प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
बुटेबोरी (नागपूर) येथील आंदोलन स्थळावरील शेतकऱ्यांनी,शेतकरी नेते राकेश टिकेट यांच्या नेतृत्वातील १३ महिन्याचा शेतकरी संघर्ष व्यक्त करीत केंद्र सरकार बरोबर झालेल्या १३ अयशस्वी बैठकांची जंत्रीच काढली..
यामुळे वांझोट्या बैठका महाराष्ट्र सरकारने घेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमुक्ती सह इतर १९ मागण्यांच्या बाबतीत स्वतः निर्णय घ्यावा व घेतलेला निर्णय आंदोलन कर्ता शेतकऱ्यांना पत्रकार परिषदे द्वारे सांगवे व लेखी द्वारे कळविण्यात यावे,”असे खडेबोल महाराष्ट्र सरकारला,आंदोलन कर्ता शेतकऱ्यांचे आहेत…

आज शेतकऱ्यांच्या आंदोलन स्थळांच्या आसपास पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून फायर ब्रिगेडच्या तुकड्यांना सुध्दा पाचारण करण्यात आले आहे.
पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय व अत्याचार करण्यासाठी नसावा अशा प्रतिक्रिया राज्यभरातून शेतकऱ्यांच्या व राजकीय पक्षांच्या आणि सामाजिक संघटनांच्या नेत्यांच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या उमटू लागल्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने मोर्चा नेतृत्वा सोबत बैठका घेऊन वेळ दवडण्यापेक्षा त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याबाबत तात्काळ मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन योग्य व आवश्यक निर्णय घेणे उचित नाही काय?हा प्रश्न महाराष्ट्र राज्यातील जनतेचा आहे.
शेतकऱ्यांच्या मोर्च्याचे नेतृत्व करणारे माजी राज्यमंत्री,माजी मंत्री,माजी खासदार,हे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला आज मुंबई येथे उपस्थित झाले नाही म्हणून बैठक रद्द करण्यात आली म्हणणे हे हास्यास्पद नाही काय? आणि अपरिपक्व विचारधारेचा गलथान कारभार नाही काय?
शेतकरी मोर्चात सहभागी होण्यासाठी हजारो शेतकरी आपापल्या वाहणानी आज निघाले असता त्यांची वाहने पोलिसांनी जागोजागी अडवल्याची माहिती मिळाली आहे.


