लक्षवेधी….
मुंबई विद्यापीठ हे ज्ञानाचे मंदिर आहे की सत्तेचा किल्ला, असा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे. कारण गेल्या पाच महिन्यांपासून शांततेच्या मार्गाने, संविधानिक चौकटीत राहून, केवळ पालि भाषा, बौद्ध अध्ययन आणि वंचित विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करणाऱ्या भन्ते विमांसा यांच्यावर विद्यापीठ प्रशासनाने उघड दडपशाही सुरू केली आहे. हे चित्र लोकशाहीतील शैक्षणिक स्वायत्ततेला शोभणारे नाही, तर थेट हिटलरशाहीची आठवण करून देणारे आहे.
पालि ही केवळ एक भाषा नाही, तर बुद्ध, धम्म आणि सामाजिक समतेचा बौद्धिक वारसा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्याला आधुनिक भारताच्या सामाजिक परिवर्तनाचे साधन मानले, त्या पालि भाषेसाठी स्वतंत्र पालि भवन, पालि विभागाला शासकीय अनुदान आणि वंचित विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह,या मागण्या कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर, अवाजवी किंवा राष्ट्रविरोधी नाहीत. तरीही मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने या मागण्यांकडे पाच महिने डोळेझाक केली आणि अखेर आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी बळाचा वापर केला.
१ फेब्रुवारी रोजी पहाटे आंदोलनस्थळावरील तंबू, बॅनर, साहित्य जबरदस्तीने हटविणे, वसतीगृहाची खोली सील करणे आणि भन्ते विमांसा यांना अक्षरशः रस्त्यावर आणून उघड्यावर आंदोलन करण्यास भाग पाडणे,ही कारवाई विद्यापीठ प्रशासनाची मग्रुरी दर्शवते. कडाक्याच्या थंडीत एका भिक्खूला, एका संशोधकाला, एका आंदोलनकर्त्याला उघड्यावर बसवणे हे कोणत्या कायद्याच्या, कोणत्या नैतिकतेच्या चौकटीत बसते?
याहून गंभीर बाब म्हणजे, भन्ते विमांसा यांना पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या ४० कार्यकर्त्यांना अटक करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने थेट पोलिसांना पत्र देणे. मध्यरात्री दीड वाजेपर्यंत कार्यकर्त्यांना पोलिस ठाण्यात डांबून ठेवणे हे लोकशाही अधिकारांवरचे आक्रमण नाही तर काय? आंदोलनाचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संघटन स्वातंत्र्य हे संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार आहेत. विद्यापीठ प्रशासन कोणत्या अधिकाराने हे अधिकार पायदळी तुडवत आहे?
भन्ते विमांसा यांच्यावरील अन्याय इथेच थांबत नाही. १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी भेटीची वेळ दिली असतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने भन्ते विमांसा यांना मंत्री भेटू दिले नाहीत. उलट, सुरक्षारक्षकांकडून त्यांना मारहाण करण्यात आली, कपडे फाटले, गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करावे लागले. पण मारहाण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी उलट भन्ते विमांसा यांच्यावरच एफआयआर दाखल करण्यात आला. ही प्रशासनाची भूमिका अन्यायकारक नाही तर सूडबुद्धीची आहे.
या सगळ्याची परिसीमा म्हणजे भन्ते विमांसा यांना पीएच.डी. शिक्षणातून बेदखल करण्यात आले. संशोधन करणारा विद्यार्थी, भिक्खू आणि आंदोलनकर्ता,या तिन्ही ओळखींचा वापर करून प्रशासनाने त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रश्न असा आहे की, मुंबई विद्यापीठाला पालि भाषा नको आहे की पालि भाषेच्या माध्यमातून येणारा समतेचा विचार नको आहे?
पालि संवर्धन समिती आणि आंबेडकरी संघटनांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका ही स्वाभाविक आहे. कारण हा प्रश्न एका व्यक्तीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; हा प्रश्न बहुजनांच्या शैक्षणिक हक्कांचा, बौद्धिक स्वातंत्र्याचा आणि सामाजिक न्यायाचा आहे. जर आज भन्ते विमांसा यांचा आवाज दडपला गेला, तर उद्या कोणत्याही वंचित घटकाच्या प्रश्नांवर असेच दडपशाही केली जाईल.
मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, इतिहास साक्षी आहे, ज्ञानावर, विचारांवर आणि आंदोलनांवर कितीही दडपशाही केली, तरी सत्याचा आवाज थांबत नाही. पालि भाषा, बौद्ध विचार आणि आंबेडकरी चळवळ या केवळ अभ्यासक्रमातील विषय नाहीत, तर अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची परंपरा आहेत.
आज गरज आहे ती शासनाने आणि समाजाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याची. भन्ते विमांसा यांच्यावरील अन्याय तात्काळ थांबवावा, त्यांचे शैक्षणिक अधिकार पुनर्स्थापित करावेत आणि पालि भवन व अनुदानाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा, मुंबई विद्यापीठाच्या या हिटलरशाहीविरोधात उभा राहणारा आवाज आणखी बुलंद होईल,आणि तो आवाज दबावाने नव्हे, तर न्यायानेच शांत होऊ शकतो.
