प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
नगरसेवक,ग्रामपंचायत सदस्य निवडताना जातीभेदाच्या व धर्मभेदाच्या पलिकडे जाऊन मतदारांनी निर्णय घ्यायला हवे,अशी वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
विकास जेवढा महत्वाचा आहे,त्याहीपेक्षा सामाजिक सलोखा व स्वतःचे हक्क टिकवून ठेवणे हे मतदारांची जबाबदारी आहे.
सामाजिक सलोख्यात मतदारांच्या सर्व अधिकारांच व मताधिकारांच रक्षण दडलेल आहे.
याचबरोबर सामाजिक सलोख्यात एकमेकांच्या प्रती समान न्याय,सामाजिक न्याय,राजकीय न्याय,आर्थीक न्याय आणि एकमेकांचे मैत्री भावनेतील संबंध जोपासले जातात हे मतदारांनी कायमचे लक्षात ठवले पाहिजे.
धर्मातंर्गत व जातीतंर्गत भेदभाव करणाऱ्या कुठल्याही पक्षाच्या व स्वतंत्र उमेदवारांना भावनेच्या आहारी जाऊन मतदारांनी निवडून देऊ नये,असाच त्यांचा मताधिकार सांगतो आहे.
कुठल्याही उमेदवारांना मतदारांनी मत देताना,”तो उमेदवार मतदारांच्या परिस्थितीला समजून घेणारा आहे काय?तो उमेदवार भेदभाव न करणारा आहे काय? तो उमेदवार कर्तव्यदक्ष आहे काय? तो उमेदवार नागरिकांचे कामे निकाली काढण्यासाठी तत्पर आहे काय? तो उमेदवार सर्व नागरिकांचा आदर करतो काय?तो उमेदवार विकास निधी खेचून आणण्यासाठी शासकीय व प्रशासकिय यंत्रणा अंतर्गत जाणकार आहे काय? तो उमेदवार वैचारिक गुलाम आहे काय? तो उमेदवार पुढे चालून विकणारा आणि मतदारांना धोका देणारा आहे काय?याची चाचपणी केली पाहिजे.
तद्वतच धर्मांधता आणि त्याला अनुसरून जातीवाद करणारे उमेदवार हे तुम्हाला वैचारिक गुलाम करुन ठेवणारे असतात आणि जातीयवादाच्या जोखळात (चौकटीत) बंदिस्त करून ठेवणारे असतात हे सुद्धा मतदारांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
मतदारांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी व मतदारांच्या मुलभूत गरजांची पुर्तता करण्यासाठी धडपडणारे उमेदवार आजच्या स्थितीत आवश्यक आहेत,याबाबत गंभीरपणे मतदारांनी विचार करायला हवा…
मतदारांनी,”हवा पाहून तिवा मांडू नये,म्हणजेच या पध्दतीने मत कुण्याही उमेदवारांना देऊ नये की,जे उमेदवार तुमच्या मताची किंमत लावत असतील….
रुपये देऊन निवडून येणारे उमेदवार जात पाहून आणि गरीबी पाहून घरे पाडणारे असू शकतात,याबाबत मतदारांनी सतर्क असले पाहिजे..
मतदारांसाठी रोजगार व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण,त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण,नौकरी,उधोग देणारे सरकार हवे आहे.
परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे सरकारच्या योग्य धोरणांचे समर्थन करणे होय किंवा त्यांच्या अयोग्य धोरणांचे समर्थण न करणे होय.
केंद्र सरकारने व महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटदार पध्दतीला महत्त्व देऊन गोरगरिबांना हतबल केले आहे.एकप्रकारे त्यांच्या अधिकारांवर बेकायदेशीर अंकुश लावले आहे…
म्हणूनच अशा सरकारच्या विरोधात स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीच्या माध्यमातून मतदारांनी,”मते,दिली पाहिजेत या मताचे बरेच जाणकार आहेत..
पण,निवडणूकांच्या दरम्यान,”पैसा बोलता है? ही राजकीय खेळी सुरू करून मतदारांना कंगाल केले आहे,हे आपल्या देशातील राजकारण्यांचे दुर्दैव नाही काय?
बलशाली देशासाठी बलशाली नागरिक असने आवश्यक असतील तर लोकशाही चारित्र्यसंपन्न व सुदृढ ठेवली पाहिजे या मताचे राजकारण असावे….
म्हणूनच मतदारांनी रुपयांपुढे न झुकता आपले मत योग्य उमेदवाराला देणे शिकले पाहिजे,या भुमीकेवर मतदारांचा भर असावा…
