शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी…
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडकडून कोळसा पुरवठा व्यवस्थेतील गोंधळ सुरू असून नियोजन शून्यता आणि पक्षपाती वितरण व्यवस्था यावर आज विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. कोळशावर आधारित छोटे उद्योग वाचविण्यासाठी तात्काळ छोट्या उद्योगांना कोळसा उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी अधिवेशनात बोलताना केली.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार जोरगेवार यांनी चंद्रपूर विधानसभा क्षेत्रातील विविध मुद्द्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. कामगार सुरक्षा, विकासकामे याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे.
औचित्याच्या मुद्यावर बोलताना आमदार जोरगेवार म्हणाले की, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये उद्योगांना पोहोचवायचा असलेला कोळसा आजतागायत पोहोचलेला नाही. त्यामुळे सुमारे २ लाख टन कोळसा रखडला असून त्याचा थेट परिणाम विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक लहान-मोठ्या उद्योगांवर झाला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एका झोनमध्ये सुमारे ४,००० टन कोळसा उपलब्ध असतानाही चंद्रपूर, वणी, बल्लारपूर, घुग्घूस, यवतमाळ, वर्धा आणि उमरेड येथील ६० पेक्षा अधिक केंद्रांवर कोळसा पोहोचलेला नाही. ट्रक उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत वेकोलीकडून वारंवार टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विशेष म्हणजे, वेकोली प्रशासन खाजगी व्यापार्यांना कोळसा देण्यासाठी प्राधान्य देत असून, नियमित व प्रामाणिक टेंडर घेणाऱ्या व्यापार्यांवर अन्याय केला जात आहे, असेही आमदार जोरगेवार यांनी अधिवेशनात सांगितले.
या सगळ्या गोंधळामुळे कोळसा वितरण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून ती पारदर्शक व न्याय्य व्हावी, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार जोरगेवार यांनी विधानसभेत केली आहे.
