जबाबदार व्यक्तीत्व आहेत काय? — खासदार,आमदार,अधिकारी कशासाठी?

प्रदीप रामटेके

  मुख्य संपादक

         जबाबदारी या बाबतीत बोलणे तेवढे सोपे आहे.तद्वतच जबाबदारीचे प्रत्यक्षात अनुकरण करणे ज्यांच्या त्यांच्या समजेवर व क्षमतेवर अवलंबून असणारी आयुष्यातील सोपी-सरळ किंवा काटेरी-खडतर क्रम वाट आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

        विविध घडामोडीं आणि घटना अंतर्गत जबाबदाऱ्यांचे प्रकार कृती व वृत्ती अन्वये प्रत्यक्ष अनुभवतोय तेव्हा कुणाच्या मनात नेमकं काय दडले असेल हे थोडेतरी लक्षात येते आणि विविध विचारातंर्गत आपल्या भावना सहज मनात बोलून जातात.

          पण,आकलन शक्तीच्या आतच किंवा बाहेरच आपण जेव्हा मनात पुटपुटतो तेव्हा सहज पुटपुटत नाही तर त्या पुटपुटणाऱ्या भावनेत चांगल्या किंवा अयोग्य कृतीचे प्रतिबिंब उमटत असतात हे विसरून चालणार नाही.

          आणि सदर प्रतिबिंब हे दुःख देणारे असेल किंवा समाधान व्यक्त करणारे असेल हे नक्कीच…

            लोकप्रतिनिधींची व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी हे भारतीय संविधानातंर्गत समतामुलक तथा जबाबदेही कर्तव्यदक्ष,कर्तव्यक्षम,समजदार अशा वृत्तीचे व कृत्तीचे असणे आवश्यक आहे.

           विशेषतः आमदार – खासदार या लोकप्रतिनिधींची मतदारांच्या द्वारा होणारी निवड व लोकनियुक्त शासनाद्वारे अधिकाऱ्यांची होणारी नियुक्ती हे लोकसहकार्यासाठी व लोककल्याणासाठी असते हे त्यांनी(दोघांनीही) सदैव स्मरणात ठेवले पाहिजे.

            ज्या भारतीय संविधानामुळे लोकप्रतिनिधी (खासदार -आमदार) व अधिकारी झालेत,”त्याच संविधानातंर्गत त्यांचेकडून लोकसहकार्य व लोककल्याण कर्तव्याचे पालन, होत नसेल तर ते असे आमदार,खासदार,अधिकारी हे कर्तव्यहिन वृत्ती अंतर्गत व कर्तव्यहिन कृती अंतर्गत बेईमान आहेत व कामचुकार आहेत असे समजावे. 

            या देशातील प्रत्येक नागरिकांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधीसह अधिकाऱ्यांची असते.यामुळे त्यांच्या सर्व मुलभूत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी हिरहिरीने कर्तव्य पार पाडले पाहिजे,देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या सर्व हक्काचे संरक्षण आमदार,खासदार व अधिकाऱ्यांनी केले पाहिजे.

        अहंभावातंर्गत मी कोण आहे? यापेक्षा विनयशीलते अंतर्गत मी लोकप्रतिनिधी आहे,मी अधिकारी आहे हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे व स्वतःची जबाबदार व्यक्ती म्हणून धर्मनिरपेक्ष ओळख निर्माण केली पाहिजे,तरच आमदार,खासदार व अधिकाऱ्यांना जबाबदेही कर्तव्यदक्ष-कर्तव्यक्षम-समजदार अशी जबाबदारी कळली किंवा समजली असे म्हणता येईल.

            आता तर एकमेकांत भांडणतंटे लावणारे खासदार व आमदार,”याची डोळा,अनुभवास येत आहेत.आणि भांडणतंट्यातंर्गत देशातील नागरिकांना अशांत करणारे आमदार,खासदार समोर येत आहेत.

          अशा आमदारांकडून व खासदारांकडून काय बोध घ्यायचा?काय अपेक्षा करायच्या? ज्या खासदारांना व आमदारांना भारतीय संविधानातंर्गत लोकप्रतिनिधीत्व म्हणजे काय?आणि भारतीय संविधानातंर्गत आपली निवड मतदारांनी कशासाठी केली?हे कळत नाही, असे आमदार व खासदार हे आपल्या निर्वाचन क्षेत्रातंर्गत नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांसाठी व त्यांच्या मुलभूत संरक्षणासाठी कधीच झटणार नाही किंवा संघर्ष करणार नाहीत.

           केवळ विविध योजना अंतर्गत विकास कामे करणे म्हणजे देशातील नागरिकांप्रती जबाबदेही आहोत असे होत नाही तर देशातील प्रत्येक नागरिकांची सर्व क्षेत्रातंर्गत,”सर्वोत्तोपरी उन्नती (प्रगती) करणे,म्हणजे जबाबदेही होय,हे खासदार व आमदारांनी लक्षात घेतले पाहिजे.आणि असेच त्यांचे कर्तव्य भारतीय संविधान सांगते आहे.

          धर्मांधतेचा उन्माद माजविण्यासाठी आमदार व खासदार राहात नाही तर समतेवर आधारित न्यायसंगत समतामुलक समाज निर्माण करण्यासाठी आणि परस्पर बंधुत्व कायम करुन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आमदार व खासदार असतात हे केव्हा कळेल त्यांना?(काही अपवादात्मक सोडून)

           चारित्र्यसंपन्न समाज घडविण्याची जबाबदारी ज्या लोकप्रतिनिधींवर आहे तेच लोकप्रतिनिधी नियमबाह्य कायदे करून घटनाद्रोही खाजगीकरणाच्या वाटेवर आरुढ होत नागरिकांच्या चारित्र्यांचे व उज्ज्वल भविष्यासाचे निधड्या छातीने शासनाच्या अनेक योजनांतर्गत,अनेक धोरणातंर्गत धिंडवडे काढत असतील तर…

   १) भारत देशातील नागरिकांना झाकल्या कपड्यातंर्गत नग्न करणे होय का?,

   २) बेरोजगारी अंतर्गत ताहानलेल्या व भुकेलेल्या आणि समस्याग्रस्त युवक-युवतीचे,महिलांचे,मजूरांचे, शेतकऱ्यांचे,नागरिकांचे वारंवार दर्शन घडविणे होय का?

 ३) महागाई अंतर्गत होरपळून निघणाऱ्या समाजमनाला न मारता मारणे होय का?

 ४) भारतीय संविधानातंर्गत लोकहितार्थ कार्ये व कामे न करता देशातील नागरिकांना धर्मांधता व मुजोरी जबरदस्तीने शिकविण्याचे कटकारस्थान होय का?

 ५) देशीविदेशी अमाफ कर्ज घेऊन देशातील नागरिकांना कर्जबाजारी करणे होय का?

  ६) देशात सलोख्याचे वातावरण निर्माण न करता अराजकतेला पोषक वातावरण निर्माण करणारे बेजबाबदार कर्तव्य होय का?

   आणि अजून बरेच!

             याचबरोबर धर्मनिरपेक्ष देशातील लोकप्रतिनिधी (आमदार व खासदार) हे हिंदू,शिख,बौध्द, मुस्लिम,ख्रिचन,जैन,या शब्दांचे अर्थ देशातील नागरिकांना समजावून सांगण्यास सक्षम आहेत काय?

          आणि सामाजिक सलोख्यातंर्गत धर्मनिरपेक्ष देश घडविण्यासाठी ते मानसिक तयार आहेत काय?हे पहिल्यांदा देशातील नागरिकांसमोर आले पाहिजे.

         तद्वतच ज्या भारतीय संविधानाच्या अंतर्भूत कायद्यान्वये लोकप्रतिनिधी झाले,” त्यांना,”भारतीय संविधान म्हणजे नेमके काय? हे समजले आहे काय?यावर बारकाईने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

          अन्यथा सध्या स्थित असलेले लोकप्रतिनिधी या देशाचे व या देशातील नागरिकांचे वाटोळे करीत आहेत असे समजून घ्यायचे काय?

           संविधानानुसार नागरिक या देशाचे मालक आहेत,असे गृहीत धरले तर या देशातील नागरिकांच्या विरोधात कायदे करण्याचे अधिकार लोकसभेला व राज्यसभेला आहेत काय?यावर देशांतर्गत सखोल चर्चा झाली पाहिजे आणि सर्वोतोपरी आत्मरक्षण करणारे मोठे जनआंदोलन पुढे आले पाहिजे.

        आजच्या स्थितीत बऱ्याच घटनाक्रमांचा विचार केल्यास प्रश्न हा पडतो की,जनतेच्या रुपयांवर दिनचर्या करणारे व संसाराचा गाडा हाकणारे लोकप्रतिनिधी,(आमदार व खासदार) आणि अधिकारी(महत्वपूर्ण अधिकारी)हे जनतेच्या सर्व समस्यांचे निराकरण व हक्काचे रक्षण करण्यास अपयशी ठरले आहेत हे निख्खळ सत्य आहे.