शासनाने अचानक वाढविलेल्या दरामुळे केंद्र चालक मालामाल होणार,तरीही ग्राहकांची नाहक लूट? — ३६ रुपयाच्या उत्पन्न दाखल्याकरिता आता मोजावे लागणार ६९ रुपये,मात्र सेतू केंद्रात १५० रुपये घेऊन नागरिकांची लूट…‌

      रामदास ठुसे 

नागपूर विभागीय प्रतिनिधी…

     महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील गावागावातील अपात्र शिधापत्रिकांची शोध मोहीम सुरू करण्याचे शासकीय आदेश निघाल्यावर संबंधित तहसीलदार यांनी आपल्या अधिकारात पुरवठा विभागाला ती तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहे, तालुक्यात अंत्योदय योजनेच्या व अन्नसुरक्षा योजनेच्या शिधापत्रिका नागरिकांना देण्यात आल्या आहे.

         शासनाच्या सूचनेनंतर या सर्व शिधापत्रिकांची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे शिधापत्रिका धारकांना तपासणी करीता विहित नमुन्यातील अर्ज भरून अर्जासोबत परिवाराचे आधार कार्ड,रहिवासपुरावा व उत्पन्न दाखला जोडून अर्ज रास्त भाव दुकानदाराकडे छाननी व तपासणी करिता द्यायचा आहे यात उत्पन्न दाखला अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने शिधापत्रिका धारकांची उत्पन्न दाखला काढण्याकरिता तलाठी कार्यालयामध्ये रीघ लागल्याचे दिसते तलाठी यांच्याकडून उत्पन्न दाखला घेतल्यानंतर सेतू केंद्रातून तहसीलदार यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.

       मोठ्या संख्येने शिधापत्रिकाधारक उत्पन्न दाखला काढत असल्याने अनेक सेतू केंद्र चालक उत्पन्न दाखल्या करिता काल पर्यंत ३६/- रुपये शासकीय शुल्क होते मात्र अचानक शासनाने शासकीय दर वाढवून दिनांक २५/०४/२०२५ पासून ६९ रुपये शासकीय शुल्क केल्यामुळे जनसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागत आहे.

        मात्र आज पर्यंत सेतू केंद्र चालक ३६ रुपये दर असताना ३६ रुपये घेण्याऐवजी१००-१५०/-रुपये इतके शुल्क घेऊन नागरिकांची सर्रास लूट करीत होते.ते आता ६९ रुपयांऐवजी १५०-२००रुपये घेऊ लागल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

पटवारी कार्यालयातही लूट….

       शिधापत्रिका धारकांची मोठी गर्दी तलाठी कार्यालयात पहावयास मिळते तलाठी यांनी उत्पन्न दाखले मोफत देणे अपेक्षित असताना तिथे बाहेरील नागरिकांना बसवून अर्ज भरण्याचे ५०,५० रुपये घेतले जात आहेत.कोतवाल असताना इतर लोकांना नागरिकांची लूट करण्याकरिता बसविले आहे काय अशी विचारणा होत आहे.

       सेतू केंद्र चालकाने शासकीय दरानेच उत्पन्न दाखले काढून देणे बंधनकारक आहे आगाऊ पैसे घेत असल्याची कुठलीही तक्रार करण्यासाठी मात्र कुणीही पुढे येत नाही.

       कारण १००/१५० रुपया करिता तक्रार करायची झाल्यास तहसीलदार यांचेकडे जावे लागते,ग्रामीण भागातून शहरात जावे लागते याकरिता जाण्या-येण्याचा खर्च २०० ते ३०० रुपये लागतो त्यामुळे सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिक तक्रार करण्यास पुढे येत नाही,अशावेळी राजकीय व सामाजिक संघटनांकडे मोठ्या आशेने बघितले जाते मात्र त्यांचे पर्यंत ही बाब पोहोचूनही त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने ते यात हस्तक्षेप करीत नाही,तर त्यामुळे प्रशासनाने उचित कारवाई करून नागरिकांची लूट थांबवावी अशी मागणी ग्रामीण जनतेकडून होत आहे.

*****

कारवाई करण्याऐवजी तक्रारीची वाट….

     प्रशासन मात्र आमचे कडे तक्रारच नाही तर आम्ही कारवाई कशी काय करणार असे सांगत,सर्वसामान्यांची लूट होताना प्रशासन बघ्याची भूमिका घेताना दिसत आहे, परिणामी जनतेचा रोष वाढिस लागला असून प्रशासकीय यंत्रणेने केलेली भाववाढ व सेतू केंद्र चालकांच्या मनमानी कारभाराविरोधात जनता बंड पुकारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

*****

अधिकचे शुल्क न देण्याचे आवाहन…..

     जागृत ग्राहक राजा या सामाजिक ग्राहक संघटनेच्या वतीने नागरिकांनी पावतीचा आग्रह धरावा व पावतीवर नमूद शुल्कापेक्षा अधिकची मागणी कुणी करीत असल्यास ते अधिकचे शुल्क न देण्याचे आवाहन नागपूर विदर्भ प्रांत अध्यक्ष दीपक देशपांडे यांचेसह संघटनेचे मूल तालुका प्रसिद्धी प्रमुख प्रमोद मशाखेत्री व संघटनेचे तालुका उपाध्यक्ष अशोक मैदमवार आणि सचिव रमेश डांगरे व संघटक, तुळशीराम बांगरे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे.

     सेतू सुविधा केंद्र चालकांच्या मनमानी कारभाराविरोधात तहसीलदार यांचेकडे लिखित स्वरूपात तक्रार करुन त्याची एक प्रत जागृत ग्राहक राजा या संघटनेच्या vidarbhajagrutgrahakraja@gmail.com

या ईमेल वर पाठविण्यात यावी असेही आवाहन यानिमित्ताने करण्यात आले आहे.

     आम्ही आपले सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करु, शासकीय अधिकारी याकडे विशेष लक्ष देतीलच असेही सुचविण्यात आले आहे.