“लोकशाहीतील विभूतीपूजा लोकशाहीला कायमची संपवते…….”
— भारताच्या संविधानाचे निर्माते.
विभूतीपूजा म्हणजे फुटकळ स्वार्थासाठी एखाद्या राजकारण्याच्यापुढे लोटांगण घालून आंधळ्याप्रमाणे त्याचे आदेश पाळणे, म्हणजे लोकशाहीतील विभूतीपूजा. याच विभूतीपूजेने आमच्या भारतीय लोकांमधील संविधानिक मूलभूत हक्काची शक्ती कायमची मारून टाकण्यासाठी संविधान विरोधी शक्ती गेल्या 75 वर्षापासून कामाला लागलेली आहे. त्यात त्यांना मोठे यश मिळाले आहे.
याचे ताजे उत्तम उदाहरणं म्हणजे हेच की, आमच्या महाराष्ट्राचे माजी अर्थमंत्री ( मी उपमुख्यमंत्री म्हणणार नाही, कारण उपमुख्यमंत्री हे पद संविधानात नाहीच) अजित पवार साहेबांचे विमान घातात/ अपघातात बारामतीत निधन झाले.निदान संपूर्ण महाराष्ट्रात एक परंपरा आहे. की घरातील कुणी सदस्य वारला तर निदान एक महिना तरी घरात व नातेवाईकांत सुतक पडलेले असते. या सुतक काळात कोणत्याही आनंदाचा उत्सव पाळायचा नसतो. मनोरंजन करायचं नसतं. इथं तर पवार घरण्यानं सोडा महाराष्ट्र शासनानंच तीन दिवसाचा दुखवटा जाहीर करून तो पाळला नाही…….!
तो दुखवटा संपायच्या आतच श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांना असंविधानिक असे उपमुख्यमंत्रीपद लगेच बहाल केले……!
असे का……?
का राज्यात मुख्यमंत्री नव्हते….?
का सुतक संपल्यानंतर त्याचा विचार करता आला नसता…….?
राज्यात काय आणीबाणीसारखी परिस्थिती होती, की जेणेकरून तिकडे नवऱ्याची राख विझत नाही आणि इकडे शपथविधी होतो……!
केवळ बारामती म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र होतो का…..?
अजित दादा यांच्या सोबत जे इतर चारजण गेले त्यांना महाराष्ट्रातुन निदान साधी श्रदांजली तरी वाहिल्या गेली का……?
सांगायचे तात्पर्य हे की, एखादा राजकीय नेता मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो (जो कधीही कोणताही tax भरत नाही. जो आमच्याच जगण्याच्या धडपडीतून जमा होणाऱ्या अप्रत्यक्ष कर आणि प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांच्या कष्टातून भरणाऱ्या तिजोरीला खोट्या विकासाच्या नावावर भ्रष्टाचार करून गिळून टाकतो ) अशाच्या निधनाचे महत्व किती……?
आणि जो जगता- जगता मरतो तसेच मरता – मरता जगतो.अशा कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचं महत्व किती……?
हा विचार कुणी करायचा…..?
हा प्रश्न मी एक संविधाननिष्ठ जबाबदार जागृत नागरिक म्हणून सर्व जबाबदार महाराष्ट्रीयन जनतेला विचारतो आहे. आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या म. प्र. मधील इंदोरच्या भाषणातील हवाला देऊन सांगतो की 70,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा असलेल्या एका महाराष्ट्राच्या राजकीय पक्षाची आम्ही चौकशी करतो. अशी घोषणा झाल्याबरोबर एक गट ताबडतोब भाजपच्याबरोबर सत्तेत जातो. आणि मोदींची पुढची चौकशी पूर्ण थांबते……..!
मग सारे स्वच्छ……!
या संपूर्ण राजकीय गौडबंगालाचा अर्थ काय…..?
केवळ या एकाच राजकीय पक्षाचे उदाहरण म्हणून या ठिकाणी मी घेतलेले आहे. परंतु , इथे आजपर्यंत जे जे पक्ष सत्तेवर येऊन गेले. त्या सर्वांनीच आम्हांला संविधान समजू न देण्याच्या अज्ञानाच्या अंधारात ठेऊन आमच्यावर आज प्रत्येक महाराष्ट्रियनावर अंदाजे दरडोई कर्ज 69000/- रुपये ( केवळ महाराष्ट्र सरकारचे केंद्राचे वेगळे ) आहे.
मग आम्ही विचार केला पाहिजे की, आम्हांला राजकीय नेते किंवा पक्ष वाचवू शकतील की डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारताचे संविधान वाचवेल……?
एकच सांगतो…….
केंद्र सरकार आणि इतर राज्य सरकारे यांनी 100% संविधानाची अंमलबजावणी करून देश चालवावा, नव्हे त्यांना आपण तसे करण्यास भाग पाडू हीच संविधान जागृती आहे. त्यासाठी प्रथम या SIR च्या नावाखाली चाललेली मतदारांची नावे वगळण्याची आणि बोगस नावे घालण्याची प्रक्रिया ही थांबवणे आणि EVM कायमची हटवणे हेच आपले आद्यकर्तव्य उपाय म्हणून असले पाहिजे. त्यासाठी जातीतून, धर्मातून, नात्यातून भावनिक न होता, डोळसपणे संविधानातून जागृत झाले पाहिजे……
हाच एकमेव उपाय आहे….
