सत्ता हा शाप आहे आणि लोकशाही हा त्यातल्या त्यात उशा:प ! विल्स्टन चर्चिल म्हणतो – लोकशाही परिपूर्ण नाही, पण बाकीच्या सर्व पर्यायांपेक्षा ती कमी वाईट आहे. आणि त्या “कमी वाईट” व्यवस्थेचा पहिला नियम कोणता ? विरोध म्हणजे शत्रुत्व नाही. ज्याच्याशी सहमत नाही त्याचा बोलण्याचा हक्क सुरक्षित ठेवणे, हीच लोकशाहीची खरी परीक्षा. लिटमस टेस्ट.
राईनहोल्ड नीबुहर नावाचे लोकशाहीवादी विचारवंत लिहितात :- माणसाची न्यायक्षमता लोकशाही शक्य करते, पण अन्यायाची प्रवृत्ती लोकशाही आवश्यक करते… लोकशाही म्हणजे निव्वळ मतदान नाही. लोकशाही म्हणजे सर्व समाज घटकांचे सत्तेत प्रतिनिधित्व, आणि त्या प्रतिनिधित्वाला शिस्तबद्ध आदर.
आता या कसोटीवर एक नाव समोर येते, आणि म्हणूनच हा लेख. महाराष्ट्रातील लोकशाहीची लिटमस टेस्ट, सुषमा अंधारे. मी त्यांच्या सर्वच राजकीय विचारांचा समर्थक नाही. पण लोकशाहीला “समर्थन” आणि “न्याय” यांच्यातला फरक कळला पाहिजे. लोकशाहीचे सौंदर्य हेच की ती तुमच्या आवडीच्या चेहऱ्यांना नाही, तर समाजातील प्रत्येक गटाला, प्रत्येक वर्गाला, प्रत्येक वंचित आवाजाला राजकीय अवकाश देते.
सुषमा अंधारे यांच्याबद्दल उपलब्ध सार्वजनिक माहिती पाहिली तर त्या एक आंबेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्त्या, वक्त्या, लेखिका, आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या प्रमुख प्रवक्त्या म्हणून झपाट्याने चर्चेत आल्या. उपेक्षितांना राजकारणात आणायची सेनेची परंपरा पाळली गेली. त्या अत्यंत काठावरच्या भटक्या जमातीच्या पार्श्वभूमीतून आल्या, आजोळी वाढल्या , घराची परिस्थिती अतिशय गरिबीची … आणि त्या जीवनानेच त्यांच्या आवाजाला धार दिली.
भटके विमुक्त हा संख्येने अतिशय लहान समाज आहे. अनेक प्रवर्गात आहे . प्रवर्गात ४२ छोट्या छोट्या जाती येतात :- काईकाडी, काथोडी, कोल्हाटी, मदारी, गारुडी, वाघ्या मुरळी, भामटा, पारधी, बंजारा, लमाण, गोंधळी , घिसाडी कैकाडी, मसनजोगी, नंदीवाले, अस्वल वाले, चित्रकथी, कोल्हाटी, गोसावी, वासुदेव , गोंधळी , कुरमुऱ्या जोशी, छप्परबंद, बेरड, बेस्तर, बेलदार, रामोशी…. अशा अनेक लहान लहान जाती . बिन चेहऱ्याची माणसे. स्वतःचा इतिहास नीट माहीत नाही , अनेकांवर ब्रिटिशांनी गुन्हेगारी जातीचा शिक्का मारलेला. सवर्ण हिंदू नंदी बैलवाल्या च्या सकाळी पाया पडतील पण सकाळपासून च्या व्यवहारात मात्र त्याना स्थान नाही … राजकारणात , समाज कारणात स्थान नाही . या प्रवर्गातल्या काही मोजक्या जातीना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले परंतु बहुसंख्य जाती आजही परिघाबाहेर आहेत. आरक्षण यांच्यासाठी फक्त कागदावर आहे . अनेक भटक्या जाती राजकीय राखीव जागांपासून देखील वंचित आहेत.
लहान भटक्या जातीना , राजकीय प्रतिनिधित्व सोडा पहिली लढाई , मतदार यादीत नाव येण्यापासून सुरू होते . भारताचा नागरिक म्हणून सरकारी ओळख मिळवण्यापासून संघर्ष सुरू होतो…
या प्रवर्गातली एक एक जात सुटी पहिली तर ती अति अल्पसंख्य आहे. सगळे एकत्र मिळून सुद्धा लोकसभेचा एक मतदारसंघ बनणे मुश्किल आहे. भारताच्या जातीय राजकारणात एकतर उपद्रव मूल्य तरी असावे लागते किंवा उपयुक्तता मूल्य तरी – अनेक भटक्या विमुक्त जमातीकडे त्यातले एकही नाही.
सुषमा अंधारे या पार्श्वभूमीतून असल्याने त्यांच्या राजकीय संघर्षाचा आयाम वेगळा आहे. सुषमा यांनी महाविद्यालयीन जीवनापासून अनेक वक्तृत्व आणि वाद विवाद स्पर्धातून नाव कमावले आहे . देशी विदेशी स्पर्धात बक्षिसे मिळवली आहेत. स्वत:च्या बुद्धिमत्तेवर आणि वक्तृत्वावर त्यांनी राजकीय करिअर घडवले आहे . अशी उदाहरणे आजच्या काळात विरळ आहेत.
इथेच लोकशाहीची पहिली टेस्ट लागते. भटक्या विमुक्त, आदिवासी, अतिमार्जिनल समुदायांचे प्रत्यक्ष राजकीय प्रतिनिधित्व किती ? उत्तर अस्वस्थ करणारे आहे. कागदावर आरक्षण, भाषणात सामाजिक न्याय, आणि प्रत्यक्ष सत्ता-वाटपात शून्य, हा भारतीय लोकशाहीचा जुना रोग. “सर्व नागरिक समान” हे संविधानातले वाक्य तेव्हाच खरे ठरते, जेव्हा सत्तेच्या खोलीत त्या सर्वांचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधी बसलेले असतात. अन्यथा लोकशाही ही श्रीमंताची हुकूमशाही बनते.
दुसरी टेस्ट, स्त्री प्रतिनिधित्व. महाराष्ट्रातच नाही, भारतातही स्त्री नेत्यांचे मोठे प्रमाण हे कोण्या तरी राजघराण्याचे एक्स्टेन्शन म्हणून उभे राहिलेले दिसते. श्रीमंत सरंजामदारांची पत्नी, मुलगी, सून, वारसदार… आणि त्यातही श्रीमंती, आडनाव, नेटवर्क, कुटुंबाची संरक्षक छत्रछाया… ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. अशा व्यवस्थेत “स्वतःच्या आवाजावर” उभ्या राहिलेल्या स्त्रीला किती वाव ? इथेच सुषमा अंधारे केस वेगळी ठरते. त्यांच्या भोवती राजकीय वादळ आहे, भाषणांची शैली आक्रमक आहे – त्यामुळे एक चाहता वर्ग आहे , त्यांची टीका तीव्र आहे, आणि म्हणून त्या अनेकांना अप्रिय आहेत. पण माझ्या लेखाचा मुद्दा प्रिय – अप्रियता नाही, प्रतिनिधित्व आहे.
सुषमा यांच्याकडे घरचा पैसा नाही, मोठे आडनाव नाही, कुटुंबाचे छायाछत्र, राजघराण्याची सुरक्षा नाही… आणि तरीही त्या केवळ दोन शस्त्रांनी पुढे येतात, वक्तृत्व आणि राजकीय जाण.
हा लोकशाहीचा “ओपन-मार्केट” गुण आहे. गरीब माणूस बोलू शकतो, आणि तो बोलला की प्रस्थापितांच्या भिंती हलतात. यालाच लोकशाहीची लिटमस टेस्ट म्हणतात. कारण हा उगवलेला आवाज अनेकांना “अस्वस्थ” करतो, आणि अस्वस्थता हीच लोकशाही जिवंत असल्याची खूण असते.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे पाहिले, तर माध्यमांच्या प्रकाशझोतात, सभांच्या मायक्रोफोनवर, आणि संघर्षाच्या रिंगणात, “पार्श्वभूमी शून्य” असलेली आणि तरीही सतत चर्चेत राहणार्या स्त्री राजकारणी किती ? मोजक्या. त्यातही स्वतःचा एक वेगळा राजकीय विचार घेऊन चालणाऱ्या किती?
अमेरिके सारख्या जुन्या, प्रौढ, संपन्न लोकशाहीत हे शक्य आहे? तिथेही “एस्टॅब्लिशमेंट” असते. आजही अमेरिकेत ही किती सुषमा आहेत? उत्तर शून्य असे आहे.
“चहावाला पंतप्रधान” हा भारतीय लोकशाहीचा सामाजिक-मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट ठरतो… निव्वळ शक्यता म्हणून पाहिले तरी, “कोणीही” येऊ शकतो, ही कल्पना लोकशाहीला इतर सर्व व्यवस्थांपासून वेगळी करते.
श्रीमंत नेते पक्ष बदलतात, विचार बदलतात, शपथा बदलतात, आणि मग सत्तेत सामील होतात, तेव्हा आपण कुरकुरतो, पण शेवटी “ भाजपची राजकीय अपरिहार्यता ” म्हणून स्वीकारतो. मग गरीब पार्श्वभूमीतून आलेली, लढाऊ, कधी कधी कटू, पण स्वतःच्या शब्दांवर उभी राहिलेली स्त्री नेता दिसली की … तिच्या विचारांशी सहमत असणे ही अट नाही. तिच्या संघर्षाचे श्रेय देणे, ही लोकशाहीची शिस्त आहे.
कारण लोकशाही म्हणजे सत्तेचे शांततेने वाटप. लोकशाही म्हणजे प्रतिनिधित्व. आणि प्रतिनिधित्व म्हणजे प्रत्येक समाज घटकाला सत्तेत वाटा मिळवून देणे. बर्कने सांगितलेला आदर. नीबुहरने सांगितलेली गरज. आणि चर्चिलने सूचित केलेली अपरिपूर्ण पण अपरिहार्य व्यवस्था.
दलित , शोषित , भटक्या विमुक्त, आदिवासी किंवा अतिमार्जिनल समुदायांचा आवाज जेव्हा थेट राजकारणाच्या मंचावर येतो, तेव्हा तो केवळ एका व्यक्तीचा विजय नसतो, तो लोकशाहीचा जिवंत पुरावा असतो. महाराष्ट्रात लोकशाही आहे? आडनाव , संपत्ती , गॉडफादर नसताना कोणी स्त्री राजकारणात स्वबळावर पुढे आहे ?
सुषमा अंधारे हा प्रश्न बनतात. त्या योग्य की अयोग्य हा निवडणुकीचा प्रश्न आहे. पण त्या “शक्य” आहेत, हा लोकशाहीचा प्रश्न आहे. नव्हे त्या शक्य आहेत काय ? ही लोकशाहीची लिटमस टेस्ट आहे.
