सर्व जाती धर्माचे लोक संघटित होऊन संघर्ष केला.इंग्रज साम्राज्याशी टक्कर दिली.हजारो हुतात्मे झाले,लाखोंनी जेल भोगली,लाठ्याकाठ्याचा मार सहन केला,अनेकजण फासावर लटकले.1857 ते 1947 असा 90 वर्ष प्रदीर्घ लढा दिला.कशासाठी ? तर स्वातंत्र्य आणि न्याय या मानवी मूल्यांच्या प्राप्तीसाठी.
जाती धर्म विसरून सारे एक होऊन 90 वर्ष एवढी लंबी निकराची लढाई करून आपले पूर्वजांनी राजकीय स्वातंत्र्य मिळविले.यासाठी काँग्रेस संघटना आणि तिरंगा झेंडा कामी आले.
15 ऑगस्ट 1947 ला भारतीय जनतेस स्वातंत्र्य मिळाले,पण न्याय मिळायचा होता,सार्वजनिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य मिळायचे होते,ते प्रत्यक्षात कसे मिळवायचे ? हा महत्वाचा प्रश्न होता,त्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली,त्यांच्या परिश्रमाने भारतीय राज्यघटना तयार झाली.
जनतेनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी संविधानावर सखोल चर्चा करून संविधान सभेने 26 नोहेंबर 1949 रोजी हे संविधान स्वीकृत व अधिनियमीत केले.26 जानेवारी 1952 ला प्रजेची सत्ता असलेले राज्य म्हणजे लोकशाहीस सुरुवात झाली.
लोकशाही म्हणजे ” लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य ” या अब्राहम लिंकन चे व्याख्या नुसार लोकशाही सुरुवात झाली.संविधानाची अंमलबजावणीला सुरुवात झाली.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून आज 77 वर्ष झाली,ज्या स्वातंत्र्यासाठी आणि न्यायासाठी आपले पूर्वज फासावर लटकले,हुतात्मे झाले,jel भोगले,घरावर तुळशीपत्र ठेवले, स्व सुखाची राख केली त्याचे आज फलित काय? यावर आपण गांभीर्याने अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे.आजची स्वातंत्र्याची आणि न्यायाची काय अवस्था आहे.
हे मानवी जीवन जगण्याची मूलभूत मूल्य आपल्यास मिळाली का ? गरीब मध्यम श्रीमंत या साऱ्यांनाच सारखे स्वातंत्र्य आहे का?आर्थिक सामाजिक राजकीय धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षणिक आरोग्य ,पर्यावरण या सर्वच क्षेत्रात स्वातंत्र्य आणि न्याय सर्वांना सारखाच मिळतो का ?
सार्वभौम देशाचा मी एक सार्वभौम मतदार आणि नागरिक म्हणून मला सर्व नागरी सुविधा मिळतात का ? मला प्रत्येक क्षेत्रात समान दर्जा आणि समान संधी मिळते का ? तसे असेल तर गरिबांसाठी एक आणि श्रीमंतांसाठी दुसरी अशी शाळा आणि दवाखाना का ?श्रीमंतासारखे नसले तरी किमान मध्यमवर्गीय सारखे घर तरी मी मिळाउ शकलो का? का नाही मिळाले ? यास जबाबदार सरकारच.हे मला अजून तरी समजले का ?
माझे शिक्षण,आरोग्य,पाणी, उद्योग,नोकरी,अन्न आणि माझ्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण आणि नागरी सुविधा म्हणजे रस्ते वीज पर्यावरणाचा माझा हक्क आणि अधिकार मला संविधानाने दिला आहे,एक भारतीय नागरिक आणि मतदार म्हणून,हे सारे माझे संविधानिक हक्क आणि अधिकार देण्याचे काम सरकारचे म्हणजे आपण निवडून दिलेल्या राजकीय नेत्यांचे आहे,ते आपली जबाबदारी इमाने इतबारे पार पाडतात का ?
मला पोलिस ठाणे,न्यायालये,शासकीय कार्यालये यात गेल्या नंतर माझा मला हक्क मिळतो का ? न्याय मिळतो का ? या सर्व प्रश्नाचे उत्तर ” नाही ” असेच आहे.याचा अर्थ स्वातंत्र्याची आणि न्यायाची आजची दयनीय अवस्था आहे.ही का आहे ? कुणी निर्माण केली ? याचे ही उत्तर शोधले पाहिजे.
मी याचे चिंतन करून उत्तर शोधले असता असा निष्कर्ष निघतो की,यास मी स्वतः स्वतंत्र देशाचा स्वतंत्र नागरिक आणि मतदार म्हणून मी माझे कर्तव्य बजावत नाही.
अजूनही मी जात,धर्म,वर्ग या विषमतावादी व्यवस्थेतून बाहेर पडण्याची माझी मानसिकता नाही.
म्हणून मी मतदान करताना ” मी माझे स्वातंत्र्य,माझे सार्वभौमत्व,मी एक मतदार राजा,माझे हितकारी संविधान,स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान हे सारे आठवत नाही.
मला आठवते फक्त मला माझी जात,माझा धर्म,माझा वर्ग म्हणून मी माझ्या धर्माच्या,नाहीतर जातीच्या,नाहीतर श्रीमंतालाच मतदान करतो,यावेळी माझी शाळा,माझा दवाखाना,माझे कार्यालये,माझे पोलिस ठाणे,माझे न्यायालये यातील अन्याय आठवत नाही,असे का घडते ?
याचे कारण ही येथील विषमतावादी आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्था होय.ती का आहे ? तर सत्ता ही अशा विषमतावादी विचारसरणीच्या लोकांच्या हातात आहे म्हणून.
ती अशांच्या हातात का आहे ? तर आपण समतावादी विचारांच्या लोकांना निवडून देत नाही म्हणून.आपण अशा लोकांना का निवडून देतो ?
याचे कारण आपले अदन्यान,जाती धर्माचा अभिमान,गरीबी लाचारी याचा विचार न करता मतदान जेंव्हा होईल तेंव्हाच स्वातंत्र्य आणि न्याय मिळेल.अन्यथा हे असून नसल्या सारखेच आहेत.
लेखक
दत्ताभाऊ तुमवाड
सत्यशोधक समाज नांदेड
दिनांक :- 5 एप्रिल 2025.
फोन : 9420912209.
