बाळासाहेब सुतार
नीरा नरसिंहपुर प्रतिनिधी
इंदापूर तालुक्यातील पिंपरी बुद्रुक ते नरसिंहपूर परिसरामध्ये यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून. अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी गाळाने पूर्णपणे बुजल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याचा स्रोतच बंद झाल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान, त्यातच सिंचनाचा मुख्य आधार असलेली विहीर निकामी झाल्याने आर्थिक संकट अधिक गंभीर बनले आहे.
अशा परिस्थितीत शासनाने काढलेल्या नवीन जीआर (शासन निर्णय) नुसार विहीर गाळाने/पुरामुळे बुजलेल्या शेतकऱ्यांना 30,000 रुपये अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा निर्माण झाला असला तरी प्रत्यक्ष मदत अध्यापही मिळालेली नाही. लवकरच मदत मिळण्याची प्रक्रिया जलद करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरू लागली आहे.
तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये अतिवृष्टी पुराच्या पाण्यामुळे शेकडो विहिरींमध्ये गाळ साचला आहे. काही विहिरी पूर्णपणे बुजल्याने मोटार पंप, पाइपलाइन यंत्रणादेखील निकामी झाल्या आहेत. शेतात पाणीच नसल्यामुळे उभी पिके वाळण्याच्या मार्गावर असून शेतकरी हतबल झाला आहे.
“पावसाने विहीर भरून गेली, तर गाळाने बुजली. आता पाणी उपसायचा मार्गच बंद झाला. शासनाने जाहीर केलेली मदत लवकर मिळाली तरच पुन्हा उभं राहता येईल,” अशी व्यथा नुकसानग्रस्त शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
प्रशासनाने तातडीने पंचनामे पूर्ण करून सुद्धा तीस हजार रुपये अनुदान अध्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. अनुदान देण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवावी, तसेच ग्रामीण भागातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा,अशी मागणी शेतकरी वर्ग व ग्रामस्थ यांच्याकडून करण्यात येत आहे. राज्यासाठी नवीन चांगलेच कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे हे मिळाल्यामुळे सर्व बाधित शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गांमधून होत आहे.
चौकट..
सिंचनाअभावी पिकांचे भवितव्य धोक्यात शासन निर्णयानुसार विहीर बुजल्यास 30,000 रुपयेचे अनुदान मिळेना, तसेच अतिवृष्टीमुळे बाधित पिकांचे पंचनामे करून सुद्धा काही शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. उर्वरित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पण लवकरच मदत मिळण्यासाठी मागणी होत आहे. शासनाकडून मदत वेळेत मिळाल्यास शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकतो, अन्यथा ग्रामीण शेती अर्थचक्रावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
चौकट…
30,000 रुपयाच्या मदतीमध्ये गाळ निघत नसून, एक लाख रुपयाची गाळ काढण्यासाठी शेतकऱ्यांची मागणी.
