प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
अखेर ४५ वर्षानंतर चंद्रपूर जिल्हातंर्गत जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसूबी गावच्या २४ आदीवासींना शेतजमीनीचा व घरांचा मोबदला मानीकगड सिमेंट कंपनी व अल्टाटेक सिमेंट कंपनीने देने सुरू केले आहे.
घटना अभ्यासकत तथा तलाठी विनोद खोब्रागडे यांच्यासह मौजा कुंसूबी येथील २४ आदिवासी शेतकऱ्यांनी कायदेशीर लढा दिला आणि या लढ्याला कायदेशीर वळण मिळाले.
कंपनीच्या संचालक तथा व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांची बेकायदेशीर मुजोरी तलाठी विनोद खोब्रागडे सह मौजा कुंसूबी येथील २४ आदिवासी शेतकऱ्यांनी कायद्याच्या चौकटीत अडकवली असल्याने स्वतःला वाचवण्यासाठी अखेर त्यांनी मौजा कुंसूबी येथील २४ आदिवासींना शेतीचा व घराचा मोबदला देणे सुरु केले आहे.
परंतु मोबदला देण्यासाठी भयंकर विलंब केल्याने कंपनी संचालक व व्यवस्थापक,संबंधित जबाबदार अधिकारी हे कायद्याच्या चाकोरीतून मोकळे होतील काय?हे काही महिन्यांत कळेलच!
मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी महाराष्ट्र शासन,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,मानीकगड सिमेंट कंपनी व अल्टाटेक सिमेंट कंपनी व उपविभागीय अधिकारी राजुरा,तहसीलदार जिवती यांना मागच्या आठवड्यात उत्तर मागताच,४५ वर्षानंतर मे मानीकगढ सिमेंट कंपनी व में अल्टाटेक सिमेंट कंपनी कुंसुबीचा २४ आदीवासींना शेतजमीनीचा व घरांचा मोबदला देने सुरू केले आहे.
विनोद खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते वरोरा यांनीच क्रिमीनल रिट पीटीशन ६५७/२०२१ मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती यांनी महाराष्ट्र शासन,प्रशासन व कंपनीला उत्तर मागितले होते,कुंसुबीच्या २४ आदीवासीना शेतजमीनीचा व घरांचा मोबदला कधी, किती,व कोणत्या चेकनी दिले उत्तर दाखल करा असे निर्देश दिले होते.
आजपर्यंत महसूल अधिकारी व कंपनीने उत्तर दाखल केले नाही.पण दोन दिवसांपासून कंपनीने कुंसूबीचा २४ आदीवासीनां शेतजमीनीचा व घरांचा मोबदला चेकने देने सुरू केले आहे.
अखेर विनोद खोब्रागडे यांनी,सन २०१३ पासून सारखा पाठपुरावा करून कुंसूबीचा २४ आदीवासीना न्याय व हक्क मिळवून दिले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा अकृषिक औद्योगिक कर शेकडो करोडो रुपये मागील ४५ वर्षापासुन सदर कंपनीने बुडविले आहे,यामुळे संघर्ष न्यायालयात सुरू आहे.
आज,दिनांक ११/०२/२०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी,क्रिमीनल रिट पीटीशन नंबर ६५७/२०२१ विनोद खोब्रागडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन,व इतर सात मध्ये, महाराष्ट्र शासन,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,उपविभागीय अधिकारी राजुरा,तहसीलदार जिवती यांना दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.
विशेष म्हणजे दिनांक ६/१/२०२६ रोजी,महाराष्ट्र शासन व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी बोगस शपथपत्र,तहसीलदार चंद्रपूर यांचा माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केले होते.
क्रिमीनल रिट पीटीशन क्रमांक ६५७/२०२१ विनोद खोब्रागडे यांनी उत्तर वादी १ ते ७ कुंसुबीच्या २४ आदीवासी संबंधात दाखल असतानाही जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी बोगस उत्तर विनोद खोब्रागडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर २० दे.गो.तुकूम चंद्रपूर येथील सरकारी ४९७ एकर जमीन,नियमबाह्य व बेकायदेशीर अकृषिक करून तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.अजीत पवार यांनी प्रदीप सुधाकर खांडरे व इतरांना दिली त्या प्रकरणात उत्तर दाखल केले होते व न्यायालयाची फसवणूक केली.
जेव्हा की सदर प्रकरण विनोद खोब्रागडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर २० मध्ये न्यायमूर्ती यांनी सदर प्रकरण गांभीर्याने घेऊन सुमोठो जनहित याचिका क्रमांक ४/२०२१ रुपांतर केले होते,व ती न्यायप्रविष्ट आहे.
सदर कंपनीने दिनांक ११/२/२०२६ प्रकरण सुनावणी साठी असतांना,दिनांक १०/२/२०२६ रोजी मानीकगड सिमेंट कंपनी व अल्टाटेक सिमेंट कंपनीने बोगस उत्तर कालच न्यायालयात दाखल केले होते.
४५ वर्षापासुन कंपनी व महसूल अधिकारी शासन प्रशासन,हे लोकप्रतिनिधी,मुख्यमंत्री,आणि न्यायालयाला कुसूंबीच्या २४ आदीवासीना शेतजमीनीचा व घरांचा मोबदला दिला म्हणून खोटे बोगस शपथपत्र करुन मुर्ख बनवित होते.
चंद्रपूर जिल्हातंर्गत जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसूबीच्या २४ आदीवासी यांच्या शेतजमीचा व घरांचा मोबदला ४५ वर्षापासुन न देता मागील आठवड्यात,तहसीलदार जिवती यांच्या कार्यालयात करारपत्र करून आदीवासींचा घरावर,मानीकगड सिमेंट कंपनी व अल्टाटेक सिमेंट कंपनीने,सेक्युरेटी गार्ड लावून बेकायदेशीर बुलडोझर लावून घरे उद्ध्वस्त केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी नोटीस इशु करुन कंपनी व महसूल अधिकारी यांना उत्तर मागितले होते.
दिनांक ११/२/२०२६ रोजी कंपनीनला व महसूल अधिकारी यांना उत्तर द्यायचे होते.
आज दिनांक ११/२/२०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे सुनावणी झाली आहे.
महाराष्ट्र शासन व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे,दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.
४५ वर्षापासुन कुंसूबीचा २४ आदीवासीना शेतजमीनीचा व घरांचा मोबदला न देता अवैध चुनखडीचे उत्खनन करीत होते व आदिवासी वर अन्याय अत्याचार करीत होते व मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडवित होते.
कुंसुबी गावाचे भुसंपादन न करता मानीकगढ सिमेंट कंपनी व अल्टाटेक सिमेंट कंपनी महसूल अधिकारी यांच्या संगनमताने अवैध चुनखडीचे उत्खनन करीत होते व आदिवासी वर अन्याय अत्याचार करीत होते.
सन २०१३ पासून विनोद खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते वरोरा यांनी नौकरीवर राहुन शासनाकडे,दिल्ली पर्यंत पाठपुरावा करीत होते.
अखेर मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे क्रिमीनल रिट पीटीशन दाखल केली व नोटीस इशु करुन उत्तर मागितले व कंपनीला व महसूल अधिकारी यांना घाम फुटला असल्याचे दिसून येत आहे.
दिनांक ३०/९/२०२५ पर्यंत मोबदला देऊ असे लिखीत बैठकीत शेतकऱ्यांना कंपनीने आश्वासन दिले.मात्र आजपर्यंत कुठलाही मोबदला दिला नाही.
मागच्या आठवड्यात न्यायमूर्ती यांनी उत्तर मागताच कंपनीने २४ आदीवासीना शेतजमीनीचा व घरांचा मोबदला देने सुरू केले.
मानीकगढ सिमेंट कंपनी व अल्टाटेक सिमेंट कंपनी कुंसूबीचा २४ आदीवासीना शेतजमीचा व घरांचा मोबदला न देता दिनांक ६/२/२०२६ रोजी बुलडोझर लावून घरे कशी काय उध्वस्त करीत आहे असा प्रश्न उपस्थित केला होता?
४५ वर्षापासुन कुंसूबीच्या २४ आदीवासीना शेतजमीचा व घरांचा मोबदला न देता अवैध चुनखडीचे उत्खनन करीत होते,आता घरीही उध्वस्त करीत आहे,हे काय सुरू आहे,असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे क्रिमीनल रिट पीटीशन विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केलेली प्रलंबित आहे.
दिनांक ११/२/२०२६ रोजी सुनावणी झाली आहे.अखेर कोर्टाने उत्तर मागताच,सदर कंपनीने कुंसूबीच्या २४ आदीवासीनां शेतजमीनीचा व घरांचा मोबदला देने सुरू केले आहे.
आज माननीय न्यायमूर्ती यांनी महाराष्ट्र शासन व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना दोन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.
