Home कृषी ऊस तोडायचाय तर फडाला लावा काडी,पिंपरी बुद्रुक ते नरसिंहपूर परिसरात आग लावल्याने...

ऊस तोडायचाय तर फडाला लावा काडी,पिंपरी बुद्रुक ते नरसिंहपूर परिसरात आग लावल्याने धुराचे लोट…

  बाळासाहेब सुतार

 शिरा नरसिंहपूर प्रतिनिधी

‘तुमचा ऊस तोडायचा, तर फडाला लावा काडी. प्रत्येक कोयत्याला अर्धा किलो चिकन, ड्रायव्हरला खेपंला दोनशे द्या. आमची माणसं दिवसात आडवा करून कारखान्याकडे पाठवतील.’ असाच अप्रत्यक्ष संदेशच ऊसतोड मजुरांकडून पिंपरी बुद्रुक ते, नीरा नरसिंहपूर परिसरातील शेतकऱ्यांना मिळत आहे. पेटलेल्या फडामुळे धुराचे लोट आकाशात पसरत आहेत. त्यामुळे सर्वांच्या दारात पाचटाची काजळी पडत असल्याने सर्वजण त्रस्त झाले आहेत.

         शेतात अठरा महिन्यांपासून पोटच्या पोराप्रमाणे वाढविलेला ऊस तोडून कारखान्याला जाण्यासाठी पेटवण्याची वेळ परिसरातील शेतकऱ्यांवर आली आहे. यामुळे गाळपाला ऊस गेल्यावर शेतकऱ्यांचे प्रतिएकरी पाच ते सहा टन वजन घटून मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. ऊसतोड मजुरांनी आता जाळल्याशिवाय ऊस तोडणारच नाही, अशी भूमिका घेतली असून, कारखाना व्यवस्थापन त्याला मूकसंमती देत आहे.

         अधिकचे नुकसान आणि कालावधी पिंपरी बुद्रुक (ता. इंदापूर) : तोडणीसाठी उसाच्या फडाला लावलेली आग.होऊन गेलेला उभा ऊस तोडण्यासाठी प्रत्येक कोयत्याला अर्धा किलो चिकन, ड्रायव्हरला खेपेला दोनशे रुपये देवून तोडावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या खिशावर दिवसा ढवळ्या डल्ला मारला जातोय, त्याचे कोणालाही ‘सोयरसुतक’ नाही.

          अगोदरच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचा अडचणींचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची चर्चा आहे. परिसरातील उसाला वाळलेले पाचट आहे. यामुळे ऊसतोड करण्याअगोदरच उसाचे फड पेटवावे लागत आहेत. यामागे मात्र शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान करण्याचा हेतू नसून, जास्त ऊसपाचट व्यवस्थापन अभियान हवे मागील काही वर्षांपासून कृषी विभागाच्या माध्यमातून ऊसपाचट राखण्याचे फायदे लक्षात घेऊन याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहचविण्यासाठी ऊसपाचट व्यवस्थापन ‘अभियान’ प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या उभ्या उसाच्या पिकाला जाळून तो तोडला जात असल्याने कृषी विभागाच्या या अभियान राबविण्याचा फायदा काय? ऊस फड पेटवला जात असताना मात्र कृषी अधिकारी काय करत आहेत असा उपस्थित होत आहे.

         प्रमाणात असलेले वाळलेले पाचट, यामुळे ऊस फड़ पेटवून तोडावे लागत आहेत, अशी माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर ऊसतोड मुकादमांनी दिली.