काँग्रेसी सरकारानंतर अर्थात इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या बलिदानानंतर आणि दरम्यानच्या काळात बिगरकाँग्रेसी सरकार म्हणून मा. व्ही. पी. सिंग, मा. एच. डी. देवेगौडा, मा. चंद्रशेखर, मा. आय. के. गुजराल प्रधानमंत्री होऊन गेले. यांनी जरी काँग्रेसी धोरण राबवले नसले किंवा स्वतःचे वेगळे धोरण राबवले नसले, तरी कुणाच्या म्हणजे पाठिंबा देणाऱ्याच्या दबावापुढे झुकले तरी नाही.
या सर्वांमध्ये मा.व्ही. पी. सिंग यांची अठरा महिन्यांची कारकीर्द मात्र क्रांतिकारी ठरली. ज्याप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोडबिलासाठी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, अगदी त्याचप्रमाणे मंडल आयोग अंमलबजावणीसाठी प्रधानमंत्रीपदाचा एकप्रकारे राजीनामाच दिला ( या मंडल आयोग अंमलबजावणीच्या विरोधात अडवाणी यांनी देशभर रथयात्रा काढली. लालू यादव यांनी बिहारमध्ये ती अडवली म्हणून भाजपाने व्ही. पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढला आणि सरकार अल्पमतात येऊन पडले) .
परंतू , त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि डॉ. नेल्सन मंडेला यांना भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारतरत्न देऊन सन्मान केला. त्यामुळे या पुरस्काराचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला.
त्यानंतर मात्र लायकी नसणाऱ्यांनाही हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्याने याचा दर्जा खालवला. मा. चंद्रशेखर आणि मा. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात एक संविधाननिष्ठ राजकीय नेत्यांचा कर्दनकाळ असलेले मा. टी. एन. शेषन ( मुख्य निवडणूक आयुक्त) यांच्या एकमेव कार्यकाळात आमच्या मतदारांच्या मताचे संरक्षण झाले. त्यानंतर जे कधीही आजपर्यंत परत होऊ शकले नाही.
थोडक्यात सारांश असा की संविधान अंमलबजावणीच्या अंदाजे पहिल्या अर्धशतकात संविधानावर 100% देश चालवल्या गेला नसला तरी, निदान संविधानविरोधी तरी देश चालवल्या गेला नाही, एवढे निश्चित.
