दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादिका
पुणे, ता.६ मे २०२५
देशाचे कणखर नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने राष्ट्रीय जनगणनेसह जातनिहाय जनगणनेचा घेतलेला निर्णय देशातील अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमातीसह इतर मागासवर्गीय बांधवासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे, असे मत इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी, मंगळवारी (दि.६) व्यक्त केले.
तब्बल ९ दशकांनंतर, पूर्वीच्या केंद्र सरकारांना जे जमलं नाही, ते पंतप्रधान मोदींनी करून दाखवले आहे. १९३१ नंतर आतापर्यंत देशात जातनिहाय जनगणना झाली नाही. एससी, एसटी लोकसंख्येसंदर्भात आकडेवारी आहे, मात्र ओबीसीची आकडेवारी नसल्याने आरक्षणासंदर्भातील धोरणात स्पष्टता नाही, असे पाटील म्हणाले.
प्रभावशाली ओबीसी जातींना आरक्षणाचा अधिक लाभ मिळाला, तर काही जातींना अद्याप ही योग्य प्रमाणात आरक्षणाची आवश्यकता आहे.ओबीसी मधील अनेक जातींची आरक्षणामुळे सामाजिक -आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे.जातनिहाय जनगणनेनंतर इतर मागासवर्गीयांची आकडेवारी समोर येईल. या आकडेवारी च्या आधारे सर्वांना योग्य प्रमाणात आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल,असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
२०१७ मध्ये रोहिणी आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती.ओबीसी मधील जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचे कार्य आयोगाकडे सोपवण्यात आले होते. आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतीं कडे सुपूर्द केला आहे;परंतु अद्याप हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.हा अहवाल देखील सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे, असे पाटील म्हणाले.
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक करता येणार नाही, हॆ सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आरक्षणातील योग्य वाटा जातनिहाय जनगणने च्या आधारे मिळण्याची शक्यता त्यामुळे बळावली असल्याचे पाटील म्हणाले.जनगणने नंतर सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक-राजकीय स्थिती संदर्भात अधिक स्पष्टता येईल.आकडेवारी च्या आधारे सरकार देखील उपेक्षितांच्या बळकटीकरनासाठी योग्य धोरण आखतील,असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
