प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ पक्षनेते विजयभाऊ वडेट्टीवार व माजी मंत्री तथा आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी एसडिपिओ राकेश जाधव यांनी वाळू भरलेला हायवा सोडण्यासाठी घेतलेल्या ५० हजार रुपये लाचेचा व कार्यक्षेत्राबाहेरील कारवाईचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला.
आणि ब्रम्हपुरीचे एसडिपिओ राकेश जाधव यांना निलंबित करण्याची मागणी केली व त्यांची साहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.
चंद्रपूर जिल्हातंर्गत ब्रम्हपुरी येथे उपविभागीय पोलिस अधिकारी पदावर कार्यरत असलेले राकेश जाधव यांनी आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर म्हणजे चिमूर शहर येथील हजारे पेट्रोल पंप जवळ वाळू भरलेला हायवा वाहन पकडले होते व सदर वाहन चिमूर पोलिस स्टेशनला त्यांनी उभे केले होते.
चिमूर पोलिस स्टेशनला सतत १० दिवस वाळू भरलेला हायवा उभा असताना हायवा मालकावर व चालकावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई केल्या गेल्या गेली नव्हती आणि वाळू भरलेला हायवा जप्त करण्यात आला नव्हता.
सदर वाळू भरलेल्या हायवा प्रकरणाबाबतची माहिती चिमूर शहरातील सामाजिक व राजकीय पदाधिकाऱ्यांना मिळताच सदर हायवा मालकावर व चालकावर कारवाई करण्याची मागणी पुढे आली होती.
सदर वाळू भरलेला हायवा प्रकरण चंद्रपूर जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुदर्शन मुम्मका यांच्याकडे जाताच त्यांनी अप्पर पोलिस अधीक्षक यांच्या मार्फत चौकशी केली असता उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव यांनी आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर वाळू भरलेला हायवा पकडून चिमूर पोलिस स्टेशनला विना कारवाईने उभा केला असल्याचे पुढे आले.
याचबरोबर उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव यांनी हायवा वाहन मालक दोनाडकर यांच्याकडून ५० हजार रुपये लाच घेतले असल्याचे कबूली जबाबाद्वारे निष्पन्न झाले.
उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव यांचा चौकशी अहवाल चंद्रपूर पोलिस अधीक्षक सुदर्शन मुम्मका यांच्याद्वारे पोलिस आयुक्त नागपूर विभाग नागपूर यांच्याकडे कारवाईसाठी पाठविण्यात आला.
परंतु सदर चौकशी अहवाल नागपूर पोलिस आयुक्तालयात दाबून ठेवला होता हे आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या विधानसभेतील माहितीनुसार पुढे आले.
आमदार विजयभाऊ वडेट्टीवार व आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या प्रश्ननाला आणि कारवाईच्या मागणीला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री ग्रामीण ना.पंकज भोयर यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव यांची एसीपी मार्फत चौकशी करण्यात येईल व चौकशी अहवाल प्राप्त होताच आठ दिवसांत त्यांना निलंबित करण्यात येईल अशी घोषणा केली.
एसीपी चौधरी म्हणजे काय?
एसीपी चौकशी म्हणजे साहाय्यक पोलीस आयुक्तांमार्फत होणारी तपासणी,ज्यात गुन्ह्याची सखोल चौकशी करणे,पुरावे गोळा करणे,आरोपींना पकडणे आणि पोलिस आयुक्तांना अहवाल देणे यासारख्या जबाबदाऱ्या असतात.
तद्वतच घटनास्थळावर उपस्थित राहून गुन्ह्याचा सखोल तपास करणे…



