पंकज चहांदे
तालुका प्रतिनिधी
दखल न्यूज भारत
देसाईगंज :- आरमोरी विधानसभा क्षेत्रासह देसाईगंज तालुका परिसरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेल्वे कंत्राटदारामार्फत मोठ्या प्रमाणावर अवैध गौण खनिज (मुरूम इ.) उत्खनन व वाहतूक सुरू असल्याच्या गंभीर तक्रारी नागरिक, ग्रामस्थ व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांकडून सातत्याने प्राप्त होत आहेत. या तक्रारींमुळे शेतजमिनींचे नुकसान, रस्त्यांची दुरवस्था, पर्यावरणीय हानी तसेच शासनाच्या महसुलावर मोठा आघात होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जानेवारी व फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान देसाईगंज व आरमोरी येथे झालेल्या आंढावा बैठकीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी रेल्वे कंत्राटदाराच्या अवैध उत्खनन व त्यामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत उघडपणे तक्रारी मांडल्या. सदर बैठकीस देसाईगंजचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व लघु पाटबंधारे विभागातील अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने शेतकरी व नागरिक उपस्थित होते.
बैठकीत हा प्रश्न गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाल्याने मा.जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्याकडे रीतसर तक्रार करून अवैध उत्खनन व वाहतुकीची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
दरम्यान, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मध्यरात्री कुरखेडा तालुक्यातील मौजा सलंगटोला येथील कार्यक्रमाचे उद्घाटन आटोपून परत येत असताना, देसाईगंज तालुक्यातील उसेगाव रस्त्यालगत अवैध उत्खनन करून गौण खनिजाची वाहतूक करणारी काही वाहने निदर्शनास आली.
परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थांकडून प्राप्त तक्रारी तसेच वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधी या नात्याने चौकशी करण्यासाठी मी स्वतः माझ्या सहकाऱ्यांसह अवैध उत्खनन सुरु असलेल्या ठिकाणी दाखल झालो संबंधित वाहने थांबवून विचारणा केली असता संबंधितानी उडवाउडवीचे उत्तरे देत उद्दामपणे वागणूक दिली त्यापूर्वी मी देसाईगंजचे उपविभागीय अधिकारी श्री. प्रसेनजीत प्रधान यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून होत असलेल्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीची माहिती देण्यात आली.
त्यांनी तात्काळ पोलीस पाठवण्याची माहिती दिली. तसेच देसाईगंजचे तहसीलदार प्रीती डूडूलकर यांनाही भ्रमणध्वनीद्वारे अवैध उत्खनन सुरु असलेबाबत माहिती दिली त्यांनीही पोलीस प्रशासनाला कळवून गडचिरोलीवरून त्या स्वतः घटनास्थळी हजर झाल्या तदनंतर देसाईगंज पोलीस ठाण्याच्या पोलीस उपनिरीक्षक प्रियंका मेश्राम या घटनास्थळी हजर झाल्या. उत्खनन स्थळी दोन पोकलैंड मशीन व सहा ट्रक आढळून आले.
प्रशासनाकडून कारवाईचे संकेत मिळताच संबंधित कंत्राटदार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शिवीगाळ करून जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या. रेल्वे कंत्राटदार व त्यांच्या गुंड प्रवृत्तीच्या सहकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींवर धावून येत धक्का-बुक्की केली तसेच चारचाकी वाहनाने उडविण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावेळी प्रत्यक्ष प्रियंका मेश्राम पोलीस उपनिरीक्षक उपस्तीथ होत्या. त्यांच्या उपस्तिथीमुळे व प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला असला तरी हा प्रकार लोकप्रतिनिधीच्या जिवावर उठण्याइतका गंभीर व धक्कादायक आहे.
यानंतर कोंढाळा येथील बस स्टॉप परिसरात रेल्वे कंत्राटदाराचे गुंड तीन चारचाकी वाहनाने येऊन काही उपस्थित ग्रामस्थांवर “आमदारांचे कार्यकर्ते” समजून हल्ला करून मारहाण केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. या घटनेत त्यांच्या एका गुंडाला किरकोळ दुखापत झाल्याचे सांगण्यात येत असून, या घटनेचा लोकप्रतिनिधींशी कोणताही संबंध नसताना उलट लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या सहकाऱ्यांवरच खोटी तक्रार दाखल करून फसविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
रेल्वे कंत्राटदाराने रेल्वेच्या कामासाठी संबंधित विभागाची रीतसर परवानगी घेऊनच गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक करणे कायद्याने अपेक्षित असताना, परवानगीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक प्रमाणात अवैध उत्खनन व वाहतूक करून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविल्याचा संशय आहे. ही बाब उघडकीस येऊ नये, तसेच चौकशीला अडथळा निर्माण व्हावा या उद्देशानेच लोकप्रतिनिधींवर हल्ला करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सदर संपूर्ण प्रकरण हे केवळ अवैध उत्खननापुरते मर्यादित नसून, उलट संघटित गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य असल्याची शंका निर्माण झाली आहे. लोकप्रतिनिधींवर सार्वजनिक ठिकाणी हल्ला होणे ही बाब लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक असून, सामान्य नागरिकांमध्येही असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारी आहे. माझ्यावर व माझ्या सहकाऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे व मारहाणी संबंधाने होत असलेले आरोप तथ्यहीन असून यामध्ये आमचा कुठलाही समावेश नाही.
लोकप्रतिनिधी जनतेच्या व शासनाच्या हितासाठी अवैध उत्खननाविरोधात आवाज उठवत असतांना त्यांच्यावर जीवघेणे हल्ले होणे ही लोकशाहीवरची थेट आघात करणारी घटना आहे. शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करावी व भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी आमदार रामदास मसराम यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केली आहे.
