रामदास ठुसे…
नागपूर विभागीय प्रतिनिधी..
तडफदार अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या श्री.तुकाराम मुंडे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिव पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रातिल सर्व जिल्हा परिषदाच्या सेवेतिल जे कर्मचारी आणि अधिकारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राचे आधारे सेवांचा लाभ घेत आहेत अशा सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची सखोल चौकशी करण्यात यावी असा आदेश पारित केलेला आहे.
चिमूर आणि सिंदेवाही तालुक्यातील काही कर्मचारी संघटना यांनी मागील अनेक महिन्यापासून सुरुवातीला चिमूर पंचायत समितीमध्ये कार्यरत असलेले व सध्या सिंदेवाही पंचायत समितीमध्ये प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी (शिक्षण विस्तार अधिकारी) म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची चौकशी करण्यात यावी याकरिता सातत्याने पाठपुरावा करीत होते.
या संदर्भाने या संघटनांनी तसेच चिमूर तालुक्यातील काही खाजगी कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी,तसेच यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची फेर तपासणी व्हावी व चौकशी व्हावी याकरिता सातत्याने तक्रारी दाखल केल्या होत्या.
नुकताच या संघटनांनी दिव्यांग प्रमाणपत्राची चौकशी न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा सुद्धा प्रशासनाला दिला होता.त्यामुळे जिल्हा परिषद चंद्रपूर येथील शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी (शिक्षण विस्तार अधिकारी) यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
तसेच त्यांच्याकडे असलेले दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत फेर चौकशी करण्याचे आदेश पारित करण्यात आले होते व फेर चौकशी करून दिव्यांगता सिद्ध न केल्यास कठोर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेले होते.
दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या संदर्भाने अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आतापर्यंत पदोन्नती तथा सेवा जेष्ठतेचे अनेक लाभ घेतलेले असून अनेक दिव्यांग कर्मचारी व अधिकारी हे विविध प्रकारचे भत्ते सुद्धा घेत आहेत.
अशा अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची सेवा अनेक वर्ष पूर्ण झालेली आहे.त्यामुळे आता अशा अधिकाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत शंका उपस्थित करून त्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवने,तसेच त्यांना नाहक त्रास देण्याची ही कृती योग्य नसल्याने चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने दिलेल्या या आदेशाला सिंदेवाही पंचायत समिती येथे कार्यरत प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी (शिक्षण विस्तार अधिकारी ) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठांमध्ये संविधानिक याचिका दाखल करून त्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची फेर चौकशी करण्याचे आदेश रद्द करावे याकरिता याचिका दाखल केली होती.
सदरची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील अधिवक्ता भूपेश वामनराव पाटील यांनी याचिकाकर्ता प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी (शिक्षण विस्तार अधिकारी) तर्फे दाखल केली होती. सदर याचीका दाखल करताना याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता यांनी सरकारची सदरहू कृती म्हणजे अपंग व्यक्ती समान संधी हक्कांचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग अधिनियम १९९५ तसेच दिव्यांगाचे शोषण प्रतिबंधक कायदा २०१६ च्या कलम ३ चे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले होते.
सदर आदेश म्हणजे याचिकाकर्त्याचा सन्मान आणि जगण्याचा अधिकार हिरावण्याची कृती असून ते भारतीय संविधानाच्या २१ व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन असल्याबाबत नमूद केले होते.
याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे दाखल केलेली ही याचिका न्यायमूर्ती एम.एस. जवळकर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या युगल पिठापुढे नुकतीच सुनावणीसाठी आली असता याचिकाकर्त्याचे वकील भूपेश वामनराव पाटील यांनी न्यायालयापुढे चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने काही व्यक्तींच्या तक्रारीवरून तसेच उपस्थित केलेल्या शंकेवरून याचीकाकर्त्याच्या अपंगत्व प्रमाणपत्राची फेरचौकशी करण्याचा आदेश हे कायद्याचे उल्लंघन असून महाराष्ट्र सरकारने अशा सर्व प्रमाणपत्राची चौकशी करण्यासाठी तसेच कर्मचारी व अधिकारी यांनी इतके वर्ष सेवेत घालवल्यानंतर त्यांना पुन्हा विविध चाचण्या करण्याकरिता बळजबरी करण्याची कृती म्हणजे अशा अधिकाऱ्यांच्या संविधानिक हक्काचे उल्लंघन असून अशा प्रकारच्या आदेशांना या आधी विविध न्यायालयाकडून असे आदेश म्हणजे संविधानिक अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा निष्कर्ष काढलेला असून विविध न्यायालयांनी याबाबत नापसंती दर्शविलेली आहे हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याचीकाकर्त्याच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद तसेच महाराष्ट्र सरकार तर्फे हजर झालेल्या सरकारी वकील यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वरील दोन न्यायमूर्तीच्या युगलपिठानी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने अपंगत्व प्रमाणपत्राची फेर चौकशी करण्याकरिता दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिलेली आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासन व चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला नोटीस बजावली आहे.न्यायालयाच्या या आदेशामुळे याचीकाकर्ता प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी (शिक्षण विस्तार अधिकारी ) यांना दिलासा मिळालेला आहे.
तसेच अशा आदेशाने व्यथित झालेल्या अनेक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सुद्धा एक आशेचा किरण दिसलेला असून न्यायदेवता त्यांना नक्कीच न्याय देईल अशी आशा अनेक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या मनात उत्पन्न झालेली आहे.
या ज्वलंत प्रश्नाचे निमित्ताने न्यायालयात दाखल झालेल्या या प्रकरणात याचीकाकर्त्यांचे वकील म्हणून भूपेश वामनराव पाटील यांनी तर महाराष्ट्र सरकारंतर्फे अधिवक्ता श्रीमती एस.एस.जाचक यांनी कामकाज पाहिले.
