बौद्धगया महाबोधी विहार वाद हा हिंदू – बौद्ध नसुन ब्राम्हण- बौद्ध आहे…

         काही पक्षाचे नेते अज्ञानामुळे किंवा राजकिय दबावापोटी हिंदू विरूद्ध बौद्ध वाद असल्याचे अपप्रचार करत असल्याने ही पोस्ट लिहणे मला अवश्यक वाटले.

     आपण सर्व बांधव सत्य समजून‌ घेसाल व इतरांना ही समजून सांगसाल ही अपेक्षा,

जेणे करून देशातील कोणत्याही समाजाचे,घटकांचे संविधानिक अधिकाराचे हनन होता कामा नये…

बोधगया मंदिर कायदा, १९४९ :-

(BTA 1949)

           बोधगया मंदिर कायदा १९४९ हा कायदा संविधान लागु होण्या पुर्विचा असुन कलम 13 नुसार मुलभूत अधिकाराचे (कलम 14,15,25,26) उल्लंघन करत असल्याने रद्द होतो

      संवैधानिक आणि ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारे महाबोधी महाविहार (मंदिरावर) कोणाचा अधिकार असावा.

  धार्मिक,ऐतिहासिक आणि कायदेशीर पैलूंचा विचार करून,चला हे संवैधानिक आणि ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारे सविस्तरपणे समजून घेऊया…

संवैधानिक तथ्य….

     भारतीय संविधानातील काही प्रमुख कलमे या संदर्भात धार्मिक स्वातंत्र्य,समानता आणि राज्याची भूमिका परिभाषित करतात. 

     यांच्या आधारे हे विश्लेषण करता येईल की महाबोधी महाविहारावर (मंदिरावर) कोणाचा अधिकार असावा:

(बौद्ध समाजाचा कि ब्राम्हण समाजाचा)

कलम 25 : धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार  

हे कलम सर्व व्यक्तींना त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांचे पालन आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते,परंतु हे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे.

    बौद्ध पक्ष : बौद्ध समुदायाचा युक्तिवाद आहे की महाबोधी मंदिर हे त्यांच्या धर्माचे सर्वात पवित्र स्थळ आहे,जिथे तथागत गौतम बुद्धांनी ज्ञान प्राप्त केले. याला हिंदू (ब्राम्हण) -बौद्ध संयुक्त व्यवस्थापनात ठेवणे हे त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे,कारण ते त्यांच्या पवित्र स्थळावर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे.

    ब्राम्हण पक्ष : हिंदू (ब्राम्हण) पक्षाचे म्हणणे आहे की मंदिर परंपरेने (पुष्यमित्र शुंग राजवटीनंतर अतिक्रमण) त्यांच्या व्यवस्थापनात आहे (मध्ययुगापासून), आणि ते बुद्धांच्या सन्मानार्थ हे एक तीर्थस्थळ म्हणून पूजतात. 

(ब्राम्हण बुद्धांना बोधगया येथेच का पुजतात ?

भारतात कुठेच ब्राम्हण तथागत बुद्धांची पुजा करत नाही आपल्या घरात साधा बुद्धांचा फोटो ही ठेवत नाही…)

   14: समानतेचा अधिकार :-

हे कलम सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर समानतेची हमी देते.

    बौद्ध पक्ष : बौद्धांचे म्हणणे आहे की इतर धार्मिक स्थळांवर (जसे हिंदू मंदिरे किंवा मुस्लिम मशिदी) संबंधित समुदायाचे नियंत्रण असते,

परंतु महाबोधी विहारावर मंदिरावर संयुक्त (४ ब्राम्हण + ४ बौद्ध)

व्यवस्थापन लादले.जे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते.

ब्राम्हण पक्ष – उत्तर नाही 

कलम 26 …

धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार-

  हे कलम धार्मिक समुदायांना त्यांच्या धार्मिक संस्था स्थापन आणि व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देते.

बौद्ध पक्ष : बौद्धांचा युक्तिवाद आहे की महाबोधी मंदिर ही त्यांची धार्मिक संस्था आहे,आणि त्यांना त्याचे व्यवस्थापन करण्याचा पूर्ण अधिकार औद्धांना मिळायला हवा.

     ब्राम्हण पक्ष: ब्राम्हण पक्षाचा म्हणणे आहे की मंदिरावर त्यांचाही ऐतिहासिक दावा आहे,आणि संयुक्त व्यवस्थापन दोन्ही समुदायांच्या अधिकारांचा समतोल राखते.

राज्याची भूमिका: संविधानानुसार राज्याला धर्मनिरपेक्ष राहण्याची बाध्यता आहे.

    बोधगया मंदिर कायद्यात राज्याकडून समितीची स्थापना आणि जिल्हाधिकाऱ्याला अध्यक्ष बनवणे हे राज्याच्या हस्तक्षेपाचे दर्शन घडवते.

     बौद्ध समुदाय याला धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरुद्ध मानतो,कारण हे त्यांच्या धार्मिक स्थळावर बाह्य नियंत्रण लादते.

ऐतिहासिक तथ्ये :-

महाबोधी मंदिराचा इतिहास हे समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे की त्याचा अधिकार कोणाकडे असावा:

   प्राचीन काळ 

(इ.स.पू. तिसरे शतक – १२ वे शतक)

महाबोधी महा विहाराची मंदिराची स्थापना सम्राट अशोकाने केली होती,आणि ते पूर्णपणे बौद्ध धर्माचे केंद्र होते.हे बौद्ध तीर्थयात्रूंना जागतिक आकर्षणाचे केंद्र होते.

निष्कर्ष:

ऐतिहासिकदृष्ट्या मंदिराचा मूळ संबंध बौद्ध धर्माशी आहे,जे बौद्धांच्या दाव्याला बळकटी देते.

     मध्ययुग (१३वे शतक ते १९वे शतक) भारतात बौद्ध धर्माच्या ऱ्हासानंतर महाबोधी विहाराचे (मंदिराचे) व्यवस्थापन स्थानिक पुरोहिताच्या हाती गेले.

या काळात विहारात (मंदिरात) ब्राम्हण विधीही होऊ लागले,आणि याला भगवान बुद्धांना विष्णूचा अवतार म्हणून पूजले जाऊ लागले.

     निष्कर्ष:

      मध्ययुगात ब्राम्हणाचे व्यवस्थापन आणि वापर हिंदू दाव्याचा आधार असु शकतो काय?

    औपनिवेशिक काळ (१९वे-२०वे शतक)ब्रिटिश काळात बौद्ध विद्वान अनागारिक धर्मपाल यांनी मंदिर बौद्ध नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला,

   परंतु ब्रिटिश सरकारने ब्राम्हण महंतांच्या बाजूने निर्णय दिला.

    १८९१ मध्ये मंदिराच्या उत्खनन आणि पुनरुज्जनानंतरही ते (ब्राम्हण) व्यवस्थापनात राहिले.

    निष्कर्ष: या काळात ब्राम्हण नियंत्रण मजबूत झाले,परंतु बौद्धांची मागणीही उदयास आली.

    स्वातंत्र्यानंतर (१९४९ पासून आतापर्यंत)१९४९ च्या कायद्याने संयुक्त व्यवस्थापनाची व्यवस्था केली,जी दोन्ही समुदायांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न होता.तरीही, बौद्ध समुदाय याला त्यांच्या संविधानिक अधिकारांवर अतिक्रमण मानतो.

     निष्कर्ष: सध्याची व्यवस्था ऐतिहासिक वाद सोडवण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु ती बौद्धांना समाधान देत नाही.

कोणाचा अधिकार असावा?

    बौद्ध दावा: ऐतिहासिकदृष्ट्या मंदिर बौद्ध धर्माचे मूळ केंद्र आहे,आणि संवैधानिकदृष्ट्या त्यांना त्यांच्या धार्मिक स्थळावर पूर्ण नियंत्रणाचा अधिकार आहे (कलम २६).

इतर धर्मांच्या पवित्र स्थळांप्रमाणे हेही बौद्धांना सोपवले जावे.

    ब्राम्हण दावा…

        मध्ययुगापासून मंदिर त्यांच्या व्यवस्थापनात आहे आणि ते याला सामायिक वारसा मानतात.

   शेवटी ऐतिहासिक,धार्मिक आणी संविधानिक अशा कोणत्याही प्रकारे ब्राम्हण समाजाचा बौद्धगया महाबोधी महा विहाराशी संबंध नसुन बौद्ध समुदायाचे जागतिक स्तराचे धार्मिक स्थळ म्हणून सिद्ध होते…

       म्हणून ऐतिहासिक,संविधान आणी धार्मिक दृष्टिकोणातुन महाबोधी विहार है बौद्ध समाजाचा वारसा असुन बौद्ध समाजाला सोपवला जावा..

   आणी भारतात राहणाऱ्या सर्व संविधान प्रेमींनी बौद्धगया मागील ५५ दिवसा पासुन उपोषण करत असलेल्या बौद्ध भिक्षु आणी उपासकांना, समाजबा़धवांना महाबोधी महाविहार आंदोलनाला समर्थन द्यावे..