प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व नागरिकांचे,(महिला-पुरुष-युवक-युवती, बेरोजगार,विद्यार्थी-विद्यार्थीनी,शेतकरी.) रक्षण,संरक्षण करणे,त्यांचे हित साधणे व त्यांची उन्नती करणे,शैक्षणिक दर्जा सुधारणे,रोजगारांच्या संध्या निर्माण करणे,शेतकऱ्यांच्या समस्यावर मात करणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करणे हे लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे.
ज्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी हे उत्तम लोकसेवक म्हणून पुढे येत नाही तोपर्यंत त्यांचे कर्तव्य हे मती मारलेले असते हे सर्वश्रुत आहे.
अवैध धंदे म्हणजे समाजाला पोखरून काढणारी व उध्दवस्त करणारी किड आहे.अशा अवैध धंद्याकडे लोकप्रतिनिधींचे आणि पोलिस अधिकाऱ्यांचे होणारे दुर्लक्ष म्हणजे त्यांचे त्या अवैध व्यवसायीकांसी असलेले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लागेबांधे होय असे म्हणण्यास हरकत नाही.
लोकप्रतिनिधींकडे हजारो कार्यकर्त्यांची फळी असते तर पोलिस विभागाकडे,उपविभागीय पोलिस अधिकारी,पोलिस निरीक्षक,साहाय्यक पोलिस निरीक्षक,पोलिस उपनिरीक्षक,बिट जमादार,पोलिस शिपाई,पोलिस पाटील,गुप्त माहिती देणारे खबरे असतात.
एकंदरीत दोघांचेही मनुष्यबळ लक्षात घेतले तर अवैध धंदेवाले डोके वर काढू शकत नाही.मुळात अवैध धंदे सुरू करु शकत नाही.पण, लोकप्रतिनिधीसह पोलिस विभागाने आपले उतंम कर्तव्य गुंडाळून ठेवले आहेत असे दिसून येते आहे.
अवैध धंदे,जसेकी दारु,सट्टा,जुगारांचे जाळे शहरापासून खेड्यांपर्यंत पोहोचले.केवळ पोहोचले नाही तर समाजमनावर जबरदस्त आघात करु लागले आहेत.
या अवैध धंद्याकडे लहान मुलांपासून तर माताऱ्या मनुष्यांपर्यत ओढ लागली आहे.यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील लाखो नागरिकांना या अवैध धंद्यानी दारिद्र्य केले आहे.
या धंद्याच्या माध्यमातून दररोज होणारी करोडो रुपयांची उलाढाल अनेक समाजातील नागरिकांना कंगाल करीत आहे,रस्त्यावर आणत आहे.तरीही लोकप्रतिनिधी आणि पोलिस अधिकारी अशा अवैध धंद्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देत नाही,या त्यांच्या कर्तव्याला काय म्हणावे?
सर्व समाजाची देखभाल करणे व सुरक्षा करणे हे जर जबाबदार शासन प्रशासनाचे कर्तव्य असेल तर त्यांनी अवैध धंद्याना बंद करण्यासाठी समोर यायला हवे!
