लोकांनी लोकांसाठी निर्माण केलेले लोकांचे राज्य म्हणजे लोकराज्य म्हणजेच लोकशाही होय.
लोकशाही की हुकुमशाही हे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असते, एखाद्या कुटुंबाचे, समाजाचे, देशाचे निर्णय एक व्यक्तीच घेत असेल तर ती एका व्यक्तीची हुकूमशाही होय आणि निर्णय हे काही व्यक्ती घेत असतील तर ती काही लोकांची हुकूमशाही होय आणि जर निर्णय हे बहुमताने घेण्यात येत असतील तर ती लोकशाही होय म्हणजेच बहुसंख्यांकाची लोकशाही..
भारत हा केवळ एका प्रांता एवढा नसून अनेक प्रांतांचा एकत्र असलेला देश म्हणजेच अखंडप्राय असा देश आहे, एवढ्या मोठ्या देशात असंख्य लोकसंख्या असते त्यामुळे अशा देशात प्रतिनिधिक लोकशाही असावी लागते. म्हणून भारतीय संविधानात प्रत्यक्ष लोकशाही ऐवजी प्रातिनिधिक लोकशाहीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच लोकांनी आपले प्रतिनिधी निवडून द्यावेत आणि त्या प्रतिनिधींनी निर्णय घ्यावेत.
निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणास आहे? यावरून लोकशाही की हुकूमशाही हे ठरत असते. एकच व्यक्ती जेव्हा निर्णय घेतो तेव्हा तो हुकूमशाह असतो. आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन जेव्हा निर्णय घेतात किंवा कायदे करतात किंवा देशाचे धोरण बनवितात, आणि त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बनविण्यात येते, विधानसभा आणि लोकसभेत तयार झालेले कायदे किंवा धोरण त्याची अंमलबजावणी करण्याकरता मंत्रिमंडळ हे ठराव पास करत असते, हे ठराव म्हणजेच निर्णय होत. आणि ह्या ठरावांची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशासन करत असते. प्रशासन म्हणजे शासकीय यंत्रणा म्हणजेच शासकीय नोकर यंत्रणा. कर्मचाऱ्यांची यंत्रणा.
भारतात संविधानानुसार प्रत्यक्ष लोकशाही नसून अप्रत्यक्ष लोकशाही आहे. म्हणजेच लोक स्वतःचे प्रतिनिधी निवडून देतात आणि हे सर्व प्रतिनिधी पंतप्रधान मुख्यमंत्री महापौर नगराध्यक्ष जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, सरपंच अशी मुख्य पदावर एका व्यक्तीची निवड करतात, आणि हा व्यक्ती आपले मंत्रिमंडळ बनवून राज्यकारभार करीत असतो. याचा अर्थ निर्णय प्रक्रिया किंवा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा एका व्यक्तीचा नसून, यात अनेकांचा अधिकार आहे. याचाच अर्थ निर्णयाचे केंद्र नसून विकेंद्रीकरण असते. म्हणजेच लोकशाही असते. निर्णयाचे विकेंद्रीकरण म्हणजेच लोकशाही होय, आणि निर्णयाचे केंद्रीकरण म्हणजेच हुकूमशाही होय.
अर्थात बहुसंख्यांकाचा निर्णय म्हणजे बहुसंख्यांकांची लोकशाही, अल्पसंख्यांकांचा निर्णय म्हणजेच अल्पसंख्यांकांची लोकशाही आणि एका व्यक्तीचा निर्णय म्हणजेच एका व्यक्तीची लोकशाही असे म्हणता येणार नाही तर, एका व्यक्तीने घेतलेले निर्णय किंवा काही व्यक्तीने घेतलेले निर्णय म्हणजे ती हुकूमशाहीच होय.
लोकशाही आणि हुकूमशाहीचे वरील विश्लेषण लक्षात घेतले तर आज आपल्या देशात अशी परिस्थिती आहे की, जनता ही म्हणजेच मतदार हे आपले प्रतिनिधी (अर्थात चुकीच्या मार्गानेच का होईना) निवडून देतात, हे सारे प्रतिनिधी एकत्र एका सभागृहात बसून कायदे नियम किंवा धोरण बनवितात, पण हे कायदे धोरण बनविणारे प्रतिनिधी जर एखाद्या व्यक्तीचे काका खालची मांजरे असतील किंवा होय असतील म्हणजे केवळ मान ढोलवणारे असतील म्हणजेच एक किंवा दोन व्यक्तीच निर्णय घेत असतात, त्यावर चर्चा न होताच किंवा आपले मत न देताच ते सांगतील त्याला होय म्हणायचे, त्यांच्या विचारांची तपासणी करायची नाही, केवळ हात वर करून एक मताने किंवा बहुमताने ठराव पास झाला असे म्हणायचे म्हणजेच ही सुद्धा एक प्रकारची हुकूमशाहीच होय, म्हणजेच एक दोन व्यक्तीच्या विचाराप्रमाणेच सरकार चालवणे होय.
यास शुद्ध लोकशाही म्हणत नाहीत तर ही अशुद्ध लोकशाही होय, ही अपवित्र लोकशाही होय, नव्हे तर ही हुकूमशाहीच होय. दोन-तीन लोकांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेली ही हुकूमशाहीच होय. ज्या सभागृहात एखादा विषय येतो किंवा एखादी समस्या मांडली जाते त्यावर विस्तृत आणि सखोल चर्चा होऊन प्रगतिशील असे बहुमताने निर्णय होतात तेव्हाच लोकशाही म्हटल्या जाईल, ही क्रिकेट ही प्रक्रिया जर होत नसेल तर मग ती हुकूमशाहीच म्हटली पाहिजे. अशी लोकशाही ही दिखाओ लोकशाही होय, निष्क्रिय लोकशाही होय, नकली लोकशाही म्हणजेच हुकूमशाहीच होय.
केवळ एक-दोन व्यक्तींच्याच तालावर सारे लोकप्रतिनिधी एवढेच नव्हे तर सारी जनता सुद्धा नाचत असेल तर ती लोकशाही नसून लोकशाहीच्या नावाने चालविलेली हुकूमशाहीच होय.
लोकशाही आणि हुकूमशाहीची पहिली बाजू म्हणजे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया कशी आहे यावरून ठरते, तर लोकशाही आणि हुकूमशाहीची दुसरी बाजू म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण आहे की केंद्रीकरण आहे? यावरून सुद्धा हुकूमशाही की लोकशाही हे ठरते, जर सत्तेचे केंद्रीकरण असेल तर हुकूमशाही समजावी आणि जर सत्तेचे विकेंद्रीकरण जिथे असते तिथे लोकशाही नांदत आहे असे समजावे. केवळ समजावेच नव्हे तर त्यास विचारवंतांची मान्यता आहे.
भारतीय वर्तमान राजकीय स्थिती अशी आहे की, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची व्यवस्था आहे, मात्र अवस्था ही केंद्रीकरणाचीच आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे म्हणून देशात प्रांतीय सरकारी निर्माण करण्यात आलेले आहेत, त्यासाठी मुख्यमंत्री यांना अधिकार आहेत, जिल्हा आणि तालुक्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद नगरपालिका महानगरपालिका आणि त्यांचे सभापती किंवा अध्यक्ष निवडला जातात अशी ही सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून लोकशाही निर्माण करण्यात आलेली आहे, संविधानानुसार हे सारे होत आहे घडत आहे, रचना आहे, परंतु निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि सत्तेचा अधिकार या दोन गोष्टीचे विकेंद्रीकरण नसून केंद्रीकरणच झालेले दिसते उदा. केंद्र सरकारमध्ये राष्ट्रपती आणि लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष तसेच राज्यामध्ये राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, तसेच संविधानानेच त्यांना अधिकार दिलेले आहेत, परंतु ह्या पदावर बसलेली माणसे आपली सतत विवेक बुद्धी जागृत ठेवून निर्णय न घेता किंवा देता पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री जे सांगतील तेच करणारे व्यक्ती जर असले तर मात्र लोकशाही संकुचित होऊन हुकूमशाही ला बळ येते, वर्तमान परिस्थितीत असेच होताना दिसते आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सुद्धा हीच परिस्थिती आहे, सरपंच सभापती नगराध्यक्ष महापौर जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे सारे पक्षप्रमुख जे सांगतील त्यानुसार माना डोलावणारेच दिसत आहेत, केवळ पैसे कमविण्यासाठी आणि जमवलेली संपत्ती चे संरक्षण करण्यासाठीच या पदावर बसलेले आहेत की काय ? यांना सत्य बुद्धी जागृत ठेवून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेता येत नाहीत काय ? अशी शंका सर्वश्रुत आहे. म्हणून या देशात लोकशाही आहे की हुकूमशाही ? अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी रिझर्व बँक, निवडणूक आयोग, सीबीआय, इ डी, एस सी ओबीसी एसटी आयोग, समाज कल्याण सल्लागार बोर्ड, महिला आयोग, अशा काही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था निर्माण केलेल्या आहेत, त्यावर जी माणसे प्रमुख पदावर नेमली जातात, त्यांना त्यांच्या विचारानुसार स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे, त्यांना पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांचे यांचा सल्ला किंवा दबाव याला बळी पडण्याचे बंधन नाही, हे लक्षात घेऊन या सर्व स्वतंत्र स्वायत्त संस्थांवर आपल्याच विचाराचे मान हलवे अधिकारी किंवा पदाधिकारी बसविण्यात येत आहेत, ही खेदाची बाब आहे, हा लोकशाहीला धोका आहे, नव्हे तर अशा पदावर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची माणसे बसविलेली असल्यामुळे लोकशाही संपुष्टात आलेली आहे, अप्रत्यक्षपणे हुकूमशाही सुरू झालेली आहे. असेच म्हणावे लागेल.
मतदारांना जातीचे धर्माचे देवाचे पैशाचे मटणाचे दारूचे आमिष दाखवून संविधान विरोधी कार्यवाही करणे, मतदार यादीत गडबडी करणे, ईव्हीएम मशीन मध्ये गडबड करणे हे सारे लक्षणे हुकूमशाहीचीच आहेत. याचा अर्थ केवळ सांगायलाच लोकशाही आहे मात्र मागच्या दाराने म्हणजे चोर पावलाने हुकूमशाही ने प्रवेश केलेला आहे. दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे असे धोरण राबविण्यात येत आहे, म्हणजेच लोकशाहीत हुकूमशाही चालू आहे. किंवा लोकशाहीच्या नावाने हुकूमशाही चालू आहे, असेच म्हणावे लागेल.
एवढेच नाही तर संविधानाने भारतीय जनतेस दिलेले हक्क आणि अधिकार उदाहरणार्थ अन्नसुरक्षिततेचा अधिकार, जिभेत राहण्याचा अधिकार, रोजगाराचा अधिकार, शिक्षणाचा हक्क, आरोग्याचा हक्क, विचार स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सर्व हक्क आणि अधिकार संपुष्टात येत आहेत, याचा अर्थ संविधानानुसार हे राज्य चालत नाही तर एखाद्या संघटनेच्या किंवा व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार किंवा विचारानुसारच आज देश चालत आहे, यालाच हुकुमशाही म्हणतात. ही तर त्यांची हुकुमशाही आणि आमची गुलामी होय.
