” काँग्रेस पक्षाने ने भलेही 100% देश संविधानावर चालवीला नाही ( जर चालवीला असता तर संविधानविरोधी RSS चे जनसंघ /भाजपाचे पिल्लू जन्मलेच नसते. म्हणून लेखक कांही काँग्रेसवादी आहे असा समज वाचकांनी करून घेऊ नये. लेखक केवळ संविधानवादी आहे. परंतू 75 वर्षाच्या इतिहासात काँग्रेस आणि भाजपाच्या / जनसंघाच्या संविधान अंमलबजावणीचा हा तौलनिक अभ्यास आहे, जो सत्य आहे.).परंतू , त्यांनी देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि जागतिक इभ्रतीला कधीही तडा जाऊ दिला नाही.
इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 रोजी स्वतःच्या राजकीय अहंकारापोटी देशात आणीबाणी घोषित केली. ही आणीबाणी लागू करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे की मार्च 1971 च्या झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या एकूण 518 जागापैकी 352 जागा जिंकून काँग्रेस पक्ष स्पष्ट बहुमताने सत्तेत आला होता. कारण इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटाव चा नारा दिला होता. तोच नारा निवडणुकीत यश प्राप्त करून दिला होता. या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. तेंव्हा त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार होते जॉईंट्स रिपब्लिक पार्टीचे नेते राज नारायण, जे नेहमी इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध उभे राहत आणि नेहमी पराभूत होत असत. याही 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीत एक लाख मतांनी पराभूत झाले होते.
राज नारायण यांनी निवडणुकीनंतर लगेच न्यायालयात इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती की इंदिरा गांधी यांनी धांदली करून, भ्रष्टाचार करून, निवडणुक कायद्याचे उल्लंघन करून निवडणूक लढवली आणि निवडून आल्या आहेत. त्यात त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला, मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च त्यांनी या निवडणुकीत केला, दुसरे विशेष कारण हे होते की, इंदिरा गांधी यांचे सचिव असलेले यशपाल कपूर यांनी सरकारी सचिव पदावर कार्यरत होते. असे असताना त्यांनी या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुक प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. तत्पूर्वी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. परंतू तो राजीनामा राष्ट्रपती यांनी स्वीकारण्या अगोदरच निवडणुक प्रचारात भाग घेतला. हे सिद्ध झाल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर चार वर्षानंतर म्हणजे 12 जून 1975 मध्ये आदेश देताना इंदिरा गांधी यांना दोषी मानले. तत्कालीन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मा. जगमोहनलाल सिन्हा होते. हे एक संविधाननिष्ठ आणि कडक स्वभावाचे होते. त्यांनी न्यायदानात कधीही कुठेही तडजोड केली नाही. या मा. जगमोहनलाल सिन्हा यांनी असा आदेश दिला की मार्च 1971 च्या निवडणुकीत त्यांनी अफरातफर करून निवडणूक जिंकल्याने ते लोकसभेचे सदस्य राहू शकणार नाहीत, शिवाय सहा वर्षासाठी त्यांना निवडणुक लढवण्यावर बंदी आणल्या गेली. म्हणजे त्या राज्यसभेच्याही निवडणूक लढवू शकणार नव्हत्या. कारण लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्यत्व नसेल तर केंद्रीय मंत्री किंवा प्रधानमंत्री या पदावर कुणालाही राहता येणार नाही. म्हणजे थोडक्यात त्या प्रधानमंत्री पदी राहू शकणार नव्हत्या. या आदेशानंतर केवळ तीन आठवड्यात त्यांनी प्रधानमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा असा आदेश न्यायालयाने दिलेला होता. तेंव्हा काँग्रेस पक्षात फार हडकंप माजला. याचवेळी बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायण यांचे विद्यार्थ्यांच्या मागण्या संदर्भात बिहार सरकारच्या विरोधात आंदोलन चालू होते. त्यावेळी त्यांनी असा पवित्रा घेतला की, आता इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नाहीत त्यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे. कारण उच न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवलं आहे. अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी आणि विशेष करून जयप्रकाश नारायण यांनी घेतल्याने इंदिरा गांधी यांच्यासमोर मोठा पेच निर्माण झाला.
अशा बिकट परिस्थितीत एक असाही उपाय शोधण्यात आला की, तत्कालीन काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. बी. के. बरवा यांनी प्रधानमंत्री पदाची शपथ घ्यावी आणि इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद सांभाळावं. जेंव्हा हा प्रश्न सुटेल तेंव्हा पुन्हा इंदिरा गांधी यांनी प्रधानमंत्री पदी विराजमान व्हावं. परंतू , या उपायाला इंदिरा गांधी मानायला राजी झाल्या नव्हत्या. अशा वेळी संजय गांधी यांनी मोठी भूमिका बजावायला सुरुवात केली. असं म्हणतात की इंदिरा गांधींच्या आडून पडद्यामागची सर्व सूत्रे संजय गांधीच हाताळत असत.
अशा परिस्थितीत शेवटी इंदिरा गांधी या अलाहाबाद उच्चं न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात तीन आठवडे संपन्याच्या आतच केवळ अकरा दिवसांनीच म्हणजे 23 जून 1975 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अलाहाबाद उच्चं न्यायालयाचा आदेश रद्द करून न्याय मिळवून द्यावा, या न्याय मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. तेंव्हा तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मा.व्ही. आर. कृष्णअय्यर होते. त्यांनी लागलीच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 24 जून 1975 रोजी या याचिकेवर सुनावणी करताना एक अंतरीम आदेश दिला की या याचिकाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत तुम्ही प्रधानमंत्री पदी राहू शकता. परंतू , तुम्ही कोणत्याही लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या सभागृहातील कोणत्याही कामकाजात भाग घेऊ शकणार नाहीत. कोणतेही आर्थिक लाभ घेऊ शकणार नाहीत. परंतू , संविधानिकरित्या प्रधानमंत्री पदी असणाऱ्या व्यक्तीने सहा महिन्याच्या आत लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्य होणे बंधनकारक जरी असले तरी सहा महिन्यापर्यंत प्रधानमंत्री पदी राहता येणार होते. परंतु या आदेशानंतर अंतिम आदेश कधीही येऊ शकतो ही टांगती तलवार मात्र होतीच आणि हा आदेश जर उद्याच आला आणि प्रधानमंत्री पद सोडावे लागले तर……. अशी भीतीदायक परीस्थिती इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस पक्षात निर्माण झाली होती. असे म्हणतात की इंदिरा गांधींच्या स्वीय सचिवाने ही आणीबाणी लागू करण्याचा सल्ला दिला होता. ज्यामुळे स्वतःचे पदही वाचणार होते आणि देशातील अराजकतेची परिस्थिती सुद्धा हाताळता येणार होती. म्हणून समोर एकच पर्याय येऊन उभा राहिला तो म्हणजे आणीबाणी.
कारण, इकडे जयप्रकाश नारायण यांनी रामलीला मैदानात एका रॅलीसमोर भडक भाषण करताना त्यांनी पोलीस आणि सैनिकांना सुद्धा आवाहन केलं होतं, तुम्ही प्रधानमंत्र्याचे व सरकारचे आदेश पाळू नका. कारण हे सरकार आणि प्रधानमंत्री बेकायदेशीर आहेत. “या वक्तव्यामुळे इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी लावण्याची संधी चालून आली. आणि 25 जून रोजी रात्री आठ वाजता इंदिरा गांधी यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती मा. फकरूद्दीन अली अहमद यांना एक ड्राफ्ट देतात आणि देशात आणीबाणी लागू झाल्याची घोषणा करतात. मग ताबडतोब जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, लालकृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादी सर्व विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकले जाते. वर्तमान पत्रांचे कार्यालय आणि प्रेसची वीज काटल्या जाते. की जेणेकरून सरकारविरोधात बातम्या छापल्या जाऊ नयेत. जनतेच्या मूलभूत हक्काच्या संरक्षणासाठी जर कुणी न्यायालयात याचिका दाखल केलीच तर न्यायालय सरकारविरोधात निर्णय देत नसे. नाहीतर त्या न्यायमूर्तिना सुद्धा जेलची हवा खावी लागत असे. अशाप्रकारे विरोधी पक्ष नेत्यांची धररपकड आणि तुरुंगाची हवा, माध्यमावर सरकारी मर्जिची टांगती तलवार, आंदोलनकर्त्यांची धरपकड. अशी परिस्थिती जवळपास एकवीस महिने होती……….!
त्या एकवीस महिन्याच्या कालावधीत जनतेच्या मूलभूत हक्काचे हणन झाले. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य सुद्धा घोक्यात आणले होते. वर्तमानपत्राचे अस्तित्व आणि अभिव्यक्ती नष्ट केली होती. शेवटी अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती की देशातले संविधान आणि लोकशाही अवघ्या 25 वर्षातच संपते की काय असे भयावह वातावरण संपूर्ण देशात निर्माण झाले होते. थोडक्यात देशांतर्गत अराजकाची परिस्थिती निर्माण झालेली होती. जणुकाही सर्व संविधानिक संस्था या इंदिरा गांधी यांच्या ठिकाणी एकाधिकारशाही निर्माण झाली होती. अर्थात आमचा देश अवघ्या 25 वर्षात लोकशाहीतुन हुकूमशाहीत परावर्तित झाला की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.
अशी देशांतर्गत बिकट परिस्थिती निर्माण झालेली असताना सुद्धा आयर्न लेडीचा धाक मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायम होता. बांगलादेश निर्मितीसाठी झालेले 1971 चे पाकिस्तानशी झालेले युद्ध, त्यात पाकिस्तानची शरणागती. त्याचवेळी जॉन एफ. केनेडीने पाकिस्तानच्या मदतीसाठी पाठवलेली पाणबुडी पोहोचण्याच्या आतच झालेले बांगलादेशचे स्वातंत्र्य हम्हणजे अमेरिकेला डोळे वटरण्यासारखे होते. पाकिस्तान, चीन या सारख्या शत्रू राष्ट्रांना इंदिरा गांधींचा एवढा धाक होता की त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात भारताच्या कोणत्याही भुभागावर अतिक्रमण करण्याचा अट्टाहास केला नाही.
थोडक्यात सारांश असा की, इंदिरा गांधी यांनी जरी देशावर आणीबाणी लादली असली तरी, जगातील कोणत्याही बलाढ्य राष्ट्राला आपल्या भारताचे सार्वभौमत्व हिरावून घेण्याचे प्रयत्न करू दिले नाही. ते सार्वभौमत्व अबाधित ठेवले.
