मराठा ही भारतातल्या वर्ण-जाती व्यवस्थेने शूद्र गणलेली जात आहे. ब्राह्मो-भांडवली शक्तीसोबत युती असलेल्या प्रस्थापित मराठ्यांनीच गरजवंत मराठा समाजाला पोकळ जात्याभिमानात गुंतवून त्यांची फसवणूक केली.
भारतीय संविधानाने वर्ण-जाती व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या विषामतेचा सामना करण्यासाठी आरक्षणाचे धोरण अंगिकारले आहे. हे धोरण सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक समानता प्रस्थापित करण्यासोबातच प्रतिनिधीत्वाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. मंडल आयोगाने या धोरणाला सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक मागासलेपणाचे निकष लावण्यासह अधिक स्पष्टता दिली आहे. या धोरणाने अनेक मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत झाली. मात्र, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आजवर प्रगत आणि समृद्ध म्हणून सवर्ण गटात गणले गेले आहे, त्यामूळे त्यांना आरक्षण नाकारण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतीच्या भविष्यातील आव्हानांना ओळखून मुख्यत्वे शेतीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या मराठा समाजाला ‘कुणबी’ म्हणून ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून आरक्षण घ्यावे, असा सल्ला दिला होता. पण तेव्हाच्या परिस्थितीत ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी’ या भूलभूलैय्यात अडकलेल्या आणि काही प्रमाणात ऐतिहासातील पराक्रमाच्या दुराभिमानाने ग्रासलेल्या या समाजाने मागास जातींच्या पंक्तीत बसणे व आरक्षण घेणे कमीपणाचे समजले.
वास्तविक पाहता इतर मागास समाजाप्रमाणेच या समाजालाही वर्ण-जाती विषमतेची झळ बसलेली आहे हे वास्तव आहे.
मराठ्यांना शूद्र गणले गेल्याचे ऐतिहासिक संदर्भ…
परशुरामाने 21 वेळा पृथ्वी निक्षत्रिय केल्याने पृथ्वीवर कुणीही क्षत्रिय उरले नाहीत असे सांगत या देशातील ब्रह्मवृंदाने मराठा समाजाचे क्षत्रियत्व नाकारून या समाजाला शूद्र गणले. शिवरायांना याच कारणाने राज्याभिषेक नाकारला गेला. समता प्रस्थापीत करणारे स्वराज्य बुडावे यासाठी कोटीचंडी यज्ञ केले गेले. संस्कृत शिकलेल्या संभाजी राजांचा पावलोपावली छळ व अपमान झाला, ज्यामूळे कारस्थाने करणाऱ्यांना हत्तिच्या पायी देऊन मारावे लागले. पाणीपतच्या दुर्दैवी पराभवामागेही हीच मनूवादी वृत्ती कारणीभूत ठरली.
तुकाराम महाराजांनी वेदांचा अर्थ उलगडणारे अभंग रचले, पण ते शूद्र असल्याने तो अधिकार त्यांना नाही असे सांगत त्यांची गाथा इंद्रायणीत बुडवली गेली. त्यांचा खून करून ‘ते सदेह वैंकुठास गेले’ अशा अफ़वा पसरवल्या गेल्या. छत्रपती शाहू महाराजांना शूद्र ठरवून वेदोक्त मंत्राचे अधिकार नाकारले गेले. शिवराय, सांभाजीराजे, तुकोब्बा, शाहू महाराज यासारख्या महामानवांची ही कथा तर मग सर्वसामान्य मराठ्यांचे काय हाल असतील. हा इतिहास पाहता वर्ण-जाती व्यवस्थेचे चटके मराठ्यांनाही बसले आणि हा समाज शिक्षणापासून व सामाजिक प्रगतीपासून वंचीत राहिला हे निर्विवाद वास्तव नाकारता येत नाही.
प्रस्थापित मराठा पुढऱ्यांचे पाप गरजवंत मराठे भोगत आहेत.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर काही प्रस्थापित, जमीनदार, वतनदार मराठा घराण्यांनी ब्राह्मो-भांडवली शक्तींशी युती करीत सत्तेवर आपले वर्चस्व निर्माण केले. पण ही मराठा घराणी मुठभरच आहेत. या मूठभर मराठा घराण्यांनी वर्णवर्चस्ववादी व भांडवली शक्तीशी युती करून सर्वसामान्य, कुणबाऊ, कष्टकरी मराठ्यांची लूटच केलेली आहे. त्यांना पोकळ अभिमानात व स्वजातीच्या अहंकारात गुरफटवून ठेवत त्यांचा आपल्या राजकारणासाठी वापर केला आहे. आणि आजवर याच पुढारलेल्या मूठभर प्रस्थापित मराठ्यामूळे बहुसंख्य मागास, कष्टकरी मराठे आरक्षणापासून वंचित राहिले आहेत.
शेती आतबट्ट्याची; शिक्षण, आरोग्य सगळेच महागले.कुणबी-मराठे मेटाकुटीस आले.
खाजगीकरण-उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणाने शेती आतबट्ट्याची झाली. शेती पीकवण्याचा खर्च वाढला आणि पिकाला उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त हमीभाव मिळाला नाही. शिक्षण, आरोग्य या बाबतीतले खर्च प्रचंड वाढले. याशिवाय इतर महागाई व जीवनमानातील बदलाने खर्च वाढले. त्यामूळे प्रामुख्याने शेतीवर जगणारा मराठा समाज मेटाकुटीस आला आहे. बेरोजगारी, कर्जबाजारीपणा, योग्य वयात लग्न न होणे, निराशा आणि त्यातून आलेली व्यसनाधीनता यामूळे आज मराठा समाजात प्रचंड मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
या समस्यातून बाहेर पडण्यासाठीच्या अनेक उपायापैकी आरक्षण हा एक उपाय आहे.
आरक्षणासाठीचे लढे आणि यशापयश….
आरक्षणासाठी आजवर क्रांती मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे आणि दुर्दैवाने काहींच्या आत्महत्यासुद्धा झाल्या आहेत. अलीकडे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या लढ्याने नवी आशा निर्माण झाली आहे. याआधी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. म्हणून SEBC ह्या नव्या नावाने आरक्षण दिले गेले आहे, त्यालाही न्यायालयीन आव्हान आहेच.
म्हणूनच मराठा समाज OBC प्रवर्गातून टिकणारे आरक्षण मागतो आहे. ही मागणी रास्त आहे.
मराठा जातीला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, ही मागणी रास्तच.
ओबीसीतील इतर जाती आणि कुणबी-मराठा समाज हे मूळात एकच असल्याचे अनेक संदर्भ आहेत. खुद्द महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी त्यांच्या ‘गुलामगिरी’ या पुस्तकात कुणबी, साळी, माळी, धनगर, कोळी, लोहार, सोनार, कुंभार हे मूळात एकाच कष्टकरी कुळातील असून पुढे वेगवेगळे व्यवसाय निवडल्याने त्यांच्यातील रोटी-बेटी व्यवहार बदलले व वेगळी जात-ओळख निर्माण झाली, असे सांगितले आहे. एवढेच नव्हे तर महार, मांग, ढोर, चांभार या अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या जातीदेखील पुर्वाश्रमीच्या क्षत्रिय जाती आहेत व त्यांनी आर्यांना केलेल्या कडवट विरोधामूळे त्यांच्यावर अस्पृष्यता लादली गेली, हे महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी ‘गुलामगिरी’ या त्यांच्या पुस्तकात तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘व्हू वेअर दी शूद्राज’ या त्यांच्या ग्रंथात मांडले आहे.
या देशातील ब्राह्मणेतर वगळता सर्व बहुजन तसेंच विषमतेच्या जाचाला कंटाळून मुस्लिम व ख्रिश्चन झालेले लोक हे एकच आहेत. आजही तमाम श्रमिक-बहुजन समाजाचे हितसंबंध सारखेच आहेत. खंडोबा, भैरोबा, म्हसोबा, महादेव हे बहुजन समाजातील अनेक जातींचे कुलदैवत सारखेच आहेत. वर्ण-जातीने छळल्या गेलेल्या बहुजन समाजातील इतर जातीप्रमाणेच मराठा हीदेखील एक जात आहे. म्हणूनच या जातीला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणे न्यायोचित आहे. यासाठीच मराठा समाजाचा प्राणांतिक लढा सुरु आहे.
मराठा-ओबीसी भांडणे लावण्याची कारस्थाने आणि त्यातून बाहेर पडण्याची आवश्यकता व उपाय…
मराठा जातीला ‘कुणबी’ म्हणून ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेतल्याने ओबीसी प्रवर्गातील जातींचे नुकसान होईल, अशी भावना त्या जातीतील लोकांची आहे. ती स्वाभाविक आहे. पण या भावनेला द्वेषाचे वळण देत, मराठा-ओबीसी भांडणे लावून त्यावर आपल्या राजकीय पोळ्या शेकण्याचे कारस्थान महाराष्ट्रात सुरु आहे.
खरं तर घटनेत दुरुस्ती करून, आरक्षणाची एकूण टक्केवारी वाढवून, जातनिहाय जनगणना करून, मागासलेपणाचे सद्यघडिचे निकष ठरवून, या निकषानुसार मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करून हा प्रश्न सौहार्दाने मार्गी लावता येऊ शकतो. पण तसे न करता मराठा आरक्षणाच्या विषयाचे भिजत घोंगडे ठेवणे व मराठा-ओबीसी भांडणे वाढवत नेणे हेच हेतूत: केले जात आहे. जाती-जातीत, धर्मा-धर्मात भांडणे लावणे व त्यावर आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या शेकणे ही मनुवादी वृत्ती याला कारणीभूत आहे. या वृत्तीला गाडायचे असेल तर मराठा-ओबीसीसह तमाम बहुजनांनी एकजूटीने या प्रश्नांचा सामना करण्याची आवश्यकता आहे.
आरक्षणच संपवण्याची कारस्थाने…
भारतातील शिक्षण, ज्ञान, धर्मसत्ता व राजसत्ता यावर पिढ्यानपिढ्या वर्चस्व गाजवणाऱ्या विषमतावादी व सरंजामी वृत्तीच्या लोकांना खरं तर जात-प्रवर्ग आधारीत आरक्षण सुरुवातीपासूनच खटकत आले आहे. म्हणूनच आरक्षणाच्या या धोरणाला त्यांचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे विरोध असतो. मध्येच ‘आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची टूम’ काढली गेली. भारतातील वर्ण-जात वास्तवात ती म्हणावी तितकी प्रभावी ठरली नाही. म्हणून आता शिक्षणाचे खाजगीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण, नोकऱ्यांतील कंत्राटीकरण अशी धोरणे आखून आरक्षण अप्रत्यक्षपणे संपवले जात आहे. ‘जर सर्व काही खाजगी व बाजारू झाले तर असलेले आरक्षण अथवा नव्याने मिळालेले आरक्षण घेऊन काय करणार?’, याबाबतही विचार व्हायला हवा.
आता आरक्षणावरून जाती-जातीत भांडणे लावणे हे असंच आरक्षण संपवण्याचे एक कारस्थान आहे. आरक्षणावरून जाती-जातीत एवढे तंटे निर्माण करायचे की एक दिवस या तंट्यांपेक्षा कुणालाच आरक्षण नको अशी भावना पसरवून जात-प्रवर्ग आधारीत आरक्षण संपवण्याचा ‘अजेंडा’ यशस्वी करायची योजना आहे. त्यामूळे वर्ण-जाती विषमतेचे शेकडो वर्षांचे बळी ठरलेले व आजही मुख्य प्रवाहपासून दूर असलेले तमाम श्रमिक-बहुजन एकजूट असणे आवश्यक आहे. आरक्षण मिळवणे, टिकवणे यासह तमाम श्रमिक-बहुजनांना खा-ऊ-जा धोरण व ब्राह्मो-भांडवली शक्तींविरुद्ध एकदिलाने लढावे लागणार आहे.
यापूर्वीची मराठ्यांची फसवणूक आणि सद्यस्थिती….
यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी ‘सग्या-सोयऱ्याचा अध्यादेश’ काढू असे सांगत नवी-मुंबईपर्यंत धडकलेल्या मराठा समाजाला वापस पाठवले पण आश्वासन दिल्याप्रमाणे कृती केली नाही. म्हणूनच आता मनोजदादा जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज पुन्हा मुंबईत धडकला आहे. या समाजाला अन्न-पाणी मिळू नये, आंदोलकांची गैरसोय व्हावी यासाठी सरकार कारस्थाने करीत आहे. हॉटेल्स, दुकाने एवढेच काय गणेश मंडळांचे अन्नछत्र देखील बंद केले गेले आहेत. ज्या कुणबाऊ मराठा समाजाने शेतीमातीत राबून अन्नधान्य पीकवत समजाला पुरवले त्याच समाजाला आज अन्नापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान सुरु आहे. पण गावोगावच्या माय-माऊल्या आपल्या आंदोलक पोरांना जेवणाची रसद पुरवण्यासाठी कामाला लागल्या आहेत. गावागावातून भाकरी, दशम्या, चटण्या पाठवणे चालू आहे. या लढ्यात आपल्या पोरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या असलेल्या माय-माऊल्याच जिजाऊ-सावित्री-फातिमा-अहिल्या बनून लुटारू ब्राह्मो-भांडवली मस्तवालपणाची राखरांगोळी करतील, याबद्दल तिळमात्र शंका नाही.
आरक्षण हा उन्नतीचा एक मार्ग,अंतिम ध्येय नव्हे.तमाम श्रमिक-बहुजनांची एकजूट व उद्धार हेच अंतिम ध्येय….
आरक्षण हा मराठा समाजाच्या उन्नतीचा एक महत्वाचा उपाय आहे, पण हा मार्ग अंतिम नाही हे ही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मराठा समाजाने शिक्षणाची व ज्ञानाची कास धरावी. प्रस्थापित पुढऱ्यांची गुलामगिरी झिडकारून टाकावी. आपल्यातल्या सामान्य, अभ्यासू व प्रामाणिक पोरांना सत्तेत आणण्यासाठी काम करावे. आरक्षणासोबतच शिक्षणाचे खाजगीकरण, नोकऱ्यांतील कंत्राटीकरण, शेतीला तोट्यात घालणारे धोरण याविरुद्ध भांडावे. धर्म व जाती द्वेषाच्या राजकारणाला बळी पडू नये. अंधश्रद्धेला व अघोरी रूढी-परंपरेला फाटा देत वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगिकार करावा. श्रमिकांचे शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध लढावे. इतर मागास, पूर्वास्पृश्य, कष्टकरी समाजाशी सौहार्दतेने व सहकाऱ्याने वागत एकजूट निर्माण करावी. उथळपणा, हुर्रेगिरी, पोकळ अभिमान टाळावा.
आरक्षण महत्वाचे आहेच, ते आम्ही मिळवूच. पण आरक्षणाच्या मर्यादीत लढाईत आम्ही शेतीवर व शेतकऱ्यांवर कोसळलेले अरिष्ट, नफेखोर भांडवली धोरणामूळे होत असलेली मनुष्यबळाची पिळवणूक, ठराविक उद्योगपतींद्वारे होत असलेली देशातील नैसर्गिक संसाधनांची लूट, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील बाजारीकरण या प्रश्नांकडे डोळेझाक करू शकत नाही.
या संघर्षातून मराठा समाज केवळ आरक्षण मिळवणार नाही, तर एकजुटीने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाच्या दिशेने वाटचाल करेल. हा लढा केवळ मराठ्यांचा नसून, सर्व कष्टकर्यांच्या समानतेचा आहे.
