ऋषी सहारे
संपादक
ब्रम्हपुरी :- संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात आदिवासी व इतर पारंपारिक वन निवासी वन हक्क कायदा २००६ ला करण्यात आला असून 30 ते 40 वर्षापासून अतिक्रमण करणाऱ्या दावेदारांचे प्रकरण निकाली काढून सर्वांना पट्टे देण्याची कारवाई होणे अपेक्षित होते पण अजूनही ब्रह्मपुरी तालुक्यातील जवळपास 5000 प्रकरणे प्रलंबित आहेत..
परिसरातील अनेक वन हक्क दावेदारांनी अनेक वेळा जिल्हाधिकारी उपविभागी अधिकारी तसेच तहसील कार्यालय प्रमुख येथे फेऱ्या घातल्या अनेक वेळा त्रुटी पूर्ण करून कागदपत्रे सुद्धा जमा करण्यात आले पण आज पर्यंत त्यांचे प्रकरण निकाली काढण्यात आले नाही. हा अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शेतकरी नेते कॉम्रेड विनोद झोडगे यांनी पुढाकार घेऊन संपूर्ण तालुक्यातील वन हक्क जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी अनेक वर्षापासून आंदोलन सुरू केले
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे हे ब्रह्मपुरी येथे पट्टे वाटपाच्या कार्यक्रमात आले असता त्यांनी शेतकऱ्याला समवेत बावनकुळे यांच्याशी चर्चा करून त्यांना निवेदन देण्यात आले या निवेदनात सर्व अतिक्रमण व हक्क दावेदार धारकांना वन जमिनीचे पट्टे देऊन सातबारा देण्यात यावा गैर आदिवासी वन हक्क दावेदरांना लागू करण्यात आलेले तीन पिढीची जाचक अट रद्द करण्यात यावी प्रलंबित दाव्याचे ,अपात्र ठरलेल्या दाव्यांच्या दावेदारांची तलाठी किंवा सर्कल पातळीवर कॅम्प घेऊन त्यांना पट्टे देण्याची कारवाई करण्यात यावी.
जिल्हास्तरावरून नामंजूर करण्यात आलेल्या वन हक्क दावेदनांना विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे अपील करण्याची संधी देण्यात यावी. वनविभाग कडून बळजबरीने अतिक्रमण धारकांना जमिनीचे ताबा सोडण्यासाठी दबाव आणला जात आहे त्यावर पायबंद घालण्यात यावे.अशा इतर मागण्यांचे निवेदन त्यांना देण्यात आले .निवेदन देताना मुडझा आवळगाव क्षेत्रातील तसेच ब्रह्मपुरी , नागभिड तालुक्यातील अनेक अन्यायग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
