मुख्याधिकारी शिव्या व अपमानजनक वागणूकीसह निलंबित करण्याची धमकी देत असल्याने चिमूर नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन सुरु… — हरमखोर,मुरदाळायवा अशा शिव्या देत मायबाप काढले… — आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय,मुंबई यांना निवेदन सादर….

शुभम गजभिये 

  विशेष प्रतिनिधी 

           नगरपरिषद चिमूर कार्यालयातंर्गत काम करीत असलेल्या कामगारांना मुख्याधिकारी वंजारी शिवीगाळ करून निलंबन करण्याची धमकी देत असून कर्मचाऱ्यासोबत अपमानजनक वागणूक करीत असल्याने आजपासून काम बंद आंदोलन कर्मचाऱ्यांनी सुरू केले आहे.

          निवेदनात म्हटले आहे की,निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करणारे कर्मचारी हे नगर परिषद चिमूर येथे सन 2015 पासुन आजपावेतो कार्यरत आहेत.नगर परिषद चिमूरच्या कर्मचाऱ्यांच्या एकूण 1 ते 17 प्रलंबित असलेल्या मागण्या पूर्ण करण्याकरिता नगर परिषद,नगर पंचायत कर्मचारी/संवर्ग कर्मचारी संघटना शाखा चिमूर कडून मुख्याधिकारी नगर परिषद चिमूर यांना दिनांक 15/09/2025 ला मागण्या पूर्ण करण्या संदर्भात निवेदन देण्यात आले होते.

        परंतु मुख्याधिकारी यांच्याकडून सदर मागण्यावर कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे संघटने कडून दिनांक 31/07/2025 व 19/09/2025 ला परत निवेदन देण्यात आले.

           परंतु मुख्याधिकारी नगर परिषद चिमूर यांनी मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे दिनांक 29/12/2025 ला संघटने द्वारे अंतिम निवेदन देण्यात आले.सदर निवेदनामध्ये 7 दिवसाचे आत मागण्या पूर्ण न झाल्यास संघटनेकडून सर्व अत्यावश्यक सेवा सह काम बंद आंदोलन पुकारण्यात येईल, याबाबत कळविण्यात आले होते.

           मात्र मुख्याधिकारी नगर परिषद चिमूर यांच्याकडून दिलेल्या निवेदनानुसार योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही.

         नगरपरिषद चिमूर मध्ये कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी न.प. चिमूर यांचेकडुन कर वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्याबाबत दिनांक 05/01/2026 रोज सोमवारला दुपारी 03.00 वाजता वसुलीचा आढावा घेण्याकरीता श्रीमती स्नेहल चंद्रशेखर दाभेकर,श्री. संजय शंकरराव सेलोकर,श्री. विनोद ज्ञानेश्वर मेश्राम,श्री. सुधाकर दयाराम उरकुडे या कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी यांनी आपल्या दालणात बोलावुन सदर आढावा सभेत मुख्याधिकारी यांच्याकडून उपरोक्त उपस्थित कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करण्यात आली असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

        त्यांना हरामखोर,मुरदाळायवा,तुमचे मायबाप येवुन वसुली देतील का? तसेच तुम्हाला मॅनर्स नाही, तुमच्या मायबापाने तुम्हाला मॅनर्स शिकवले नाही? अश्या शब्दात शिवीगाळी करून त्यांना जर वसुली झाली नाहीतर तुमचे वेतन करणार नाही,तुम्हाला पाहून घेईल व तुमच्यावर चौकश्या लावील तसेच निलंबीत करण्याची धमकी दिली.

         या पध्दतीचा शाब्दिक प्रकार चिमूर मुख्याधिकारी यांच्याकडून यापूर्वीपासून सुध्दा सुरू होता.त्यांच्या अयोग्य कार्यपद्धतीचा मनस्ताप कर्मचाऱ्यांना वारंवार सहन करावा लागत आहे.

           निवेदनात स्पष्ट केले आहे की,मुख्याधिकारी महोदया ह्या दररोज उशिरा नगर परिषद कार्यालयात येतात व लवकर कार्यालयातून निघून जातात.

         परंतु कर्मचारी यांना रात्री उशिरा पर्यंत कार्यालयात उपस्थित राहण्याच्या सूचना देतात.सुचानाचे पालन न केल्यास त्यांचे वेतन कपात करण्याची धमकी देतात.त्यांच्या अश्या वागण्यामुळे रात्री बे-रात्री कर्मचाऱ्यांना घरी जावे लागत आहे. 

         तसेच महिलांच्या दृष्टीने हि बाव असुरक्षिततेची आहे.त्यामुळे नियमीत वेळेवर जेवण आणि विश्रांती होत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम पडलेला आहे.याचबरोबरच मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे,तसेच कौटुंबिक कलहाला सामोर जावे लागत आहे.

         कर्मचाऱ्यांच्या कामामध्ये उणीवा असो वा नसो त्यांचे मनात आले तसे आरोप लावून खुलासा करण्याची संधी न देता कर्मचाऱ्यांचे एक-एक महिन्याचे वेतन कपात करीत आहेत.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. 

         तसेच आस्थापना शिपाई यांना बांधकाम कामगारांचे काम देवून मजुराप्रमाणे राबवून घेत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

            चिमूर मुख्याधिकारी यांच्याकडून सर्व कर्मचाऱ्यांना अपमानजनक,घृणास्पद वागणुक देण्यात येत असुन आम्ही कर्मचारी दडपशाहीमुळे मानसिक तणावत आहोत असे त्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

         सदर प्रकारामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांने आपल्या जिवाचे बरेवाईट केले तर याकरीता मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी ह्या व्यक्तीशः जबाबदार राहतील असे निवेदनात नमूद केले आहे.

      शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांसर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचे रजे करीता महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 हा लागू करण्यात आलेला आहे.या नियमांतर्गत कर्मचाऱ्यांना रजा घेण्याचे अधिकार आहेत.

        परंतु नगर परिषद चिमूर येथे महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 हा लागु नसल्याचे आम्हाला वाटत आहे.कौटुंबिक कामाकरीता बाहेर गावी जाणे असल्यास रजा मागीतली असताना मागणी केलेल्या रजेचे महत्व लक्षात न घेता मुख्याधिकारी रजा नामंजुर करतात.त्यामुळे नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना रजेपासुन वंचित राहावे लागत असुन दर शनिवार आणि रविवारच्या सुट्टीत तसेच शासनाने घोषित केलेल्या सुट्टीचे दिवशी कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत आदेश देतात.त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांना वेळ देता येत नाही,तसेच अत्यावश्यक प्रसंगी कर्मचाऱ्यांना रजा मिळत नसल्याची गंभीर व्यथा वरिष्ठांना निवेदनाद्वारे कळविण्यात आली आहे.

          मुख्याधिकारी ह्या नगर परिषदेतील कर्मचा-यानां अपमानास्पद व घृणास्पद वागणूक देतात,शासनाचे निर्धारीत कामकाजांचे वेळेपेक्षा रात्रीचे कालावधीत कर्मचाऱ्याना जास्त वेळ कार्यालयात बसवून कामे करण्यास दबाव टाकतात,तसेच धमक्या देतात,सबब पगार कपात करणे,त्यांच्या कक्षात गेल्यावर तासंतास उभेच ठेवणे या गोष्टी नित्याच्याच झाल्या आहेत असा आरोप कर्मचाऱ्यांचा आहे.

        आठवड्यातील पूर्ण दिवस सकाळपासून रात्री पर्यंत,सुटीच्या दिवशी काम करून सुद्धा बदली रजा न देणे,बेकायदेशीर वेतन कपात सुरु आहे,अशा प्रकारच्या त्रासला न.प. तील कर्मचारी वैतागले असून कुणाला हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा कुणी आत्महत्या करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सबब असे घडल्यास त्यास चिमूर मुख्याधिकारी श्रीमती अर्चना वंजारी व्यक्तीश्या जबाबदार राहतील असे निवेदनात नमूद आहे.

        उपरोक्त दिलेल्या निवेदनाचे दखल नगर परिषद कडून घेण्यात न आल्यामुळे,तसेच कर्मचाऱ्यांना होत असलेल्या घृणास्पद वागणूक व शिवीगाळ या प्रकरणामुळे महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद,नगर पंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघटना शाखा चिमूर जिल्हा चंद्रपूर च्या वतीने दिनांक 06/01/2026 पासून नगर परिषद चिमूरच्या सर्व अत्यावश्यक सेवेसह बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. 

        निवेदनाच्या प्रती श्री.किर्तीकुमार उर्फ बंटीभाऊ भांगडिया आमदार चिमूर विधानसभा क्षेत्र,विभागीय सह आयुक्त नगर परिषद प्रशासन विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,अप्पर जिल्हाधिकारी चिमूर,जिल्हा सह आयुक्त नगर परिषद प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर,उपविभागीय अधिकारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय चिमूर,नगराध्यक्ष नगर परिषद, चिमूर,पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन चिमूर यांना देण्यात आल्या आहेत.

              निवेदनावर ३५ च्या वर कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.