राजेंद्र रामटेके
विशेष प्रतिनिधी..
रामगड ग्रामपंचायती मधील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारा अंतर्गत नियत कर्तव्यात कसूर करणारे विस्तार अधिकारी (पंचायत) श्री.ज्ञानेश्वर भोगे,कु.अनुसया तुमळाम ग्रामसेवक यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी श्री.नितीन तुळशीराम केराम यांनी कुरखेडा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे तक्रार अर्जाद्वारे केली आहे.
त्यांनी तक्रार अर्जात नमूद केले आहे की,रामगड ग्राम पंचायतीचे आर्थिक व्यवहारातील पर्यवेक्षकिय जबाबदारीन्वये श्री.ज्ञानेश्वर भोगे,दोषी असल्याने त्यांचे तात्काळ निलंबन करुन त्यांच्यावर फौजदारी आर्थिक गुन्हा दाखल करण्यात यावे.
तक्रार अर्जात नमूद केले आहे की,कुरखेडा तालुक्यातील ग्रामपंचायत रामगड मध्ये कु. अनुसया तुमळाम या ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत आहेत.रामगड ग्रामपंचायती मधील भ्रष्टाचाराविरुद्ध आम्ही जो लढा उभा करत आहोत,तो लोकशाही मार्गाने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
सरकारी यंत्रणेने वेळेत दखल न घेतल्यास जनआंदोलन हाच शेवटचा पर्याय उरतो.एकाच ठिकाणी रामगड ग्रामपंचायतीला मागील ६ ते ७ वर्षापासून कार्यरत असलेल्या ग्रामसेविका कुमारी अनुसया तुमळाम यांनी ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संभाव्य भ्रष्टाचार केला आहे.
आरोप….
१) बेकायदेशीर खरेदी प्रक्रिया राबवून आर्थिक अनियमिता केली असल्याने फौजदारी गुन्ह्यास संबंधित पात्र आहेत व यामुळे संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे अनिवार्य आहे.
अनियमित खर्च खालील प्रमाणे….
१) डस्टबिन खरेदी ५२ हजार ५०० रुपये,२) डस्टबिन खरेदी १७ हजार ५०० रुपये,३) मच्छरदानी खरेदी ६० हजार ३१० रुपये,४) स्कुल पेंटीग १ लाख ३० हजार १५४ रुपये,५) नविन अंगणवाडी बांधकाम १० लाख २ हजार रुपये,६) मेन्टेन्नस स्ट्रिटलाईट २७ हजार ९६० रुपये,७) बॉटर कन्झरवेशन ७ लाख ७१ हजार रुपये.असा एकुण खर्च २० लक्ष ६१ हजार ४२४ रुपये.
तक्रार अर्जात खर्च नमूद केल्याप्रमाणे खरेदी करण्यापूर्वी,रितसर निवीदा प्रक्रिया अवलंबिली नाही,तुलनात्मक तक्ता ठेवलेला नाही,केंद्र शासनाने विकसीत केलेल्या ई-ग्राम स्वराज्य पोर्टल वर खर्चाचे प्रमाणके अपलोड केलेले नाहीत,ही आर्थिक अनियमितता झाली आहे असे तक्रारदार श्री.नितीन केराम यांचे म्हणणे आहे.
याचबरोबर ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ अन्वये आर्थिक अनियमितता करणे हा गुन्हा असल्याने शासन निर्णय दिनांक १२ जून २०१३ नुसार कु.अनुसया झाडू तुमळाम ही फौजदारी गुन्ह्यांसाठी पात्र आहे असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे.
यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याने त्यांनी तातडीने संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी तक्रार अर्जात नमूद आहे.
फौजदारी कारवाई न केल्यास गटविकास अधिकारी / विस्तार अधिकारी यांनाही जबाबदार धरावे लागेल असा इशारा तक्रारदार यांनी दिला आहे..



