ऋग्वेद येवले
नागपूर विभागीय प्रतिनिधी
साकोली: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे खाजगीकरण करणारा व कॉन्ट्रॅक्टला वाव देणारा आणि घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाचा उल्लंघन करणारा शासकीय व निमशासकीय नोकर भरतीचा जि.आर. महाराष्ट्र शासनाने रद्द करावे,सदर जिआर रद्द न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडी तर्फे आंदोलन करण्यात येईल या आशयाचे निवेदन साकोली तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात आले.
बाह्य यंत्रणान्वये खाजगी सेवा पुरवठादार एजन्सी मार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करण्या करिता निर्गमित करण्यात आलेला ६ सप्टेंबर २०२३ चा महाराष्ट्र शासनाच्या जीआर निर्णय रद्द करा अशी न्यायपुर्वक मागणी करण्यात आली आहे.
भरतीचे कॉन्ट्रॅक्ट ९ खाजगी कंपन्यात देण्यात आले आहे.त्यामुळे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शोषण युक्त अन्याय होणार आहे.त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणत्याही खाजगी कंपन्यांना देण्यात येऊ नये व खाजगी कंपनींना नोकर भर्तीचा कॉन्टॅक्ट देण्याचा जो शासनाने निर्णय घेतलेला आहे तो जीआर रद्द करण्यात याव्या अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी तर्फे आंदोलन करण्याचा गर्भरीत इशारा देण्यात आला आहे.
जिआर रद्द करण्याबाबतचे बहुजन समाज हितार्थ निवेदन साकोली तहसीलदार यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठवण्यात आले आहे.
जिल्हा महिला अध्यक्ष तनुजा नागदेवे व वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा संघटक डी.जी. रंगारी यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले असून निवेदन देते वेळी,तालुका अध्यक्ष जगदीश रंगारी,तालुका सचिव अमित नागदेवे,शीतल नागदेवे,यादवराव गणवीर,धम्मज्योती राऊत,स्वर्णमाला गजभिये,संतोष लांडगे,ब्रिजलाल राऊत,सुक्राम बहेकार व बहुसंख्य कार्यकर्ते याप्रसंगी उपस्थित होते.
