उपक्षम रामटेके/शुभम गजभिये
खासदार,आमदार व इतर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी व कर्मचारी हे लोकसेवक असतात.यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधींनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा सरडपार वासियांच्या वास्तव मुलभूत हक्कांकडे व अत्यावश्यक सुविधांकडे जातीने लक्ष दिले पाहिजे हा कायदेशीर अधिकार सांगतो आहे.
आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांनी स्वतःच्या राजकीय लाभासाठी चिमूरला नगरपरिषद बनवितांना अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मौजा सरडपार वाशियांच्या मुलभूत हक्कांकडे व अत्यावश्यक सुविधांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसून येते आहे.
१० वर्षांपूर्वी काग ग्रामपंचायतमध्ये समाविष्ट असलेल्या मौजा सरडपारला कायदेशीर कारणे दाखवून चिमूर नगरपरिषदेत समाविष्ट करण्यास नकार दिला.
परंतु मौजा काग ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट असलेल्या मौजा काग आणि मौजा सोनेगाव ला चिमूर नगरपरिषदेत समाविष्ट केले व मौजा काग येथील ग्रामपंचायतचा दर्जा प्रशासकीय स्तरावरुन कमी केला गेला.
मौजा काग चा ग्रामपंचायत दर्जा कमी करताना या ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेला मौजा सरडपार व तेथील नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांकडे व अत्यावश्यक सुविधा़कडे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांनी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष का म्हणून केले?हा ज्वलंत प्रश्न,त्यांना आहे.
प्रशासकीय स्तरावरुन काग ग्रामपंचायतचा दर्जा कमी केला त्याचवेळी मौजा सरडपारला आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांनी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट का म्हणून केले नाही?हा प्रश्न सुध्दा त्यांनाच आहे.
चिमूरला नगरपरिषदेचा दर्जा देण्यासाठी कायदेशीर आटापिटा करण्याचे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांना त्यावेळी जमले तर मौजा सरडपार ला एखाद्या जवळच्या ग्रामपंचायत मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी त्याचवेळी आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांना आटापिटा का म्हणून जमला नाही? याचे उत्तर त्यांनी मौजा सरडपार वाशियांना व महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना दिले पाहिजे.
मौजा सरडपार वाशियांना मुलभूत हक्कांपासून व अत्यावश्यक सुविधांपासून वंचित करणारे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया व संबंधित अधिकारी हे कमजोर आहेत काय? तद्वतच मौजा सरडपार वाशियांवर अन्याय व अत्याचार करणाऱ्या वृत्तीचे आहेत काय? आणि तशा वृत्तीचे ते नसतील तर याबाबत त्यांनी पुढे यायला पाहिजे आणि मौजा सरडपारला जवळच्या ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट करुन आपली चूक दुरुस्त करायला पाहिजे,आपली चूक मान्य करायला पाहिजे.
मौजा सरडपारला जवळच्या ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून झालेली दप्तर दिरंगाई आणि त्यांच्याकडून जाणिवपूर्वक करण्यात आलेला कर्तव्यात कसूर,हा मौजा सरडपार वाशियांचे भयंकर शोषण करणारा असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर व आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांच्या कायदेशीर कारवाई शासन स्तरावरुन झाली पाहिजे असेच गंभीर प्रकरण मौजा सरडपारचे आहे.
मौजा सरडपार वाशियांच्या बाबतीत आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणिवपूर्वक केलेली चूक हे सौम स्वरूपाची नाही तर भयंकर खालच्या पातळीवरील मानसिकतेतील आहे आणि सत्तेच्या व अधिकाराच्या माजाची आहे हे मौजा सरडपार वाशियांसह महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांनी व दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी लक्षात घेतले पाहिजे…
चिमूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांना व चंद्रपूर जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना मौजा सरडपार वाशियांना मुलभूत हक्कांपासून व अत्यावश्यक सुविधांपासून वंचित करण्याचा आणि वंचित अंतर्गत त्यांचे सातत्याने शोषण करण्याचा अधिकार कुणी दिला? याबाबत सुध्दा त्यांनी जनतेसमोर यायला हवे.
सामान्य नागरिकांना कायदा सांगणारे व स्वतःच्या कार्यालयात कामांसाठी वारंवार चकरा मारायला लावणारे आमदार आणि अधिकारी जर स्वतःच चूका करीत असतील तर ते अत्याचारी व अन्याय करणारे आहेत हे निर्विवाद सत्य आहे.
म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी सदैव सतर्क राहिले पाहिजे आणि आपल्या आमदारांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या कृतीवर,कार्यावर बारीक नजर त्यांनी ठेवली पाहिजे असेच मौजा सरडपार वाशियांचे गंभीर प्रकरण आहे.
मागील १० वर्षांपासून मौजा सरडपार वाशियांना मुलभूत हक्कांपासून व अत्यावश्यक सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचे शासन – प्रशासन स्तरावरील कटकारस्थान हे साधे नाही तर अधिकाराच्या निच प्रवृत्तीतील व अधिकाराच्याच खालच्या पातळीवरील मानसिकतेतील असंवेदनशील काम व कर्तव्य आहे,याचबरोबर कर्तव्यहिन कामचुकारपणा आहे.
म्हणूनच मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस महोदय तुम्हीच सांगा!,मौजा सरडपार वाशियांचे मागील १० वर्षांपासून करण्यात आलेले सर्व प्रकारचे नुकसान माफ करणारे आहे काय?
*****
