शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी..
खासदार डॉ.नामदेवराव किरसान यांनी चिमूर विधानसभा मतदारसंघातंर्गत शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्याकरिता अनेक गावात भेटी दिल्या.
चिमूर तालुक्यातील खळसंगी महसूल विभागातील मौजा सावरी (बिडकर) येथे खासदार डॉ.नामदेवराव किरसान आले असता सरपंच लोकनाथ रामटेके यानी त्यांचे स्वागत केले व शेतकरी बांधवाच्या विविध समस्या त्यांच्या पुढे मांडून त्यांना समस्या अंतर्गत अवगत केले.
यानंतर गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.नामदेवराव किरसान म्हणाले की,शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत समस्या शासनाला सांगतोय व त्वरित नुकसानग्रस्त शेतातील शेतमालाचे पंचनामे करून चिमूर तालुका ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी करतोय असे म्हटले.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे अतिवृष्टी मुळे व अलोमोझा मुळे 100% पिकाचे नुकसान झाले आहे.यामुळे महाराष्ट्र शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी अशी विनंती खासदार डॉ.नामदेवराव किरसान यांना सरपंच लोकनाथ रामटेके व शेतकऱ्यांनी केली.
याच बरोबर सावरी गावातील विविध समस्यांचे निवेदन खासदार महोदयांना देण्यात आले….
तद्वतच खासदार डॉ.नामदेवराव किरसान यांना सरपंच लोकनाथ रामटेके यांनी विविध समस्यांचे पत्र दिले.
पत्रातील मुद्दे खालीलप्रमाणे…
सरकार शेतकऱ्यांसाठी काय करते?
१) सरकार नागरिकांसाठी व शेतकऱ्यांसाठी योजना बनवते,आता पर्यंत किती योजना बनवल्या?
२) देशभरात हजारो योजना आहेत.शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काही बदल झाला काय?अजिबात नाही,उलट शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती झालेली दिसते.
काही कुटुंबे सुधारलेली दिसतात?….
— त्याचे कारण ह्या योजना नव्हेत.त्यांच्या कुटुंबातील कोणी तरी जॉबला लागलेला असतो. शेतीबाह्य कारणांनी काही कुटुंबांची परिस्थिती सुधारलेली दिसते.
सरकारी योजनांवरील पैसा जातो कोठे?..
१) सरकारी नोकर,सत्ताधारी पुढारी,आणि बागलबच्चे योजनांचे रुपये हडप करतात. म्हणून रुपये हडप करण्यासाठी बगलबच्चे पोसले जातात.
२) सरकारी योजना ह्या फसव्या आहेत.मी नुकताच एक अंदाज काढला की शेतकरी जी एस टी आणि इतर करांच्या रूपाने सरकारला किती पैसे देतात! हा आकडा धक्का दायक आहे. केवळ जीएसटी चा आकडा पहा..
महाराष्ट्रातील कापूस,सोयाबीन आणि ऊस फक्त या तीन पिकांचे शेतकरी सरासरी 12 टक्के जीएसटीच्या हिशोबाने जवळपास वीस हजार कोटी रुपये नुसती जीएसटी सरकारला देतात.पेट्रोल डिझेलचा हिशोब वेगळा.याला माढ्याच्या टाळू वरचे खाणे म्हणतात.
३) शेतकऱ्यांचे खरोखरच भले करायचे असेल तर पिंजऱ्यातील दाणे बदलून किंवा वाढवून चालणार नाही,पिंजऱ्याचे दार उघडावे लागेल.पिंजऱ्याचे दार उघडायचे म्हणजे जे कायदे निर्बंध लावणारे आहेत,ते रद्द करायचे.
सरपंच लोकनाथ रामटेके म्हणतात माझ्या मते,कमाल शेतजमीन धारणा,आवश्यक वस्तू,जमीन अधिग्रहण या कायद्यांनी शेतकऱ्यांना गुलाम बनवले आहे.ते रद्द केले पाहिजेत.
जे सरकार हे कायदे रद्द करत नाही ते कसले आमचे सरकार मायबाप? हे तर राक्षसांचे कळप आहेत.
असा संताप व्यक्त करुन सरपंच लोकनाथ रामटेके खालील ओळीतून आपल्या भावना संतप्तपणे व्यक्त करतात…
“सरकार नाही मायबाप,जे देती सर्जकांना ताप….
सरकार काळ राक्षसांचे कळप,नारी शेतकऱ्यांवर मारती झडप!…
झुगारणे सरकारी निर्बंध,हाच एक मुक्तीचा सुगंध…
