उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक
आरक्षण भिक नव्हे,”तर,ते अधिकारांतर्गत प्रतिनिधीत्व आहे आणि संधी अंतर्गत प्रगतीची (उन्नतीची) व्यवस्था आहे हे संविधान निर्माता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील सर्व नागरिकांना समजावून सांगितले होते.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जात,धर्म,पंथ,न बघता,आरक्षण वर्गवारीत समाविष्ट करण्यासाठी मागासलेला समाज,अविकसित समाज,दुर्बल समाज,वंचित समाज,शोषीत समाज,अन्यायग्रस्त समाज,बघीतला होताय.
आणि आरक्षणाला अनुसरून चार प्रकारची वर्गवारी स्पष्ट करण्यात आली होती.पुढील चार वर्गवारी नुसार १) ओबीसी – ३,७४३ जाती,२) एससी – १,५०० जाती,३) एसटी – ७५० जाती व ४) अल्पसंख्याक – १,०५० जातींचा,आरक्षण वर्गवारीत समाविष्ट करण्यात आला होता.
आणि पुढे चालून काही जातींचा आरक्षण वर्गवारीत समाविष्ट करावयाचे असल्यास केंद्र सरकारला पुर्ण अधिकार संविधानाने दिले आहेत.याचबरोबर राज्य सरकारला सुध्दा आरक्षण निती संबंधाने काही अधिकार दिले आहेत.
मात्र,भारत देशातील काही जातींना आरक्षण द्यावे की नाही या संबंधाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार निर्णय घेणे हे केंद्र व राज्य सरकारला बंधनकारक झाले आहे.
मात्र,महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याची पदवी घेतली आहे.कोणत्या विषयात त्यांची आहे हे त्यांनाच माहीत.पण,त्यांनी महाराष्ट्र राज्यात माझी सत्ता आली तर मराठा व धनगर समाजाला ६ महिन्यात आरक्षण मिळवून देतोय असे म्हटले होते.
केंद्रात व राज्यात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असल्याने त्यांनी बोलल्या प्रमाणे मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण वर्गवारीत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्रच्या विधानसभेत व विधानपरिषदेत विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यांना तर कोणी अडवले नाही.
आरक्षणाचा मुद्दा लोंबकळत ठेवणे व मराठा समाजाला आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यास भाग पाडणे हा तर महाराष्ट्र सरकारचाच मनसुबा दिसून येतोय.
तद्वतच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी वेळ मारुन नेने यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचेच काही कायदेतज्ञ मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कायदेशीर बोलताना असभ्य भाषेचा उपयोग करताना दिसतात.
यामुळे मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी संवेदनशील झाले पाहिजेत असे महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजातील तमाम नागरिकांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,यांनी मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यास केलेली दिरंगाई वेळ मारुन नेणारी ठरली.
यामुळे मनोज जरांगे पाटलांनी आपल्या लाखो समाज बांधवांसमवेत मुंबईचे आझाद मैदान गाठले यात आरक्षणाची विश्वासाहर्ता दडलेली आहे व मराठा समाज बांधवांच्या हक्काचे वास्तविक मनोबल आहे.
आता मनोज जरांगे पाटलांनी जाहीर केले की मला गोळ्या घातल्या तरी चालेल,पण आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी जाणार नाही.या घोषणे अंतर्गत मनोज जरांगे पाटलांचा मृत्यू हा महाराष्ट्र सत्ताधाऱ्यांना परवडणारा नाही हे तितकेच खरे आहे.
मनोज जरांगे पाटलांच्या केसाला धक्का लागला तरी मराठा समाज यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या पक्षाला कधीच माफ करणार नाही असी चिन्हे आहेत.
तद्वतच मनोज जरांगे पाटलांचे मुंबईतील आमरण उपोषण हे इतिहासातील पाने लिहिणारे असल्याने महाराष्ट्र सरकार तोलून निर्णय घेणार असे घटनाक्रम सांगून जातो आहे.
तरीही मराठा आरक्षणाचा आवाज बुलंद झाला तो महाराष्ट्र सरकारमुळे हे वास्तव आहे.
मराठा समाजाला आमरण उपोषणाची किंवा आंदोलनाची परवानगी किती तासाची आहे याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व पोलिस विभागानी लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा मराठा समाजाला आरक्षण लवकर देण्यासाठी त्वरित घडामोडी केलेल्या बऱ्या नाहीत का?
