दिक्षा कऱ्हाडे
वृत्त संपादिका
पुणे :- राज्यात मान्सूनपूर्व शेती मशागतीची कामे अंतिम टप्प्यात आली असतानाच,बहुतांश ग्रामीण भागांत डिझेलचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे.ट्रॅक्टर आणि इतर शेती अवजारांसाठी डिझेलच उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांची नांगरणी आणि पेरणीपूर्व कामे पूर्णपणे खोळंबली आहेत.
अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल पंपांवर ‘नो स्टॉक’चे फलक झळकत असल्याने आणि इंधनासाठी रांगा लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी या गंभीर परिस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली असून; सरकारने या समस्येत तत्काळ हस्तक्षेप करून इंधन पुरवठा सुरळीत करावा, अशी आग्रही मागणी केली आहे.
मराठवाडा,विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील लातूर,हिंगोली,वाशीम,जालना,परभणी आणि सांगली-कोल्हापूर पट्ट्यात परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.डिझेलसाठी शेतकऱ्यांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे.अनेक पंपांवर प्रति वाहन इंधनाचे रेशनिंग केले जात असून,मर्यादित डिझेल मुळे साधी एक एकर जमिनीची मशागतही पूर्ण होत नाही.
परिणामी, ट्रॅक्टर चालकांनी “आधी डिझेल आणून द्या, मगच शेती नांगरून देऊ” अशी भूमिका घेतली आहे.यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे ट्रॅक्टर नाहीत, त्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे.आगामी काळात मशागतीचे दर वाढून शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट कोसळण्याची भीती पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
ऐन शेतीच्या हंगामात निर्माण झालेली ही इंधन टंचाई ग्रामीण अर्थचक्राला मोठा फटका बसवू शकते.वेळेत मशागत न झाल्यास पुढील संपूर्ण खरीप हंगाम आणि पेरण्या धोक्यात येतील.
त्यामुळे राज्य सरकारने आणि संबंधित जिल्हा प्रशासनाने तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधून ग्रामीण भागातील पेट्रोल पंपांना डिझेलचा कोटा तातडीने वाढवून द्यावा.तसेच या टंचाईच्या नावाखाली इंधनाची साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करून अन्नदात्याला या संकटातून तात्काळ बाहेर काढावे,असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
