आज 17 सप्टेंबर हा दिवस आपण मुक्तिदिन म्हणून मोठ्या उत्साहाने आणि जोशात दरवर्षी साजरा करतो.पण खरेतर दरवर्षी म्हणजे 17 सप्टेंबरला मराठवाड्यातील जनतेनी मुक्तीचा आढावा घेतला पाहिजे.
एखादा भूभाग एखाद्या संस्थानिकापासून काढून घेऊन एखाद्या दुसऱ्या भूभागास जोडणे ,त्यास संयुक्त महाराष्ट्र म्हणून अजून एक स्वातंत्र्याचा जल्लोष करणे,भारताचे स्वातंत्र्य,संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि मराठवाड्याचे स्वातंत्र्य अशी तीन तीन स्वातंत्र्याचा आनंद घेणे म्हणजे स्वातंत्र्य का? याचा दरवर्षी म्हणजे मराठवाड्यातील जनतेने 17 सप्टेंबरला आपल्या स्वातंत्र्याचा आढावा आणि ताळेबंद मांडला पाहिजे.पण असे आपण करीत नाही.
फक्त झेंडा फडकविण्याचा आनंद घेतो,आणि मराठवाडा हा भूभाग निझाम या सरंजामदारीतून मुक्त झाला असे सांगत असतो.परंतु एखादा भूभाग एखाद्याच्या बंधनातून मुक्त होणे म्हणजे काय ? भूभाग मुक्त होणे म्हणजे त्यातील जनता मुक्त होणे नव्हे काय? भूभाग मुक्त होणे म्हणजे त्याचे भौतिक मागासलेपण जाणे,असा जरी अर्थ लावला तरी या 76 वर्षात मराठवाड्याचे मागासलेपण गेले का? दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार अजून किती अनुशेष भरून काढायचा आहे? तो का भरल्या जात नाही?
मराठवाड्याला ” मागासलेपणाचा ” जो ठपका लागलेला आहे ,तो अजूनही का नाहीसा होत नाही? आपल्या विकासाचा हक्क दांडेकर समितीने दिला आहे,तो मिळवण्यात मराठवाड्यातील आमदार खासदार का मूग गिळून बसतात? सभागृहात आपली एकी का दाखवित नाहीत? मराठवाड्याचा अनुशेष भरा म्हणून तेथे का बॉम्ब ठोकीत नाहीत? अजूनही मराठवाड्याचे हे विकास स्वातंत्र्य असेच धूळखात पडू द्यायचे का? यावर आज चोहीकडे सभा,मीटिंग,मेळावे,शिबिर,जत्रा, यात्रा,मोर्चे व्हायला हवेत,पण असे होताना दिसत नाही.
फक्त झेंडा फडकून आज मराठवाडा मुक्त झाल्याची फक्त आठवण करून मोकळे होतो.असे हे चुकीचे वर्तन मराठवाड्यातील जनता तर करीतच आहे,पण दुःखाची गोष्ट ही की,यावर सोशल आणि मुद्रण माध्यमातून चर्चा व्हायला हवी,ती पण होत नाही.आपल्या राजकार्त्यांचे राजकीय मागासलेपण आणि त्यांची राजकीय गुलामी याचा पण पर्दाफास केला पाहिजे.सामाजिक राजकीय कार्यकर्त्यांची ही जबाबदारी आहे,कर्तव्य आहे,त्यांनी ते आजच्या दिवशी पार पाडले पाहिजे.पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा आम्ही का मागे आहोत? त्याच्या बरोबरीने येण्यासाठी म्हणजे सिंचन,आरोग्य,सहकार,शेती,उद्योग,शिक्षण इत्यादी क्षेत्रातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्वच पक्षांच्या आमदार खासदारांनी पक्ष बाजूला ठेऊन एकजूट करून बंड पुकारले पाहिजे,तरच मराठवाड्याच्या विकासासाठी जी विशेष आर्थिक तरतूद करून ठेवली आहे,ती मिळणार नाही.
मराठवाड्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार राज्यपालाचा आहे,ते बजावित नाहीत,म्हणून आपल्या पुढारी मंडळींनी आक्रमक भूमिका घेतली पाहिजे,परंतु याकडे लक्ष न देता कारखाने काढणे आणि शाळा कॉलेज,मिळवून घेण्यातच सारे गुंतले आहेत.मराठवाडा आणि जनता यांचे मागासलेपणा बद्दल या राजकीय लोकांना काहीच देणे घेणे नाही.
कारण मराठवाडा स्वतंत्र झाला पण जनता अजून लाचारच राहिली.पुढारी स्वतंत्र झाले,त्यांचे मागासलेपण गेले.पण मराठवाडा आणि त्यातील जनता मात्र अजूनही मागासच आहे.” मागासलेपणाचा ” हा ठपका कधी दूर होणार ? हे हुतात्मे आणि स्वातंत्र्य सैनिकांना च माहीत.
मराठवाडा आणि त्याची जनता ही अजूनही सरंजामी घराणेशाही यातून मुक्त झाली नाही.पूर्वी एकरी फास होता,आता दुहेरी फास गळ्याभोवती पडला तो म्हणजे सरंजामशाही आणि भांवलशाहीचा फास. राजकीय आरक्षण जरी मिळाले तरी अजूनही ते घराणेशाही आणि भांडवलदारांच्य च हाती आहे.
पूर्वी जनतेचा मालक एकटा जमीनदारच होता,आता तो आणि भांडवलदार असे दोन मालकांच्या ताब्यात मराठवाडा आणि त्यातील जनता आहे.मध्यमवर्ग स्वतःला स्वतंत्र समजतो,पण तो पण श्रीमंतांचा नोकरच आहे.एकंदरीत गरीब लाचार,तरुण बेकार, वृद्ध निराधार आणि हे सर्वच सरकारचे गुलाम आहेत.अशी वर्तमान परिस्थिती मराठवाडा मुक्तिसंग्राम आणि तिरंगा झेंड्याची आहे.
मुक्ती याचा अर्थ संविधानाच्या उद्देशाच्या निकषानुसार किंवा स्वप्नानुसार ” स्वातंत्र्य म्हणजे आर्थिक सामाजिक राजकीय न्याय,संधी आणि दर्जा याची समानता,देशाची अखंडता आणि एकता म्हणजे बंधुभाव,समाजवाद,लोकशाही,धर्मनिरपेक्षता आणि महत्त्वाचे हे की,जनतेचे म्हणजे मतदार नागरिकाचे सार्वभौमत्व म्हणजेच स्वातंत्र्य होय.”
संविधानाची उद्दिष्ट्ये जेव्हा अमलात येतील,तेंव्हाच मराठवाड स्वतंत्र होईल.अन्यथा ” गोरे अंग्रेज गये रे भय्या काळे अंग्रेज आये ” या गीताप्रमाणेच हा मुक्तिसंग्रामदिन होय.असेच दुखी अंतःकरणाने म्हणावे लागत आहे.
