प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
आमदार किर्तीकुमार भांगडीया म्हणजे कायदा नाही,मात्र ते लोकशाहीचे अंग आहेत,लोकशाहीचे मारक नाही.म्हणूनच लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनीच तंतोतंत कायद्याचे पालन केले पाहिजे.तद्वतच त्यांनी चिमूर पोलिस स्टेशन मध्ये घडलेल्या गंभीर तथा जबर गुन्हेगारी प्रकरणातील आरोपींना म्हणजेच भाजपाच्या सर्व आरोपी कार्यकर्त्यांना वाचवण्यासाठी दबावतंत्रातंर्गत चिमूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव यांच्या कार्यालयात पायपीट करु नये असाच कायदा सांगतो आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या सत्ता पक्षाचे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया हे सत्तेच्या आशिर्वादात गंभीर प्रकरणातील स्वपक्षीय आरोपींना वाचवण्यासाठी धडपडत असतील किंवा स्वपक्षीय आरोपींना वाचवण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यावर येनकेन प्रकारे दबावतंत्राचा वापर करीत असतील तर त्यांचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी का म्हणून ऐकावे? हा मुद्दा सुध्दा चिमूर तालुक्यातील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दिनांक १४ एप्रिल २०२५ रोज सोमवारला अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाची तक्रार चिमूर पोलिस स्टेशनला दाखल करण्यात आली.
गंभीर प्रकरणातंर्गत तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतर पोलिस अधिकारी आपल्या अनुभवानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संवेदनशील तथा संवेदनक्षम कर्तव्य पार पाडतात.
आरोपी कोणत्या जातीधर्माचा आहे हे, पोलिस कधीच बघत नाही आणि गंभीर प्रकरणातील आरोपींना संरक्षण सुध्दा ते देत नाही किंवा त्यांचे लाड पुरवत नाही.
तद्वतच आपल्या समयसूचकतेनुसार पोलिस अधिकारी गंभीर प्रकरणातंर्गत वेळीच योग्य कर्तव्य पार पाडतात हे वास्तव आहे.
असे असताना चिमूर पोलिसांना आपले निट कर्तव्य वेळेत पार पाडू देण्यापेक्षा पोलिस स्टेशन चिमूर मध्ये जाऊन भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी राडा का म्हणून टाकला? पोलीसांच्या कामात वारंवार अडथळा निर्माण का म्हणून केलाय? पोलिस स्टेशन मध्ये दगडफेक का म्हणून केली? पोलिस स्टेशनच्या काचा का म्हणून फोडल्यात? महिला पोलिस शिपायांना दगडफेक द्वारे मारहाण का म्हणून केली? असे अनेक गंभीर प्रश्न समोर आहेत.
अत्याचारी आरोपींचे मी आणि कोणीच समर्थन करु शकत नाही.कायदाही त्यांना पुराव्यानुसार वेळेत उचित सजा देईलच!.
मात्र आरोपी हे मुस्लिम समाजाचे असल्यामुळेच भाजपा समर्थित शेकडो कार्यकर्त्यांनी जाणिवपूर्वक चिमूर पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन राडा टाकला काय?आणि पोलिसांवर नियोजनबद्ध पद्धतीने दबाव टाकण्याचा वारंवार प्रयत्न केला काय?हे चिमूर पोलिस स्टेशन मधील सिसिटिव्ही कॅमेरांच्या माध्यमातून तात्काळ लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही.
मात्र,चिमूर पोलिस आपल्या अनुभवानुसार कर्तव्य पार पाडत आहेत,ते राड्यानंतरही दबावात येत नाही हे लक्षात आल्यावर भाजपा कार्यकर्त्यांनी जाणिवपूर्वक दगडफेक केली असावी आणि चिमूर पोलिस स्टेशनच्या काचा फोडल्या असाव्यात,महिला पोलिस शिपाईनां दगडफेक अंतर्गत मारहाण करण्यात आली असावी,अशी वास्तव शंका चिमूरकरांच्या आणि चिमूर तालुक्यातील नागरिकांच्या मनात घर करु लागली आहे.
चिमूर पोलिसांनी अत्याचारी आरोपींना वेळीच अटक केली नसती तर भाजपा समर्थित कार्यकर्त्यांचा चिमूर पोलिस स्टेशनमधील राडा व संतप्त आक्रोश समजून घेता आले असते.
पण,राडा आणि संतप्त आक्रोश सुध्दा कायदेशीर असायला पाहिजे.तरच त्या राड्याला आणि संतप्त आक्रोसाला महत्व असते.
एका विशिष्ट जातीचे आरोपी आहेत,म्हणून समाजासमाजात द्वेष पसरविण्याच्या उद्देशाने जाणिवपूर्वक भाजपा समर्थित कार्यकर्त्यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये राडा टाकला काय?हे सुद्धा पोलिसांनी गंभीरपणे बघितलेच पाहिजे.कारण द्वेषाचे परिणाम हे दुरगामी दृष्टीने भयंकर घातक असतात हे पोलीस विभागाने लक्षात घेतले पाहिजे.
चिमूर पोलिस स्टेशन मधील अनुचित आणि अयोग्य घटनाक्रमानंतर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे काहीही असो,पण,त्यांनी पोलिस स्टेशन चिमूरमध्ये केलेली अनुचित आणि अयोग्य कृती कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर अशीच आहे हे अनेक प्रकारच्या गुन्हे दाखल प्रकरणावरुन लक्षात येते आहे.
यामुळेच चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुदर्शन मुक्कमा,चिमूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी राकेश जाधव,चिमूर पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार संतोष बक्काल यांनी आमदारांच्या दबावात न येता,” भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून लोकशाहीला अभिप्रेत असे कायदेशीर कर्तव्य पार पाडले पाहिजे या मताची महाराष्ट्र राज्यातील जनता आहे.
गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.नामदेवराव किरसान यांनी भिसी येथील कार्यक्रमात म्हटल्याप्रमाणे,”सत्तापक्षाच्या आमदारांचे मांडलिकत्व स्वीकारायचे असेल तर अधिकाऱ्यांनी वेळेत बदली काढून गेले पाहिजे..
चिमूर विधानसभा मतदारसंघात मांडलिकत्व स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे काहीही काम नाही,असा कलंक अधिकाऱ्यांवर लागता कामा नये..
