नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सानुग्रह मदत तात्काळ द्या,:- उपसरपंच अशोक चौधरी.. — चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांना दिले निवेदन…

शुभम गजभिये 

विशेष प्रतिनिधी..

         अतिवृष्टीमुळे झालेल्या विविध पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी हवालदिल झालेले असून अनेक संकटात सापडले आहेत,यामुळे त्यांना तात्काळ आर्थिक सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

        तेव्हा आपल्या स्तरावरुन व महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून शंकरपूर मंडळ अधिकारी क्षेत्रातील व चिमूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत करावी अशी मागणी शंकरपूर ग्रामपंचायतचे उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी निवेदनाद्वारे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्याकडे केली आहे.

          त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की,तालुका चिमूर अंतर्गत मौजा चिमूर व परिसरातील परतीच्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या प्रचंड शेती नुकसानीबाबत तात्काळ सर्वेक्षण,पंचनामे करून आर्थिक मदत करावी.

      सदर विषयानुसार सादर करावयाचे की,तालुका चिमूर अंतर्गत मौजा चिमूर व परिसरातील अनेक गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या परतीच्या अवकाळी पावसामुळे शेती क्षेत्रात अतोनात नुकसान झाले आहे. 

        या पावसामुळे धान,तूर,सोयाबीन,कापूस,भाजीपाला इत्यादी सर्व प्रमुख पिकांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला असून,धानाच्या कडप्यांचे कुजणे,दाण्यांचे अंकुरणे,काढणीपूर्व पिकांचा नाश आणि साठवणुकीतील पिकांचेही नुकसान झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. 

       शेतकऱ्यांनी वर्षभर केलेल्या कष्टाचे ओझे एका अवकाळी पावसाने जमीनदोस्त केले आहे.शेतकरी वर्ग आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त झाला असून, तातडीने शासनाच्या मदतीशिवाय त्यांचे पुनर्वसन अशक्य आहे.

          म्हणूनच,त्यांनी खालीलप्रमाणे तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी केली आहे ‌

मागण्या…‌

1. तालुका चिमूर मधील सर्व नुकसानग्रस्त गावांमध्ये तातडीने महसूल व कृषी विभागामार्फत पंचनामे करून संपूर्ण अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात यावा.

2. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत व पीकविमा लाभतात्काळ देण्यात यावेत.

3. जिल्हा आपत्ती निवारण निधीतून (DDRF) विशेष अनुदान मंजूर करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा.

4. तहसीलदार, कृषी अधिकारी व पंचायत समिती प्रशासन यांनी संयुक्तरीत्या सर्वेक्षण मोहीम राबवावी आणि अहवाल सादर करण्याची निश्चित मुदत ठरवावी.

5. शासन स्तरावर विशेष निधी प्रस्ताव तयार करून कृषी मदतीसाठी मंत्रालयाकडे तातडीने सादर करावा.

       बळीराजाचे श्रम हे राष्ट्राचे भांडवल आहेत.त्यामुळे त्यांच्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष होणे हे शासनाच्या सामाजिक व नैतिक जबाबदारीपासून पलायन ठरेल. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याच्या संघर्षाला शासनाने तातडीचा आधार देऊन न्याय मिळवून द्यावा,अशी या निवेदनाद्वारे ठाम मागणी उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी केली आहे.