युवराज डोंगरे
अमरावती(जिल्हा प्रतिनिधी)
विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती (विदर्भ प्रदेश) तथा बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती जि. अमरावती तसेच भारतीय किसान संगठन च्या वतीने आज दि.१७ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती येथे जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्त गावातील शेतकरी दुपारी ११-३० वाजता एकवटले यावेळी,विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती चे जिल्हाध्यक्ष मनोजभाऊ तायडे,कार्याध्यक्ष श्री माणिकराव गंगावणे, भारतीय किसान संघटन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव, सुभाष माचरे महासचिव,शिवाजीराव म्हस्के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रशांत बोरकर महाराष्ट्र अध्यक्ष,सौ.वंदना सावरकर विदर्भ महासचिव,नानाभाऊ ठाकरे,एकनाथ पाटील,समिती पदाधिकारी विजय दुर्गे, विकासभाऊ राणे,उमाकांतजी अहिरराव,रविभाऊ बद्रिया, शिवदास पाटील ताठे, हरिश्चंद्र जाधव, नितीन मलमकार,डॉ. भगवान पंडीत, महादेवराव ठाकरे बाबूसिंगजी पवार काका,आतिश शिरभाते, सौ.मनिषा चक्रनारायण यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती ला भारतीय किसान संघटन नवि दिल्ली यांनी जाहीर पाठिंबा दिला असून ते सर्व पदाधिकारी यावेळी आवर्जून उपस्थित होते.प्रथम मान्यवरांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास हारार्पण करून मोर्चा स सुरवात करण्यात आली.मोर्चा मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आल्यावर प्रथम मा. जिल्हाधिकारी साहेब, तसेच त्यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री,मा.उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी भारतीय किसान संघटन नवि दिल्ली चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव, बबलुभाऊ दुर्गे, सौ.मनिषा चक्रनारायण या मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले शेवटी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समिती चे अध्यक्ष मनोजभाऊ तायडे,कार्याध्यक्ष श्री. माणिकराव यांनी आपल्या मनोगतात सांगितले की सन २००६ ते २०१३ या कालावधीमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने अतिशय कवडीमोल भावाने सरळ खरेदी पद्धतीने खरेदी करून घेतल्या यावेळी १८९४ चा कायदा अस्तित्वात असताना ६ जून २००६ च्या परिपत्रकाद्वारे जमिनी सरळ खरेदी पद्धतीने खरेदी करून घेतल्या यामुळे शेतकऱ्यांना कोर्टात जाण्याचे अधिकार रोखले तसेच नंतर २०१३ ला पुनर्वसन कायदा लागु केला. या कायद्याप्रमाणे जमिनीचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढवून २० ते २२ लाखा पर्यंत जमिनीचे दर मिळाले.यामुळे या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांना सन २०१३ च्या पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे फरकाची रक्कम मिळावी २) प्रकल्पग्रस्तांना आज रोजी ५℅ आरक्षण असून या आरक्षणामध्ये विदर्भातील एकही प्रकल्पग्रस्त नोकरीला लागलेला दिसून येत नाही. आणि म्हणून ५% च्या आरक्षणामध्ये वृद्धी करून १५ टक्के करण्यात यावे, तसेच महाराष्ट्र पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे विस्थापित कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय,निमशासकीय नोकरी देण्यात यावी, तसेच नोकरी देणे शासनास शक्य नसेल तर त्या प्रकल्पग्रस्तास एक रकमी २० लक्ष रुपये देण्यात यावे.
या मागणीसाठी विदर्भातील शेतकऱ्यांनी अमरावती येथे दिनांक ४ मार्च ते १० एप्रिल पर्यंत “प्राणांतिक उपोषण” केले होते. त्यावेळी संपूर्ण विदर्भातून हजारो प्रकल्पग्रस्त यावेळी उपस्थित होते. त्या उपोषणाची दखल घेऊन तत्कालीन सरकारने समिती शिष्टमंडळ समवेत आदरणीय, जलसंपदा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय मुंबई येथे दिनांक १६ मार्च व दिनांक २७ एप्रिल रोजी बैठक आयोजित केली होती त्यानंतर दिनांक २९ डिसेंबर २०२२ रोजी अप्पर मुख्य सचिव,जलसंपदा यांच्या अध्यक्षतेखाली बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत बैठक संपन्न झाली. यावेळी प्रकल्पग्रस्ताचे काम अंतिम टप्प्यात असताना तत्कालीन सरकार जाऊन नवीन सरकार स्थापन झाले. यावेळी आम्ही वारंवार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री व विदर्भातील सर्व आमदार महोदय, यांना निवेदन देऊन प्रत्यक्ष भेटी घेऊन, विदर्भातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबाबत सातत्याने विनंती करीत आहोत.परंतु दुर्दैवाने शासनातर्फे कोणतीही समिती शिष्ट मंडळासमवेत बैठक आयोजित केली गेली नाही. यावरून शासनाचे प्रकल्पग्रस्ताप्रती उदासीन धोरण दिसून येते. परिणामतः या अगतिकतेतून नाईलाजास्तव आम्हा शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची दुर्दैवी वेळ आलेली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे दिनांक २८ मार्च २०२३ रोजी वाशिम येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जिल्ह्यातील संपूर्ण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विराट मोर्चाचे आयोजन करून माननीय जिल्हाधिकारी यांना तसेच त्यांच्या मार्फत शासनास निवेदन दिले. त्यानंतर दि. ५ एप्रिल ०२३ रोजी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अकोला जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी एक वटून समिती शिष्टमंडळाच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेब व त्यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री मा.उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात देण्यात आले. यावेळी अकोला जिल्ह्यामध्ये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्यामुळे मोर्चाचे आयोजन न करता प्रकल्पग्रस्त या ठिकाणी उपस्थित राहून शिष्टमंडळाच्या वतीने निवेदन दिले.
दि. १० एप्रिल ला यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे एकवटून मा. जिल्हाधिकारी साहेब तसेच त्यांचे मार्फत मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
आज अमरावती येथील विराट मोर्चा मध्ये श्री अशोकराव मगर, महादेवराव भरदुक, मिलिंद दुधे,रविंद्र श्रृंगारे,प्रमोद खाडे,डिगांबर भगत,पुंडलिक घुगे,संतोष चक्रनारायण, राजेंद्र लोखंडे,मुनशिराम जाधव, प्रकाश घरडे, मो. शेख.मो.हुसेन,रोहित देशमुख,विश्वनाथ शिंदे सह अमरावती,वाशीम,अकोला,यवतमाळ, बुलढाणा जिल्ह्यातील बहुसंख्येने प्रकल्पग्रस्त बंधू भगिनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
