आर्थिक समानता आणि सामाजिक समता हीच खरी न्याय व्यवस्था होय. अशी व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी भांडवलशाही आणि ब्राह्मण शाही हे दोन शत्रू अडसर आहेत, असे बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले. ब्राह्मण शाही म्हणजे ब्राह्मणांचे राज्य, म्हणजेच ब्राह्मण जातीचे राज्य, असा जातीवादी अर्थ नव्हता, तर ब्राह्मण आणि ब्राह्मण्य असे दोन शब्द बाबासाहेब वापरत असत. बाबासाहेब असो की महात्मा फुले असो दोघेही जातीवादी नव्हते, उलट जात निर्मूलन झाले पाहिजे या विचाराचे होते, जातीय व्यवस्था त्यांना मान्य नव्हती, जातीची उतरंड नष्ट होणे म्हणजेच सामाजिक समता होय, असा त्यांचा विचार होता, यासाठी या दोन महामानवाने अथक प्रयत्न केला. ब्राह्मण ही जात असून ‘ ब्राह्मण्य ‘ हे विशेषण आहे, गुणविशेषण आहे, जे दुर्गुण आहे. म्हणून त्यांचा ब्राह्मण म्हणून ब्राह्मणाला विरोध नव्हता तर जात म्हणून ब्राह्मण्य या त्यांच्या संकल्पनेला विरोध होता. ब्राह्मण्य म्हणजे माणसा माणसातील भेद. उच्चनीचता, अस्पृश्यता. यास त्यांचा विरोध होता. माणसाला माणूस म्हणून जगता आले पाहिजे, माणसाला माणसाची वागणूक मिळाली पाहिजे, माणूस गुलामीतून मुक्त झाला पाहिजे, यासाठी महात्मा फुले, महात्मा बसवेश्वर, पेरिया रामास्वामी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले उभे आयुष्य पणाला लावले, यांचा एकच ध्यास होता, तो म्हणजे या देशात सामाजिक समता प्रस्थापित झाली पाहिजे, याचा अर्थ जातीव्यवस्था नष्ट झाली पाहिजे. याचबरोबर भांडवलशाहीमुळे गरिबी आणि श्रीमंती यातील दरी रुंदावते आणि त्यातून आर्थिक विषमता निर्माण होते, ही आर्थिक विषमता किंवा सामाजिक विषमता ही नैसर्गिक किंवा ईश्वर निर्मित नसून ही मानवनिर्मित आहे, म्हणून मानवच ही विषमता दूर करू शकतो, यावर कार्ल मार्क्स आणि महामानवांचा ठाम विश्वास होता, 

    भारत स्वतंत्र झाला, स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार झाली, त्यात सामाजिक न्याय म्हणून मागासवर्गीय जातींना त्यांचे प्रवर्ग करून म्हणजे एससी एसटी ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक जातींना धर्मांना विशेष सवलत म्हणून आरक्षणाचे तत्व भारतीय संविधानात नमूद करण्यात आले, शिक्षण नोकरी आणि सत्ता यात या प्रवर्गाचे त्यांच्या लोकसंख्येवरून आरक्षण निश्चित करण्यात आले, टक्केवारी ठरविण्यात आली, संविधानानुसार आरक्षण लागू होऊन 74 वर्षे झाले, तरीही हे प्रवर्ग किंवा ह्या जाती म्हणजे मागास जाती ह्या मुख्य प्रवाहात आल्या नाहीत, याचा अर्थ 85% बहुजन समाज 15 टक्के अभिजन समाजाच्या बरोबर आला नाही, आर्थिक दृष्ट्या ही नाही पण सामाजिक दृष्ट्या सुद्धा नाही. म्हणजेच आर्थिक विषमता किंवा समानता आणि सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यास ‘ संविधानातील सामाजिक न्यायाचे तत्व किंवा धोरण फसले म्हणायचे की अमलात आले नाही म्हणायचे ? हा एक चर्चेचा किंवा वादाचा विषय होऊन बसला आहे. परंतु काही झाले तरी, सामाजिक न्याय म्हणून जाती केंद्रस्थानी ठरवून जर आरक्षण देऊन जाती निर्मूलन होऊ शकते, हे शक्य नाही, यामुळे उलट प्रवर्ग किंवा जाती अजून मजबूत होतात, जाती संघर्ष पेटतात, यातून सामाजिक माहोल बिघडतो, हा आपला अनुभव आहे. कारण सामाजिक न्यायाचा प्रयोग करून आपण पाहिला, केवळ दहा वर्षेच आरक्षण द्यावे लागेल त्यानंतर आरक्षण द्यायची गरज पडणार नाही, कारण मागास जातीचा आर्थिक प्रश्न सुटेल, असे बाबासाहेबांना वाटले होते, या विचाराचा हा एक प्रयोग होता, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, हा प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नाही, एकूण असे मान्यच करावे लागते, मग याला कारणे देऊन काही उपयोगाचे नाही, आणि हा उपाय पण होऊ शकत नाही. 

   जात ही एक संकल्पना आहे, माणसाची मानसिकता आहे, जातिव्यवस्थेमुळे ती भौतिक बनली असली तरी, तिची उगम उगमस्थान हे मानसिकतेत आहे, म्हणून माणसाची मानसिकता बदलल्याशिवाय जात नष्ट होत नाही, जातीय विषमता म्हणजेच सामाजिक विषमता नष्ट होणार नाही, म्हणजेच सामाजिक समता प्रस्थापित होणार नाही, हे सत्य सर्वांना कळले पाहिजे. 

    आर्थिक समता प्रस्थापित करायची झाल्यास भांडवलशाही उद्ध्वस्त करावी लागणार आहे, यासाठी मार्क्स च्या विचारानुसार क्रांती करावी लागेल, क्रांती करून व्यवस्थाच बदलावी लागेल, व्यवस्था बदलणे म्हणजे क्रांती होय. काल मार्कच्या विचारानुसार आर्थिक समता म्हणजे वर्ग विहीन समाज रचना, आणि राजकीय समता म्हणजे शासन विरहित समाज रचना होय, काल मार्क्सचा खडतर मार्ग स्वीकारणे अवघड असेल तर लोहियाचा समाजवाद तरी किमान स्वीकारणे गरजेचे आहे, ज्यात लोकशाही आहे, आणि वर्ग असले तरी वर्गातील अंतर कमी करणे आहे, म्हणजेच वर्गीय समानता हे तत्व किंवा धोरण समाजवादात आहे, मार्चच्या तत्त्वज्ञानात खाजगी मालमत्ता संपुष्टात आणणे हे आहे, तर समाजवादात खाजगी मालमत्तेचा हक्क तसाच ठेवून फक्त गरीब वर्ग मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत वर्ग या तीन पैकी गरीब वर्ग नष्ट करून फक्त मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत वर्ग हे दोनच वर्ग असतील आणि या दोन वर्गात आर्थिक विषमता न ठेवता थोड्याफार फरकाने समानता ठेवावी असे धोरण समाजवादी विचारात असल्यामुळे हा मध्यम मार्ग भारतीय जनमानसाला पचण्यासारखा होईल असे वाटते. 

   म्हणून आर्थिक समानता आणि जाती निर्मूलन करण्यासाठी जातीय आरक्षणाऐवजी वर्गीय आरक्षण देऊन सामाजिक न्यायाचे तत्व अमलात आणता येईल, अर्थात यासाठी काही तांत्रिक किंवा सामाजिक अडचणी असतील तर त्या दूर करून हे वर्गीय आरक्षणाचे धोरण अवलंबून सामाजिक न्यायाचे तत्व अमलात येईल असे मला वाटते. कारण कार्ल मार्क्सच्या विचारानुसार भांडवलदार वर्गीय व्यवस्था टिकविण्यासाठी जातीय व्यवस्था आणि धर्म आणि देव या तीन गोष्टीचा वापर करीत असतात. देव धर्म आणि जात या तीन गोष्टी आर्थिक विषमता म्हणजेच वर्ग व्यवस्था टिकण्यासाठी पूरक असतात, म्हणूनच भांडवलदार सत्ता आपल्या मर्जीची आणून सत्तेच्याद्वारे जातीची व्यवस्था, धर्म व्यवस्था आणि देवाची संकल्पना यास खतपाणी घालण्याचे काम करत असतात. सत्ताधारी जाती-जातीत भांडणे लावतात, प्रवर्गाची भांडणे लावतात, यातून जाती आणि प्रवर्ग मजबूत होतात, आपणच भांडणे लावून ती भांडणे संपुष्टात आणण्यासाठी पोलिसांनी मिलिटरी चा वापर करतात म्हणजेच शक्तीचा वापर करतात, मारझोड करतात, आणि शांतता प्रस्थापित करतात, याचा अर्थ एकसंघ समाजाला प्रवर्गा त आणि जाती जातीत फोडाफोड करा, त्यांच्यात भांडणे लावा, आणि त्यांना मारा जोडा शांत करा. अशाप्रकारे इंग्रजांचे धोरण ‘ फोडा झोडा आणि राज्य करा ‘ हे अजूनही स्वतंत्र भारताचे सरकार राबवीत आहे, जे भांडवलदारांच्या हिताचे आहे. 

             लेखक

            दत्ता तुमवाड

          सत्यशोधक समाज नांदेड

     दिनांक : 21 एप्रिल 2026, फोन : 9420912209