MKS कंपनी धारकांकडून रात्रोच्यावेळी मुरुमांचे अवैध उत्खनन… — चिमूर तालुकातंर्गत मौजा कन्हाळगाव (ब्राम्हण) शेतशिवारातून झाले व होत आहे कायद्याला तुडवून मुरुमाचे उत्खनन…. — सदर कंपनीला आर्थिक लाभ पोहोचविण्यासाठी मांडलिकत्व पत्करलेले चिमूर तालुक्यातील महसूल अधिकारी काढतात पळवाटा….

  लक्षवेधी

प्रदीप रामटेके

मुख्य संपादक

         रात्रोच्या वेळी मुरुम खनिजांचे उत्खनन करणे, खनीज उत्खनन नियमावली कायद्याने बंधनकारक केले आहे.असे असताना,MKS,कंपनी धारकांकडून,”उत्खनन कायद्याला पायदळी तुडवीत, रात्रोच्यावेळी मुरुमांचे उत्खनन होत असल्याचे बेशिस्तपणाचे धक्कादायक प्रकरण पुढे आले आहे.

         चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुकातंर्गत भिसी नगरपंचायत पासून ३ किलोमीटर अंतरावर मौजा पुयारदंड आहे.मौजा पुयारदंडच्या जवळ मौजा कन्हाळगाव (ब्राम्हण) आहे.

         मौजा कन्हाळगाव (ब्राम्हण) परिसरातून MKS कंपनीच्या संचालकांकडून रात्रोच्यावेळी मुरुमांचे दाबून उत्खनन केले जात असल्याचे प्रकरण,शिवसेना पदाधिकारी राजेंद्र डी.जाधव,राहणार आंबोली यांनी उजेडात आणले आणि चिमूर तहसीलदार श्रिधर राजमाने यांना रोत्रोच्यावेळी होणाऱ्या मुरुम उत्खननाची माहिती दिली.

                मात्र,तहसीलदार श्रिधर राजमाने यांनी अवैध मुरुम उत्खननाकडे पाठ फिरविल्यामुळे राजेंद्र डी.जाधव यांनी चिमूर येथील उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे यांच्याकडे तक्रार केली.

         परंतु,रात्रोच्यावेळी होणाऱ्या अवैध मुरम उत्खननाच्या बाबतीत तक्रार देणाऱ्या राजेंद्र डी.जाधव या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनाच,उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे यांनी आपल्या कॅबिनमध्ये चांगलेच झापले असल्याचे गंभीर प्रकरण घडले.

         यामुळे राजेंद्र डी.जाधव यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्याकडे सबब प्रकरणाची व अपमानित घटनाक्रमाची तक्रार रितसिर दिली.पण,अवैध मुरुम उत्खननाची तक्रार द्यायला गेलेल्या राजेंद्र डी.जाधव यांना उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे यांनी कोणत्या नियमानुसार धाकदपट केली व अपमानित केले हा मुद्दा शिवसेना उध्दव बाळासाहेब कडून गरम होण्याची शक्यता आहे.

           मात्र,चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांसह चिमूर तालुक्यातील सर्वच अधिकारी हे सत्ताधारी आमदारांचे मांडलिकत्व स्वीकारलेले असल्याने ते अवैध मुरुम उत्खननाकडे जाणिवपूर्वक कानाडोळा करतात हे अनेक अवैध उत्खनन प्रकरणावरून समोर आले आहे.

              अधिकारी सत्ताधाऱ्यांचे बटलीक झाले तर सामान्य नागरिकांनी,बेकायदा अवैध धंद्यांची व मुरुम/वाळू अवैध उत्खननाची तक्रार करायची कुणाकडे?आणि माहिती द्यायची कुणाला,हा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे…

      तद्वतच मुरुमाची रॉयल्टी किती ब्रासची आहे आणि आजपर्यंत सदर कंपनीने किती ब्रास मुरुमाचे उत्खनन केले आहे याचे मोजमाप तहसीलदार श्रिधर राजमाने यांनी स्वत: करायला पाहिजे व मुरुमाचे जादा उत्खनन झाले असेल तर MKS कंपनीच्या संचालकांवर प्रती ब्रासप्रमाणे ४ हजार ५०० रुपये दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे.

         याचबरोबर रोत्रोच्या वेळी मुरुमाचे बेकायदा उत्खनन करीत असल्याने सदर उत्खननातंर्गत जेसीबी,ट्रक,हायवा वाहान,व इतर सर्व साहित्य जप्त केली पाहिजे…

  कायदा व सुव्यवस्था धाब्यावर बसवून…..

         तहसिलदार व SDM हे अवैध मुरुम उत्खननाकडे दुर्लक्ष करतात आणि तोंडी माहिती देणाऱ्या तक्रारदारालाच दमदाटी करतात,हा उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यातील कोणता प्रकार आहे,हे त्यांनी सांगायला पाहिजे.

      तद्वतच अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कॅबिनमध्ये आलेल्या सर्व इसमांसी प्रेमाने व शांतपणे बोलायला पाहिजे आणि त्यांना आवश्यक कायदेशीर बाबीं समजून देत त्यांचे समाधान केले पाहिजे,असे शासनाचे धोरण आहे.

         मुरुमाचे उत्खनन करताना सदर कंपनीच्या संचालकांकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधिल नियम ४८ (७) व नियम ७९ चे सर्रास उल्लघन होत असल्याचे दिसून आले आहे.

         तरीही उपविभागीय अधिकारी चिमूर व तहसिलदार चिमूर हे मुकदर्शक भुमिका घेतात,या त्यांच्या कर्तव्याला जनसेवक कर्तव्य म्हटले जात नाही हे त्यांना कळेल काय?

                गौण खनिज मुरुमाच्या उत्खानांसाठी MKS कंपनी द्वारा १४ /०१/२०२६ ला रॉयल्टी साठी अर्ज करून १४ ते २२ जानेवारी २०२६ पर्यंत पहिली रायल्टी काढली,तर दुसरा अर्ज २२/०१/२०२६ रोजी करून २२ ते २९ जानेवारी २०२६ पर्यंत दुसरी रॉयल्टी काढून घेतली.या रॉयल्टीच्या नावाखाली रात्र –दिवस मुरुमाचे उत्खनन करून व उत्खननातंर्गत अधिक वाहनाचा वापर करून गौण खनिजाची वाहतूक नियमबाह्य केली असे राजेंद्र डी.जाधव यांचे म्हणणे आहे. 

            याचबरोबर खाणकाम सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत करणे बंधनकारक आहे.ठरवून दिलेल्या वेळेपूर्वी अथवा वेळेनंतर खाणकाम केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितावर नियम ७९ नुसार कारवाई करणे आवश्यक होते.

           तद्वतच खनीजाची वाहतूक करताना कोणतेही खनिज रस्त्यांवर पडू नये,किंवा त्याची धूळ उडू नये यासाठी ट्रक किव्हा ट्रॅक्टर्स ताडपत्रीने किंवा योग्य अशा इतर साधनाने झाकावी लागते. 

         आदेशात नमूद केलेल्या वाहनाच्या व्यतिरिक्त इतर वाहनाने गौण खनिज वाहतूक केल्याचे आढळून आल्यास सदर खनिज वाहतूक अनधिकृत समजून महाराष्ट्र जमीन अधिनियम १९६६ मधील नियम ४८ (७) नुसार परवानाधारक करवाईस पात्र राहील. 

             या नियमांना बगल देत सर्रास,”एमकेएस, या कंपनीने, रात्रंदिवस मुरुम गौण खनिजाचे उत्खनन करून वाहतूक केली व महसूल विभागाची फसवणूक केली आहे.

        मौजा पुयारदंड वाशीयांना रात्रंदिवस धूळ चारली,याची तक्रार महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे राजेंद्र जाधव यांनी करूनही सादर कंपनी संचालकांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

         मात्र,याच कंपनीला दि.०५/०२/२०२६ ते ०८ ०२/२०२६ पर्यंत रात्रंदिवस उत्खननाची रॉयल्टी परत देऊन तहसीलदार व SDM यांनी आपल्या अधिकार कर्तव्यावर अन्याय केलाय.शासनाचा महसूल बुडवून सदर कंपनीला आर्थिक लाभ पोहोचविण्याचे काम करणाऱ्या चिमूर तहसीलदार श्रिधर राजमाने आणि चिमूर उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे यांच्यावर वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी बसवली गेली पाहिजे. 

          रात्रीच्या वेळी गौण खनिज (रेती, मुरुम, दगड) उत्खनन आणि वाहतूक सामान्यतः बेकायदेशीर आहे,तथापि,विभागीय आयुक्तांच्या विशेष परवानगीने शासकीय पायाभूत प्रकल्पांसाठी ही परवानगी मिळू शकते.परंतू तसी परवानगी सदर कंपनी संचालकांनी घेतली नाही..

         विनापरवाना रात्री चालणारे उत्खनन अवैध असून,त्यावर कारवाई करण्यासाठी महसूल विभाग तलाठी,मंडळ अधिकारी यांच्यामार्फत विशेष मोहिमा राबवत असतो.पण,चिमूर तालुक्यात ही मोहीम सध्या थंड बस्त्यात आहे.