भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करण्यासाठी जी संवेदनशीलता अधिकारी दाखवतात,तिच संवेदनशीलता ते सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि जनतेच्या सर्वोत्तम सहकार्यासाठी का म्हणून दाखवीत नाही? — अवैध गौण खनिज प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करणारे अधिकारी व कर्मचारी हेच सारकारी कामत अडथळा निर्माण करणारे आहेत असे म्हटले पाहिजे,नव्हे तर मानले पाहिजे… — मौजा पिंपळगाव वाळू चोरीचे प्रकरण गंभीरच!,”सिआयडी मार्फत सदर प्रकरणाची चौकशी करावी!

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक

        मागील ११ वर्षांपासून चिमूर तालुक्यात,”वाळू व मुरुम,या गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन सपाट्याने सुरू आहे.गौण खनिज मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी जे कर्तव्यदक्ष पत्रकार व कर्तव्यदक्ष नागरिक तत्पर असतात त्यांना सहकार्य करण्यासाठी चिमूर तालुक्यासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी कर्तव्याची संदेशीलता दाखवताना दिसत नाही.

         मात्र,गौण खनिजांची भरमसाठ चोरी करणाऱ्या भ्रष्ट माफीयांना सहकार्य करण्यासाठी चिमूर तालुक्यासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहकार्य करण्यासाठी संवेदनशील कर्तव्य पार पाडताना दिसतात,हे एक कटू सत्य आहे.

             चिमूर तालुक्यासह चंद्रपूर जिल्हातंर्गत वाळू व मुरुमांचे अवैध उत्खनन रात्री-बेरात्री आणि दिवसा ढवळ्या होत असताना सदर अवैध उत्खननाकडे लक्ष द्यायला आणि माफीयांवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करायला अधिकाऱ्यांना वेळ मिळत नाही,या त्यांच्या भुमीकेला काय म्हणावे?

          मात्र,एखाद्या गावातील कर्तव्यदक्ष नागरिकांनी आणि संवेदनशील पत्रकारांनी वाळू व मुरुमाचे अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी किंवा थांबण्यासाठी प्रयत्न केला,(सरकारी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी) आणि या उत्तम कर्तव्यातंर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांना कर्तव्यदक्ष नागरिकांनी आणि संवेदनशील पत्रकारांनी फोन करुन सहकार्य मागितले तर संबंधित अधिकारी फोन उचलत नाही,आणि कदाचित फोन उचललाच,”तर,अधिकारी व कर्मचारी हे वेळेत घटनास्थळावर पोहोचत नाही,हे एक अनुभवातील वास्तव आहे.

           दुसरे असे की,कर्तव्यदक्ष नागरिकांनी आणि संवेदनशील पत्रकारांनी गौण खनिजासारख्या सार्वजनिक तथा सरकारी संपदेचे संरक्षण करण्यासाठी उत्तम प्रयत्न केले,योग्य श्रम घेतले तर त्यांनाच संबंधित अधिकारी बेकायदेशीर धमकावतांना दिसतात किंवा त्यांच्यावर कारवाईचा बगडा अयोग्य पद्धतीने उगारतात,या अधिकाऱ्यांच्या संपदाद्रोही व सार्वजनिक मालमत्ताद्रोही भुमिकेचे काय करायचे? हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारला केव्हा बोचणार!…

              सार्वजनिक मालमत्तेचे आणि सार्वजनिक संपदेचे संरक्षण करण्याचा मुलभूत अधिकार देशातील नागरिकांना व पत्रकारांना असल्याचे अनुच्छेद सह कालच्या बातमीत मी स्पष्ट केले आहे.उदा,अवैध उत्खननातंर्गत वाळू व मुरुमाची वाहतूक करणाऱ्या वाहणांना रोखण्याचे अधिकार देखील देशातील नागरिकांना आहेत.

        याचबरोबर कुठल्याही घटना आणि घडामोडी अंतर्गत वृत्त संकलन करण्याचा अधिकार पत्रकारांना/वार्ताहर/प्रतिनिधी यांना आहे आणि हा अधिकार भारतीय संविधानाने दिलेला आहे.यामुळे वृत्त संकलन करणाऱ्या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करता येत नाही.असे असताना अधिकारी आपल्या पदाचा किंवा माफीया हे आपल्या रुपयांचा गैरफायदा घेत पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी अयोग्य मानसिकता अंतर्गत कशी काय पोलिस विभागात तक्रार करतात?हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

        मात्र अवैध उत्खननाकडे दुर्लक्ष करणारे संबंधित अधिकारी व संबंधित कर्मचारीच सरकारी कामात अडथळा निर्माण करतात असे म्हटले पाहिजे,नव्हे तर असे मानले पाहिजे…

             चंद्रपूर जिल्हातंर्गत जे संबंधित अधिकारी आणि संबंधित कर्मचारी अवैध गौण खनिज उत्खननाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करतात त्यांना महाराष्ट्र सरकारने किंवा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निलंबित केले पाहिजे,त्यांचे इंक्रिमेंट स्टाप केले पाहिजे.त्यांच्यावर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई केली पाहिजे या मताची जिल्ह्यातील जाणकार जनता आहे.

         चिमूर तालुक्यातील मौजा पिंपळगाव येथील माहे एप्रिल २०२५ चे प्रकरण हे नागरिकांद्वारे अवैध वाळू वाहतुकीला रोखणारे होते आणि नागरिकांच्याद्वारे वाळू सारख्या गौण खनिजांचे संरक्षण करणारे होते..

         मात्र,पिंपळगाव प्रकरणात चिमूर तालुक्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी अधिकारातंर्गत पदाचा दुरुपयोग करीत,रात्रोच्या वेळी अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यां हायवा चालकांना व हायवा मालकाला बेकायदेशीरपणे पुर्णतः संरक्षण देण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावली होती.या ताकदीच्या मागे एका आमदाराचे राजकीय पाठबळ होते,याबाबत चिमूर तालुक्यात खमंग लोक चर्चा रंगली होती.

               पदाचा दुरुपयोग करीत बेकायदेशीर ताकदी अंतर्गत खोट्या अहवालाला अनुसरून दोन वाळू भरलेले हायवा व पोकलॅन्ड,चिमूर तहसीलदार श्रिधर राजमाने यांनी विना कारवाईने सोडून दिले असल्याचे धक्कादायक व तितकेच गंभीर प्रकरण मौजा पिंपळगाव येथील अवैध वाळू वाहतूकीचे व अवैध वाळू उपस्याचे होते.

           मौजा पिंपळगाव प्रकरणातंर्गत वाळू चोरणाऱ्या माफीयांची चाकरी करण्यात संबंधित अधिकाऱ्यांना कदाचित धन्यता वाटली असेल असे उघडपणे दिसून येते आहे.

       मौजा पिंपळगाव वाळू चोरी प्रकरणातंर्गत,प्रत्यक्ष अनेक नागरिक साक्षीदार असताना अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाची आब आणि लाज राखली नव्हती.यामुळे पदाचा दुरुपयोग करणारे अधिकारी हे किती घातक वृत्तीचे असतात,याची कल्पना मौजा पिंपळगाव सदर प्रकरणाला अनुसरून दिसून आले.

         मौजा पिंपळगाव येथील नागरिकांनी अवैध उत्खननातंर्गत वाळूची वाहतूक करणारे दोन हायवा वाहन पकडून मोबाईल द्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती दिली होती.पण,एकही जबाबदार अधिकारी मोका स्थळावर पोहचले नव्हते.या त्यांच्या कर्तव्यहिनतेला लापरवाही म्हणावेच लागेल?

              “चोर तो चोर आणि शिरजोर,या मनी प्रमाणे वाळू चोरी करणारे श्री‌.स्वप्निल यावले रा.नागपूर हे भिसी पोलिस स्टेशन येथे दिनांक २२ एप्रिल २०२५ ला जातात आणि खोटी तक्रार मौजा पिंपळगाव वाशियांच्या आणि पत्रकारांच्या विरोधात देतात,(अज्ञात आरोपी) या त्यांच्या अयोग्य व बेकायदेशीर कृतीला आणि भुमिकेला कुणाचे बळ होते? या संबंधाने सिआयडी चौकशी झाली पाहिजे.

       तद्वतच मौजा पिंपळगाव वाळू चोरी प्रकरणाची चिमूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यापेक्षा सिआयडी द्वारे चौकशी केली पाहिजे आणि मौजा पिंपळगाव येथील वाळू चोरी प्रकरणाचे,”दुधाचे दुध आणि पाण्याचे पाणी,झाले पाहिजे.

         चिमूरचे उपविभागीय अधिकारी किशोर घाडगे हे इमानदारीने आणि सद् विवेक कर्तव्यांनी मौजा पिंपळगाव वाळू चोरी प्रकरणाची चौकशी करतील काय? आणि वेळेत करतील काय?”हा एक,चिमूर तालुक्यातील नागरिकांच्या मनातील मोठ्या संसयाचा भाग आहे…

      म्हणूनच चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सिआयडीला पत्र लिहून मौजा पिंपळगाव वाळू चोरी प्रकरणाची आणि भिसी पोलिस स्टेशनला दिलेल्या खोट्या तक्रारीची चौकशी करण्याची मागणी केली पाहिजे,असेच जनमत आहे….