प्रितम जनबंधु
संपादक
भामरागड एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पअंतर्गत दुधाळ गाय वाटप योजनेत आदिवासींना आलेले अनुदान दुसऱ्या खात्यात वळवून फसवणूक केल्याचा आरोप करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ११ सप्टेंबरला अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले.
कुठे गेल्या गाई, कोणी खाल्ली मलाई, असा सवाल करून आंदोलनकर्त्यांनी दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याची मागणी केली आहे.
आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. परंतु, या योजनांना भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याने आदिवासींचे शोषण सुरू आहे. भामरागड या अतिदुर्गम तालुक्यात प्रकल्प कार्यालयामार्फत २० लाभार्थ्यांना दुधाळ गायींसाठी प्रत्येकी एक लाख रुपये खात्यात जमा करण्यात आले. पैसे काढल्यावर गायी देण्यात येतील, असे सांगण्यात आले व त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन पैसे परस्पर दुसऱ्या खात्यात वळती केले.
त्यानंतर लाभार्थ्यांना ना गायी दिल्या, ना अनुदान दिले, यातून त्यांची फसवणूक झाल्याचा दावा सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष योगाजी कुडवे यांनी केला आहे. या प्रकरणात प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी–कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा कुडवे यांचा आरोप आहे. २०२० ते २०२३ या दरम्यान राबविलेल्या विविध योजनांची चौकशी करून अधिकाऱ्यांची एसआयटी व एसीबी मार्फत चौकशी करावी, दोषींवर ॲट्रॉसिटीनुसार कारवाई करावी, या मागणीसाठी योगाजी कुडवे, अरविंद देशमुख, राजू गडपायले, धनंजय डोईजड, मधुकर रेवाडे यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
अधिकाऱ्यांची पाठराखण?
भामरागड येथील आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत गाय वाटप योजनेबाबत योगाजी कुडवे यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच तक्रार केली होती, पण अद्याप चौकशी झाली नाही. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची पाठराखण नेमकं करतयं कोण, असा सवाल कुडवे यांनी उपस्थित केला आहे.
