प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
“इंक्लाब जिंदाबाद!,शेतकरी जिंदाबाद!,भारत माता की जय!,जय जवान जय किसान!,या शेतकऱ्यांच्या गगनभेदी गर्जना आसमंतात गुंजत असतानाच माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू,माजी मंत्री माहादेवराव जानकर,माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह लाखो शेतकरी स्वतःला अटक करुन घेण्यासाठी कदाचित बुटेबोरी पोलिस स्टेशनकडे रवाना झाले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रस्ते खाली करावे व येण्याजाण्याचा मार्ग खुला करावा यासह अनेक मुद्यांचा उल्लेख आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
नागपूर खंडपीठाचा आदेश घेऊन नागपूर पोलीस हे माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे गेले असता त्यांनी आम्हाला अटक करा व जेल मध्ये टाका असे पोलिसांना सांगितले.यामुळे आल्यापावलीच पोलिस अधिकारी परत गेले.
मात्र,अनेक वर्षे आमदार व राज्यमंत्री राहिल्याने बच्चू कडू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या छडयंत्राच्या सर्व चाली ओळखल्या व सायंकाळच्या वेळी शेतकऱ्यांवर पोलिस गोळीबार व लाठीचार्ज करतील याची त्यांना खात्री झाली.
यामुळे त्यांनी नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करीत लाखो शेतकऱ्यांसह ते जवळच्या पोलिस ठाण्यात म्हणजेच बुटेबोरी पोलिस ठाण्यात स्वतःला अटक करुन घायला गेले..
महाराष्ट्र राज्याचे शिष्टमंडळ राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या नेतृत्वात मोर्चास्थळी चार वाजता येणार होते.पण,ते आले नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा शेतकरी मोर्चे करांच्या विरोधात आदेश येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या मंत्र्यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत सुटकेचा श्वास घेतला असेल.
पण,माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू हे मुरब्बी व कसलेले राजकारणी असल्याने त्यांनी लाखो शेतकऱ्यांसह स्वतःला अटक करुन घेण्यासाठी पोलिस स्टेशन कडे आगेकूच केली,तेव्हा महाराष्ट्र सरकारला खडबडून जाग आली आणि राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाला बच्चू कडू यांच्याकडे पाठविण्याचा सोयीस्कर डाव खेळला गेला..
बच्चू कडू यांना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ भेटीला येत असल्याची माहिती पत्रकारांनी दिली असता त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर रोष व्यक्त केला व शेतकरी आंदोलन चिरडण्याच्या छडयंत्राचा म्होरक्या असल्याचे म्हटले..
राज्यमंत्री पंकज भोयर आले तरी ते बच्चू कडू यांचे सोबत सकारात्मक चर्चा करणार काय?हा गहन प्रश्न आहे..
मात्र,भारत देशातील नागरिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या शासनविरोधी आंदोलनात न्यायालये हस्तक्षेप करु लागली तर त्यांच्या मुलभूत व इतर अधिकारांचे काय होणार?हा खडा सवाल शेतकऱ्यांचा न्यायालयाला,सत्ताधाऱ्यांना व इतर राजकीय पक्षांना आहे…



