उपक्षम रामटेके
मुख्य कार्यकारी संपादक
आपणास ज्ञात आहे की 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मा.भुषण गवई यांच्यावर एका तवाकथीत मनुवादी वकिलाकडून बुट फेकण्याचा प्रयन झाला.ही बाब देशाच्या दृष्टीकोणातून अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेचा,संविधानाचा आणि भारतीय लोकशाहीचा हा अपमान आहे.हा मोठा देशद्रोह आहे.
असे असताना केंद्र सरकारकडून सदर देशद्रोही वकिलाच्या विरुध्द कोणतीही तकार झाली नाहीं की सरकारकडून त्या वकिलावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला नाही.
देशाच्या संसदेत व राज्यांच्या विधान सभेत यावर चर्चा घडवून आणली नाही.मनुवादी प्रसारमाध्यमांनी देखील संविधानिक व लोकशाहीला पोषक अशी भुमिका न घेता त्या देशद्रोही वकिलास हिरो म्हणून समोर आणण्याचा प्रयत्न केला.हे लोकशाहीच्या दृष्टीकोणातून अत्यंत धोकादायक आहे.
या देशात मनुवादी व्यवस्थेने वारंवार लोकशाही व संविधान विरोधी भुमिका घेतली आहे.परिणामी आज भारतीय लोकशाही धोक्यात आली आहे.त्यामुळे भारतीय नागरीकांचे हक्क,अधिकार आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे.
आज सरकारकडून वेगवेगळे कायदे (GR) करून नागरीकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे.जनसुरक्षा विधेयकाव्या नावाखाली शहरी नक्षलवाद भासवून देशहिताची भुमिका घेणारे अनेक राष्ट्रवादी,लोकशाहीवादी,मानवतावादी व पुरोगामी विचारवंतांच्या विरोधी कटकारस्थाने करून दबाव टाकला जात आहे.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आज देशभर गळचेपी होत आहे.
धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करून धार्मिक राष्ट्रवादाची भुमिका घेतली जात आहे.धार्मीक व जातीय ध्रुवीकरण घडवून आणले जात आहे.त्यातून धर्माधर्मात व जाती जातीत संघर्ष उभा केले जात आहेत.म्हणून आज देशात धार्माधिता आणि जातीवाद उफाळून येत आहे.
समाजासमाजामध्ये तेढ निर्माण करणारे प्रश्न उभे केले जात आहेत.देशात आज सामजिक सौहार्दयाचे / सलोख्याचे वातावरण बिघडवून सामाजिक अस्थिरता निर्माण केली जात आहे.त्यामुळे देशात आज अशांतता निर्माण झाली आहे.
वास्तविक संविधानाची खरी अंमलबजावणी झालीच नाही.उलट संविधानास विरोध करून संविधान बदलाची भाषा केली जात आहे.लोकशाही संविधानिक संसदिय प्रक्रियेला बगल दिली जात आहे.सरकारचा कारभार हा हुकुमशाही पध्दतीने सुरु आहे.लोकशाही संपविण्याचा प्रयन सुरु आहे.
त्यामुळेच आज नागरीकांचे हक्क,अधिकार आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे.देशाची लोकशाहीच धोक्यात आली आहे.
म्हणूनच बंधु भगीनींनो…
आपले हक्क,अधिकार आणि स्वातंत्र्य अबाधित ठेवायचे असेल तर देशातील लोकशाही टिकली पाहिजे.देशातील लोकशाही टिकण्याठी देशाचे संविधान सुरक्षित राहिले पाहिजे आणि संविधानिक मुल्ये ओपासण्याासाठी संविधानाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
लोकशाही,संविधान आणि सर्वोच्च न्यायसंस्था यांच्या विरोधी भुमिका म्हणजे राष्ट्रद्रोह आहे.ही जाणिव लोकशाही विरोधी आणि संविधान विरोधी सक्तींना करून देण्यासाठी आणि त्याचा निषेध करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील तमाम लोकशाही आणि संविधान प्रेमी नागरीकांकडून २७ आक्टोंबर २०२५ रोज सोमवारला महामोर्चा आयेजित केलेला आहे.
आपण देशाचे सुज्ञ व जाणकार नागरीक म्हणून या महामोर्चात हाजारोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन लोकशाही आणि संविधानप्रेमी नागरिकांनी केले आहे.
तुम्हाला लोकशाही हवी आहे की हुकुमशाही ? तुम्हाला हक्क-अधिकाराचे स्वातंत्र्य हवे आहे की पारतंत्र्य? हा प्रश्न महामोर्चा आयोजकांचा तमाम नागरिकांना आहे.
— लोकशाही वाचवा,देश वाचवा!…
— संविधान वाचवा,देश वाचवा!..
— लोकशाही व संविधान सन्मानासाठी…
— एक दिवस देशासाठी!
आपण या,इतरांनाही आणा,सर्वांनी या! लाखाच्या संख्येने सामील व्हा!
२७ आक्टोंबर २०२५ ला महाराष्ट्र राज्यातील कोल्हापूरला होणारा महामोर्चा देशातील नागरिकांना वाचवण्यासाठी आहे व त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे हे सर्व नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे असे महामोर्चा आयोजकांचे म्हणणे आहे…
