मुलभूत सुविधांपासून आणि अत्यावश्यक विकासापासून वंचित ठेवण्याचे कटकारस्थान कुणाचे? — बेजबाबदार अधिकारी की लोकप्रतिनिधी? — १० वर्षांतंर्गत मौजा सरडपार वाशियांना अत्यावश्यक सुविधांपासून आणि मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई कोण करणार?

उपक्षम रामटेके/शुभम गजभिये..

         स्वातंत्र्याच्या कार्यकाळात भारत देशांतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील,मौजा सरडपार येथील नागरिकांना शासनाच्या सर्व सुविधांपासून व मुलभूत हक्कांपासून दिर्घकाळ वंचित ठेवण्याचे कटकारस्थान कुणाचे आहे? हा प्रश्नच मौजा सरडपारसह देशातील नागरिकांच्या डोक्याला संताप देणारा असला तरी महाराष्ट्र राज्यातील शासन-प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचे व हलगर्जीपणाचे सरळसरळ वाभाडे काढणारा आहे.

           चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा सरडपार वासियांच्या अत्यावश्यक तथा जिवनावश्यक समस्या,सुविधा,मुलभूत हक्क मागील १० वर्षांपासून,चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार,चंद्रपूर जिल्हातंर्गत संबंधित सर्व अधिकारी,संबंधित सर्व विभाग प्रमुख,समजून घेण्यासाठी कुचकामी ठरले असल्याने,सदर सर्व जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि जबाबदार अधिकारी हे लोकशाही अंतर्गत मुलभूत कायद्याचे जबाबदारी पुर्वक पालन करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

          यामुळे मौजा सरडपार येथील नागरिकांचे शोषण मागील १० वर्षांपासून तेच करतात हे आता उघड झाले असल्याचे दिसून येते आहे…

          चिमूर तालुकातंर्गत मौजा सरडपार,मौजा काग,मौजा सोनेगाव,या तिन गावांमिळून गटग्रामपंचायत होती.परंतू चिमूरला नगरपरिषदेचा दर्जा देण्यासाठी मौजा सोनेगाव व मौजा काग या दोन गावाला गटग्रामपंचायत मधून बाहेर काढण्यात आले आणि चिमूर नगरपरिषद मध्ये समाविष्ट करण्यात आले..

           “चिमूर ला नगरपरिषद बनविण्यासाठी,आवश्यक लोकसंख्या दाखविने गरजेचे होते.चिमूर ला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळवून देतांना आवश्यक लोकसंख्या दाखविण्यासाठी जी तत्परता आणि संवेदनशीलता त्यावेळी चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे तात्कालीन व आताचे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी दाखवली व चिमूर नगरपरिषदेसाठी आवश्यक लोकसंख्या दाखविण्यासाठी तिन गावांमिळून असलेल्या गटग्रामपंचायत अंतर्गत दोन गावांना चिमूर नगरपरिषदेत समाविष्ट केलीत,तर मौजा सरडपार ला नियमाची आडकाठी दाखवून चिमूर नगरपरिषदेत समाविष्ट केले गेले नाही..

          एकीकडे गटग्रामपंचायत मधून मौजा सरडपारला हद्दपार करणे आणि चिमूर नगरपरिषद मध्ये समावेश न करणे,हे दोन्ही कामे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी केलेली आहेत.अर्थात मौजा सरडपार वासियांना मुलभूत अधिकारांपासून व जिवनावश्यक सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचे काम आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी केले आहे असे निदर्शनास आले आहे.

         ज्या लोकप्रतिनिधींनी व अधिकाऱ्यांनी मौजा सरडपार वासियांच्या अत्यावश्यक सुविधा मागील १० वर्षांपासून जाणिवपूर्वक बंद केल्यात,त्यांना जाणिवपूर्वक मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले त्या लोकप्रतिनिधींवर व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई कोण करणार?हा गंभीर प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे.

          मौजा सरडपार येथील नागरिकांच्या मुलभूत सुविधा निकाली काढण्यासाठी व मौजा सरडपारचा गावविकास करण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालय त्यांना आवश्यक आहे.

         लोकप्रतिनिधींच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे या गावातील नागरिकांना मागील १० वर्षांपासून ग्रामपंचायत कार्यालय मिळत नाही याला काय म्हणावे?..

         तद्वतच मागील १० वर्षांपासून मौजा सरडपार गावातील नागरिकांना अत्यावश्यक सोयीसुविधा पासून आणि मुलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचे बेकायदेशीर व बेजबाबदार कर्तव्य लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी केले असल्याने त्यांच्यात माणुसकी आणि मानविय दृष्टीन अजिबात नाही असेच दिसून येते आहे..

        ना ग्रामपंचायत,ना सरपंच,ना शासनाच्या योजना,ना मुलभूत सुविधा,अशी दयनीय अवस्था मौजा सरडपार वासियांची संबंधित लोकप्रतिनिधींनी आणि अधिकाऱ्यांनी केलेली आहे.आजच्या स्थितीत या गावाला व तेथील ७०० नागरिकांना आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी पोरके केले असल्याची व हतबल केले असल्याची,स्थिती आहे..

        चिमूर ला नगर परिषद बनवितांना मौजा सरडपार वासियांच्या मुलभूत हक्कांकडे व जिवनावश्यक सुविधांकडे चंद्रपूर जिल्हातंर्गत संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी आणि आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांनी दुर्लक्ष का म्हणून केले?याचा कायदेशीर हिशोब ते आता देणार आहेत काय?हा प्रश्न सुध्दा अतिशय गंभीरच!

         मौजा सरडपार वासियांची मागील १० वर्षांपासून स्थानिक लोकप्रतिनिधीद्वारे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील अधिकारांद्वारे करण्यात आलेली सर्व प्रकारची उपेक्षा हा गंभीर स्वरूपाचा मुद्दा असून या मुद्याकडे महाराष्ट्र सरकारने लक्ष देणे आवश्यक झाले असल्याचे लोकमन आहे.

          लोकप्रतिनिधींच्या आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील अधिकारांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा सरडपार या गावाची नोंद आता शासनाच्या रेकॉर्डमध्ये नसल्याचे बोलले जात आहे,हा प्रकारच धक्कादायक आहे.

         सरडपार या गावाला ग्रामपंचायत नसल्यामुळे गावकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.तसेच शासनाची एकही योजना या गावापर्यंत पोहचत नसल्यामुळे हे गाव विकासापासून वंचित ठरले आहे.

           या गावातील नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळत नाही,आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत,गावातंर्गत दळणवळणासाठी योग्य रस्ते नाहीत,पावसाळ्यात या गावात दलदलीचे साम्राज्य पसरलेले असते,ग्रामपंचायत कार्यालय नसल्याने जन्म-मृत्यू च्या आणि इतर आवश्यक नोंदी केल्या जात नाहीत,आवश्यक कागदपत्रे व दाखले देण्याची सुविधा सुध्दा नाहीत,अशा स्थितीत मौजा सरडपार वासियांनी काय करावे?

       हा लोकप्रतिनिधींना आणि अधिकाऱ्यांना गंभीर प्रश्न?

*****

  उपक्षम रामटेके 

मुख्य कार्यकारी संपादक…

  शुभम गजभिये 

    विशेष प्रतिनिधी…