सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणाकडे अँड.प्रकाश आंबेडकर जातीने लक्ष देत आहेत ना? –सर्वोच्च न्यायालय,औरंगाबाद खंडपिठ आणि महाराष्ट्र सरकार व राज्य पोलीस असा कारवाईचा लांबलचक प्रवास पुढे अनुभवायला मिळणारच!…

   उपक्षम रामटेके 

मुख्य कार्यकारी संपादक…

          वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा अँड.प्रकाश आंबेडकर हे करोडो नागरिकांचे आशावादी नेतृत्व आहेत.याचबरोबर ते मुरब्बी,कुशल नेतृत्व आहेत आणि ते अनुभवी कायदेतज्ञ आहेत.

        यामुळेच सोमनाथ सुर्यवंशी मृत्यू प्रकरणातंर्गत औरंगाबाद खंडपिठ ते सर्वोच्च न्यायालय अशा कायदेशीर लढा त्यांनी यशस्वी करून दाखवलाय.

        आता महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या अखत्यारीत काम करणारे पोलिस विभाग कशाप्रकारे सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणाला महत्व देतात हे लवकरच पुढे येईल आणि स्पष्ट होईल.

        पण,सोमनाथ सुर्यवंशी हत्या प्रकरण आता संभाजी नगर खंडपीठाच्या निगरानीत आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आहे.

           यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पोलिस विभागाला आता पळवाट काढता येणार नाही आणि बनवाबनवी सुध्दा करता येणार नाही.मात्र,वेळेचा ते सदुपयोग करतात की दुरपोयोग करतात हे सांगता येत नाही.तद्वतच ते कुणाला आरोपी करतात हे सुद्धा अनिश्चित आहे.

          असे असले तरी अँड.प्रकाश आंबेडकर हे महाराष्ट्र सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकता आणि त्यांच्या कार्यपद्धती ओळखून आहेत.यामुळे ते सोमनाथ सुर्यवंशी हत्या प्रकरणात सदैव सतर्क व संवेदनशील असणार आहेत हे तितकेच खरे आहे.

         तद्वतच (Prakash Ambedkar) हे एक भारतीय राजकारणी,वकील आणि लेखक आहेत.ते वंचित बहुजन आघाडी (Vanchit Bahujan Aaghadi) या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.ते भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (लोकसभा आणि राज्यसभा) सदस्य होते.यामुळे शासकीय,प्रशासकीय,कायदेशीर,आणि इतर बाबींचा त्यांना दांडगा अनुभव आहे.

           याचबरोबर त्यांच्याकडे योग्य व वास्तव विचारांची मोठी शक्ती आहे आणि सध्यास्थित देशांतर्गत त्यांना जिवापाड मानणारा करोडोंच्या घरात (महिला/पुरुष) नागरिकांचा समूह आहे.म्हणजेच मनुष्य बळाची मोठी ताकद सुध्दा त्यांच्याकडे आहे.

              म्हणूनच अँड.बाळासाहेब आंबेडकर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रकरणातंर्गत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतकडे व त्यांच्या हालचालीकडे लक्ष ठेवून आहेत.तद्वतच त्यांचे सहकारी वकील बंधू सुध्दा शासन व पोलीस विभागाच्या कार्यपद्धतीचे बारकावे घेत राहणार आहेत.

           30 जुलै 2025 परभणी येथे सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचा संभाजी नगर हायकोर्टाचा आदेश सुप्रीम कोर्टानंही कायम ठेवला आहे.यावरुन प्रकरणाचे गांभीर्य गडद आहे.

      “4 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमनाथ यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असणाऱ्या पोलिसांवर एफआयआर दाखल करावा असे आदेश दिले होते. 

         अँड.प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमनाथच्या आई विजयाबाऊ व्यंकट सूर्यवंशी यांच्यातर्फे प्रतिक बोंबार्डे आणि कीर्ती आनंद यांच्यासह बाजू मांडली.

          गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये परभणी येथे झालेल्या हिंसाचारानंतर अटक करण्यात आलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कोठडीत मृत्यू झाला होता.

         महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर ठेवून त्याचं पालन करायला हवं.सोमनाथच्या मृत्यूप्रकरणी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटक करायला हवे.”

        मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमनाथ सूर्यवंशी हत्येप्रकरणी एका आठवड्याच्या आत पोलिसांवर एफआयआर दाखल करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला होता.

        उशिरा का होईना परभणी अंतर्गत मोंढा पोलिस स्टेशन मध्ये एफआयआर दाखल झालाय.पण अज्ञात व्यक्तींविरुध्द.त्यामुळे आता पोलीस आणि शासनाच्या कार्यपद्धतीवर महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शंका येऊ लागली आहे.

         सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयालाही प्रकरणाची माहिती देण्यात आली होती आणि त्यांनी विचारलं होतं की,अद्याप एफआयआर का दाखल झाला नाही?

        सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू राज्याच्या ताब्यात असताना झाला.त्यामुळे शासनाने नेहमीप्रमाणे हात झटकण्याचा प्रयत्न केला.सुरुवातीला राज्य सरकारने हा मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाला आहे असं सांगितलं,परंतु पोस्टमार्टममध्ये मल्टिपल इंज्युरीमुळे मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

        पोस्टमोर्टम रिपोर्टच्या सेकंड ओपिनियनसाठी कोर्टाची पूर्वपरवानगी लागते.जे.जे. हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी पूर्व परवानगी न घेता ते केले.हा सुध्दा संसयास्पद कर्तव्य भाग दिसतो आहे.

          196 BNS किंवा 174 CRPC या कायद्यातील तरतुदी अपूर्ण आहेत.न्यायालयीन मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा चौकशी अहवाल आल्यावर पुढे काय कारवाई करावी,या संदर्भात कायद्यात तरतूद नाही.यावर हायकोर्ट गाईडलाईन्स ठरवणार आहे.

          परभणीतील कोम्बिंग ऑपरेशनवर न्यायालयाने नोंद घेतलेली आहे.तोही आता चौकशीचा भाग होईल.त्या ऑपरेशनमध्ये सहभागी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो.गुन्हा दाखल करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं.ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलं आहे.त्यामुळे एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक होते.

         उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आपल्या या अंतरिम आदेशामध्ये परभणीतील मोंढा पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांना आठवड्याभरात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.

      तसेच,जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना (एसपी) या प्रकरणाचा तपास उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यास सांगितलं.

     याप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड.प्रकाश आंबेडकर यांनी पीडित सूर्यवंशी कुटुंबाची बाजू मांडली.

      “मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.हा निर्णय म्हणजे आमचा सर्वात मोठा विजय आहे,” असं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड.प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटल होतं..‌

          पुढे ते म्हणाले होते की,”सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला होता.त्याबद्दल राज्य सरकार आणि पोलीस दोघे मिळून हे हार्ट अटॅकचे प्रकरण आहे असे मांडत होते.त्याला न्यायालयाने खोडून काढले.