प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा वाघेडा सौ.सुमीत्रा बाळकृष्ण जांभुळे यांच्या पतीच्या नावाने विहीर मंजूर झाली होती.संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांना ३० हजार रुपये दिल्यानंतर सुध्दा त्यांच्या शेतातील विहिरीचे बांधकाम सुरु केले नाही.
पंचायत समिती चिमूर येथील कृषी विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी परत रुपयांची मागणी केली.पण सौ.सुमीत्रा बाळकृष्ण जांभुळे यांनी आर्थिक तंगीमुळे रुपये न दिल्यामुळे शेतातील विहिरीच्या बांधकामाकडे सदर कृषी अधिकाऱ्यांनी पुर्णतः दुर्लक्ष केले.
मात्र,त्या कृषी अधिकाऱ्यांनी विहिरधारकांकडून रुपये उखळण्याचा नवीनच फंडा वापरलाय.विहिरीचे बांधकाम सुरु करण्यापूर्वीच मजूरांचे रुपये देण्यासाठी रुपये पाहिजे असे सांगून विहिरधारक श्री.बाळकृष्ण विजा जांभुळे यांच्या पत्नीकडून म्हणजेच सौ.सुमीत्रा बाळकृष्ण जांभुळे यांच्याकडून ३० हजार रुपये उकळले.वास्तविक मजूरांच्या मजूरीचे रुपये विहिर धारकांकडून घेतले जात नाही हे वास्तव आहे.
३० हजार रुपये दिल्यानंतर सुध्दा परत रुपयांची मागणी केली.मागणी पुर्ण न झाल्याने विहिरीचे बांधकामच आजपर्यंत केले नाही.
सौ.सुमीत्रा बाळकृष्ण जांभुळे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे घडलेल्या अनुचित घटनाक्रमाची तक्रार केल्यानंतर,संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांनी काल दिनांक २० एप्रिल २०२६ रोज सोमवारला रात्रो मौजा वाघेडा गाव गाठले व सौ.सुमीत्रा बाळकृष्ण जांभुळे यांच्याकडून लिहून घेतले.मात्र काय लिहून घेतले याची माहिती सौ.सुमीत्रा बाळकृष्ण जांभुळे यांना दिली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र,घडलेला घटनाक्रम धक्कादायक व मन हेलावून टाकणारा असल्याने सदर अधिकाऱ्यांची विविध मुद्द्यांना अनुसरून सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे चिमूर तालुक्यातील लोकमन आहे.याचबरोबर त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले गेले पाहिजे असेही लोकमत आहे.
सौ.सुमीत्रा बाळकृष्ण जांभुळे या महिलेच्या वास्तव घटनाक्रमाचा सोशल मिडियावर व्हिडिओ सार्वजनिक झाल्याने खळबळ उडाली असून चिमूर तालुक्यातील नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे.
तद्वतच त्या सोशल मीडियावरील व्हिडिओची सत्यता जाणून घेण्यासाठी सौ.सुमीत्रा बाळकृष्ण जांभुळे यांच्यासोबत भ्रमणध्वनीद्वारे संभाषण केले असता,३० हजार रुपये संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांनी मजूरांच्या मजूरीचे म्हणून घेतले असल्याचे सांगितले व परत रुपयांची मागणी केली होती असेही सांगितले.मात्र सदर रुपये घेणाऱ्या कृषी अधिकाऱ्यांचे नाव सुध्दा पिडित महिलेला माहिती नाही.परंतु सदर अधिकाऱ्यांना त्या चेहऱ्यांनी ओळखतात असे सांगितले.
महाराष्ट्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना अंतर्गत नवीन विहिरीसाठी ₹.४ लाख आणि जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ₹.१ लाख पर्यंत अनुदान दिले जाते.या योजनेंतर्गत सौरपंप आणि इतर सिंचन सुविधांचाही लाभ मिळतो.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना अंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना सिंचनासाठी सक्षम करणे असा महाराष्ट्र सरकारचा उद्देश आहे.
या उद्देशाला संबंधित अधिकारी हरताळ फासत असल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांना विकासापासून दूर ढकलले जात आहे.
