उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक…
पुर्व विदर्भातील चंद्रपूर,गडचिरोली,भंडारा,गोंदीया,नागपूर,यवतमाळ जिल्ह्यात धान पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते.तद्वतच पुर्व विदर्भातील तांदूळ हा चवदार असतोय.विशेषत: चंद्रपूर जिल्ह्यातील तांदूळ उच्च प्रतीचा असल्याचे बोलले जातय.
पुर्व विदर्भातंर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यावर्षी धान रोवणी,धान कापण,धान बांधण मजूरांची मजूरी देतांना अक्षरशः रडकुंडीला यावे लागले.धानाची शेती करताना हतबल झालेल्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले आणि स्थानिक खासदार व आमदारांनी धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे कमालीचे कायम दुर्लक्ष केले असल्याची वास्तविकता पुढे आहे.
धान रोवणीची एका मजूरामागे दैनंदिन मजूरी साडेतीनशे ते साडेचारशे रुपये होती,धान कापणीची दरडोई तिनशे ते चारशे रुपये मजुरी होती तर धान बांधण चक्क सहाशे रुपये दरडोई मजूरी द्यावी लागली…
धान शेतीची मशागत करताना दरवर्षी वाढणारी मजूरांची मजुरी,रासायनिक खतांच्या व किटकनाशक औषधांच्या वाढणाऱ्या गगनभेदी किंमती,ट्रॅक्टरचे वाढणारे तासीक मुल्य,यामुळे धान उत्पादक शेतकरी अक्षरशः भरडला गेला आणि भयंकर अळचणीत आलाय.
यावर्षी अतिवृष्टीने धान पिकाला झोडपून काढल्याने रोगराईने ग्रासले होते.याचबरोबर अतिवृष्टीमुळे व रोगराईमुळे धानाची उत्पादन क्षमता ६० टक्क्यांनी घटली आणि चाळीश टक्केवर आली.तद्वतच धानाला भाव नसल्याने धान उत्पादक शेतकरी प्रचंड प्रमाणात हवालदिल झाले आणि अळचणीत आले.
धान पिकाची उत्पादन क्षमता चाळीस टक्केवर आल्यामुळे पुर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना कमीतकमी हेक्टरी ७० हजार रुपये शासन स्तरावरुन आर्थिक मदत होणे गरजेचे होते व दिलासा देणे आवश्यक होते…
परंतु चिमुर तालुका कृषी विभागाने व महसूल विभागाने धान उत्पादन आणेवारीची सरासरी शासन व प्रशासन स्तरावर किती टक्के पाठवली आहे,यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
पण,धान उत्पादक शेतकऱ्यांना व इतर सर्व शेतकऱ्यांना रासायनिक खते,बि-बियाणे,किटकनाशक औषधांच्या दरवर्षी वाढणाऱ्या प्रचंड प्रमाणातील किंमतीला अनुसरून शासन स्तरावरुन चांगलेच भरडण्यात येत आहे…
रासायनिक खतांच्या,बि-बियाणांच्या,किटकनाशक औषधांच्या वाढणाऱ्या गगनभेदी किंमती बघता शेतकऱ्यांचे शोषण शासन करीत आहे.तद्वतच निसर्ग शेतकऱ्यांचे बेहाल करीत आहे.याचबरोबर दरवर्षी वाढणारी मजूरांची मजूरी शेतकऱ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.
या तुलनेत धानाला आजच्या स्थितीत चार हजार रुपये प्रति क्विंटल हमी भाव असणे आवश्यक होते.परंतू केंद्र सरकार धान उत्पादक शेतकऱ्यांकडे लक्ष देताना दिसत नाही..
मात्र,सर्व बाजूंनी धान उत्पादक शेतकरी व इतर शेतकरी अडचणीत आले असून संकटात सापडले आहेत.शेतकऱ्यांना अनेक उपाययोजना अंतर्गत भक्कम दिलासा केंद्र व राज्य सरकारने देणे महत्त्वाचे आहे.
