परितक्त्या,विधवा,अपंग,रुग्ण आणि वयोवृद्धांचे अचानक संजय गांधी निराधार योजनांतर्गत व श्रावण बाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत मानधन बंद करणाऱ्या प्रक्रीयांचे गुपीत काय? — लाभार्थ्यांना दरवर्षी उत्पनांचे व इतर प्रमाणपत्र मागून काय साध्य करतय सरकार आणि प्रशासन? — गोरगरीब लाभार्थ्यांना त्रास देणे व सेतू केंद्रांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा उद्देश शासन-प्रशासनाचा आहे काय?

प्रदीप रामटेके

  मुख्य संपादक

       महाराष्ट्र राज्यातील काही परितक्त्या,विधवा,अपंग,रुग्ण आणि वयोवृद्धांचे अचानक संजय गांधी निराधार योजनांतर्गत व श्रावण बाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत मानधन बंद करणाऱ्या प्रक्रीयांचे गुपीत काय? हे अजूनपर्यंत कळायला मार्ग नाही.

        मात्र,परितक्त्या,विधवा,अपंग,रुग्ण आणि वयोवृद्धांचे अचानक संजय गांधी निराधार योजनांतर्गत व श्रावण बाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत,”मिळणारे पंधराशे रुपये मानधन,अचानक काही लाभार्थ्यांचे बंद केले जात असल्याने त्यांचे आयुष्य व श्र्वास थांबविणारे ठरत आहे.

      पुर्व सुचना न देता,कारणे न सांगता,संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत लाभार्थ्यांचे मानधन रोखले जात असल्याने त्यांच्या दैनंदिन मुलभूत गरजांवर गंभीर परिणाम पडतो आहे आणि त्यांचे जिवन उध्दवस्त होताना दिसतो आहे.

          काही गरजू व गोरगरीब लाभार्थ्यांचे मानधन अचानक कोण बंद करतय आणि का म्हणून बंद केल्या जातय? याचे योग्य उत्तर व आवश्यक कारणे संबंधित तहसील कार्यालयाच्या यंत्रणे जवळ राहातं नसल्याने संबंधित यंत्रणेतील जबाबदारच आकसापोटी काही गरजू व गोरगरीब लाभार्थ्यांचे मानधन जाणिवपूर्वक बंद करतात काय?अशी शंका येवू लागली आहे.

दरवर्षी उत्पनांचे प्रमाणपत्र मागण्याचे कारण काय?…..

     संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना तहसीलदार सारख्या सक्षम अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी उत्पनांचे प्रमाणपत्र मागणे म्हणजे लाभार्थ्यांच्या चारित्र्यावर संशय व्यक्त करणे होय आणि त्यांच्या गरीबीची थट्टा उडविणे होय.

       संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत गोरगरीब महिला/पुरुषांना निकषांवर आधारित,लाभार्थी म्हणून निवड केली जात असल्याने,”त्यांचे दरवर्षी वार्षीक उत्पन वाढणार कुठुण? हा प्रश्न शासन-प्रशासनास लाभार्थ्यांचा आहे.

       सदर संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत लाभार्थ्यांचेच काय तर शेतकऱ्यांचे सुध्दा दरवर्षाचे उत्पन आता शुन्य आले आहे.

शेतकरी व लाभार्थी संकटात….‌.

        नापिकीमुळे व नैसर्गिक संकटामुळे शेतकऱ्यांसह लाभार्थ्यी कर्जाच्या ओझात दबलेले आहेत,हे वास्तव महाराष्ट्र शासनास-प्रशासनास केव्हा कळणार?

        वारंवार मागणाऱ्या प्रमाणपत्रांमुळे संजय गांधी निराधार योजना,श्रावणबाळ योजना,तसेच विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांतील वृद्ध,अपंग,विधवा व निराधार लाभार्थ्यामंध्ये,”केंद्र सरकार,महाराष्ट्र सरकार व संबंधित महाराष्ट्र प्रशासनाच्या बाबतीत,तीव्रतापुर्वक नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

        शासनाच्या सदर योजना गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या आहेत,याची जाणीव केंद्र सरकार,राज्य सरकार व महाराष्ट्र राज्यातील संबंधित प्रशासनाला नाही काय? गरीब व गरजू व्यक्तींना निकषांवर आधारित लाभार्थी म्हणून निवड केली जात असताना,इतर प्रकारचे अनेक प्रमाणपत्र वारंवार मागण्यांचे कारणे काय? याबाबत केंद्र सरकार,राज्य सरकार व संबंधित प्रशासनाने खुलासेवार स्पष्टता सार्वजनिक केली पाहिजे.

लाभार्थ्यांच्या त्रासाचे व मुस्कटदाबीचे काय?…..

         तलाठी व संबंधित यंत्रणेचे कर्मचारी हे संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत लाभार्थ्यांशी सौजन्याने वागत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. 

         तद्वतच अनेक प्रश्नानाचा भडीमार करुन पात्र लाभार्थ्यांना नाहक त्रास तलाठ्यांद्वारे व संबंधितांद्वारे दिला जात आहे.याचबरोबर लाभार्थ्यांना येनकेन प्रकारे अपमानित केले जात आहे. 

      यामुळे संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना मोठ्या त्रासाला व मुस्कटदाबीला सामोरे जावे लागत असल्याची प्रतिक्रिया चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा शंकरपूर ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अशोक ज्ञानेश्वर चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे.

       उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी सांगितले की,आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या वृद्ध,अपंग व विधवा नागरिकांना वारंवार लाईफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड,बँक पासबुक,उत्पन्न प्रमाणपत्र तसेच इतर विविध कागदपत्रांच्या नावाखाली तलाठी कार्यालय,सेतू केंद्र,ग्रामपंचायत कार्यालय व इतर शासकीय कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.

         अनेक लाभार्थी हे अत्यंत वयोवृद्ध असून काहींना चालणे देखील कठीण झाले आहे.अशा परिस्थितीत त्यांना वाहन करून कार्यालयात आणावे लागत आहे.वाढत्या उन्हाचा तडाखा आणि शारीरिक अडचणींमुळे या नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असून लाभार्थ्यांची अक्षरशः परवड होत आहे.

सेतू केंद्रांना रोजगार उपलब्ध करून देता काय?….

      दोन्ही योजनांतर्गत शासनाकडून मिळणारे तुटपुंजे मानधन हे अनेक गरीब व निराधार कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनाचा मुख्य आधार बनलेले आहे.या पैशातूनच औषधोपचार,अन्नधान्य,तसेच इतर अत्यावश्यक खर्च भागविले जातात.

         यामुळे त्यांना दरवर्षी इतर अनावश्यक प्रमाणपत्र मागून पुन्हा पुन्हा अळचणीत आणले जात आहे व सेतू केंद्रांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे.

          संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून सेतू केंद्रांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची शासन-प्रशासनाची मानसिकता मानविय दृष्टीकोनातून अनुचित आहे,हे आता लाभार्थ्यांना जाणवू लागले आहे.

लाभार्थ्यांना योजनेपासून वंचित करण्याचा छडयंत्रकारी डाव शासन-प्रशासनाचा आहे काय?…..

       लाभार्थ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले असून काही कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.यामुळे केंद्र सरकार,महाराष्ट्र सरकार व संबंधित प्रशासनाने मानवी दृष्टीकोन ठेवून संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना अपात्र करण्याचे काम करु नये अशी आर्त हाक लाभार्थ्यांंची आहे. 

         संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना अनेक प्रकारचे दरवर्षी प्रमाणपत्र मागणाऱ्या संबंधित यंत्रणेच्या गंभीर समस्याकडे महाराष्ट्र सरकारने जातीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.