शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्जमाफी/कर्जमुक्ती नाही,उच्चाधिकार समितीच्या नावाने महाराष्ट्र सरकारची परत पळवाट…. — शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकार फसवतय?” शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय साहा महिने पुढे ढकल्याने अनेक आंदोलनकारी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू….

प्रदीप रामटेके 

मुख्य संपादक 

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,अनेक विभागाचे मंत्री,विविध मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकारी,यांच्यासोबत आज संध्याकाळी ७ वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात शेतकरी कर्जमुक्ती आंदोलनाचे प्रमुख माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू व त्यांच्या शिष्टमंडळातील सहकारी यांच्या सोबत कर्जमुक्तीसह विविध विषयांवर चर्चा झाली व शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती करीता सहा महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करणारी उच्चाधिकार समिती आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

             ही समिती ९ सदस्य असून आर्थिक समस्या व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी किंवा कर्ज मुक्ती करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करेल व तसा अहवाल महाराष्ट्र सरकारला सहा महिन्यांच्या आत सादर करेल असे सांगितले जात आहे.

      तसा जिआर महाराष्ट्र शासनाद्वारे काढण्यात आला आहे व तो मिडीयाच्या हातात लागला आहे.पण त्या जिआर मध्ये असे नमूद आहे काय?की महाराष्ट्र सरकार,महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट माफ करणार,तर असा उल्लेख अजिबात नाही,मग,उच्चाधिकार समितीचा काय उपयोग?हा प्रश्न निर्माण होतो आहे.

        बाकीच्या २१ मागण्यांचा आढावा घेण्यासाठी घेण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचे महत्व महाराष्ट्र सरकारला असेल.पण, शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती बाबत महाराष्ट्र सरकारला निर्णय घेण्यासाठी उच्चाधिकार समितीच्या अहवालाची गरज काय?

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनावर घेतले तर ३ दिवसात शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे सर्व आकडे महाराष्ट्र सरकार जवळ येवू शकतात हे खरे आहे.

     मात्र,शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्यायची नाही किंवा शेतकऱ्यांचा सातबारा पुर्णतः कोरा करायचा नाही,अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारची असल्याने उच्चाधिकार समितीच्या नावाने महाराष्ट्र सरकारने पळवाट काढली असल्याचे दिसून येते आहे.

         याचबरोबर शेतकऱ्यांसह शेतकऱ्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्या नेत्यांची बोळवण,”उच्चाधिकार समितीच्या नावाने करायची,असे नियोजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या मंत्र्यांनी आधिच करुन ठेवले असल्याचा संशय आहे.

      मात्र,उच्चाधिकार समितीच्या अहवालाचा ससे मीरा शेतकऱ्यांना मिडियाच्या माध्यमातून कळताच महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारखा खोटारड्या व लबाड मानुस पाहिला नसल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून उमटू लागल्या आहेत.

            महाराष्ट्र सरकारचा उच्चाधिकार समितीचा गलथान निर्णय ऐकून आंदोलन स्थळावरील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले,त्यांच्यात वेदनादायक भावना उफाळून आल्यात,महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नसेल तर मग प्रश्न हा पडतो की हे सरकार नेमके कोणाचे आहे आणि कोणासाठी आहे?