योजना मंजूर असून,सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी दीर्घकाळापासून ठप्प स्थितीत आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग,चंद्रपूर,यांच्याकडे ग्रामपंचायत स्तरावरून तसेच वैयक्तिकरित्या अनेक वेळा लेखी व मौखिक पाठपुरावा करण्यात आला,परंतु आजपर्यंत कोणतीही ठोस कार्यवाही,दुरुस्ती वा जवाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही.
विशेष मागणी….
1. प्रशासकीय निष्क्रियता व प्रकल्पाच्या प्रलंबित स्थितीबाबत पार्श्वभूमी ग्रामस्थांना पाणीटंचाईच्या तीव्र समस्येला सामोरे जावे लागत असून,अत्यावश्यक गरज असूनही संबंधित विभागाने सतत टाळाटाळ,उडवा-उडवीची उत्तरे आणि दिशाभूल करणारी आश्वासने देत गंभीर निष्क्रियता दाखविली आहे.
या परिस्थितीविरुद्ध दि. 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत जाहीर निषेध आंदोलन करण्यात आले.आंदोलनादरम्यान उपस्थित अधिकाऱ्यांनी “काम एका महिन्यात पूर्ण होईल” असे केवळ तोंडी आश्वासन दिले.
मात्र त्यानंतर कोणतीही प्रत्यक्ष प्रगती किंवा कागदोपत्री आदेश देण्यात आलेले नाहीत.
2. प्रकल्पातील आढळलेल्या गंभीर तांत्रिक-अर्थिक अनियमितता सदर योजनेत खालील गंभीर त्रुटी सातत्याने आढळून येत आहेत.
याचबरोबर….
1. मंजूर अंदाजपत्रक व तांत्रिक मानकांचे उल्लंघन करून निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरणे.
2. अत्यावश्यक स्विच रूमचे बांधकाम आजतागायत सुरू नाही.
3. मुख्य वितरण पाईपलाईन निर्धारित खोलीनुसार न टाकणे.
4. नव्याने बांधलेली ओव्हरहेड टाकी लिकेज अवस्थेत असून,संरचनात्मक दोष स्पष्ट दिसत आहेत.
5. मान्यतेनुसार करावयाची विहिरीतील बोरिंग न करणे.
6. प्रत्यक्ष काम अपूर्ण असूनही अधिकाऱ्यांकडून ” काम पूर्ण” असे भ्रामक प्रगतीअहवाल देणे,
7. विभागीय देखरेखीचा पूर्ण अभाव, कंत्राटदारावरील नियंत्रण नसणे आणि निधीवापराबाबत गंभीर शंका निर्माण करणारी कार्यपद्धती.
वरील सर्व अनियमितता या सार्वजनिक निधीचा संभाव्य गैरवापर,करारभंग,तांत्रिक मानकांचे उल्लंघन व जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे थेट उल्लंघन आहेत.
मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या अत्यावश्यक मागण्या…
१) सदर पाणीपुरवठा योजनेची स्वतंत्र,उच्चस्तरीय,तातडीची चौकशी करण्याबाबत समिती नियुक्त करावी.
२) आंदोलनादरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची सत्यता व त्यानंतरच्या निष्क्रियतेची शासनस्तरीय तपासणी करावी.
३) खोटे अहवाल देणारे,काम विलंबित करणारे किंवा अनियमिततेस जवाबदार अधिकारी/अभियंते/पर्यवेक्षक/कंत्राटदार यांच्यावर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.
४) दोषी आढळलेल्या कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यास काळ्या यादीत टाकावे.
५) शंकरपूर ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी ठोस कृती आराखडा, निश्चित वेळापत्रक व लेखी आदेश ग्रामपंचायतीला द्यावेत.
गैरदखल झाल्यास उद्भवणारा गंभीर लोकक्षोभ….
ही जीवनावश्यक योजना वारंवार विलंबित होत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.पुढील काळात जर या प्रकरणाकडे पुन्हा दुर्लक्ष झाले,तर लोकक्षोभ ओढवण्याची गंभीर शक्यता आहे.त्यामुळे आपला तातडीचा हस्तक्षेप अत्यावश्यक असल्याबाबत उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री आणि संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या लक्षात आणून दिले आहे.
उपसरपंच अशोक चौधरी हे मौजा शंकरपूर वाशियांच्या हितासाठी संवेदनशील कर्तव्य पार पाडत असल्याने ते कार्यक्षम असल्याचे दिसून येते.
