लाडक्या बहिनींसाठी निराधारांकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष ठरतय जिवघेणे… — निराधारांना आठ महिन्यांचा निधी मिळणार नसल्याची कार्यालयीन माहिती,महाराष्ट्र शासन एवढे निर्दयी कसे?… — निराधारांना तात्काळ मानधन देण्यात यावे:- शुभम गजभिये सामाजिक कार्यकर्ता….

दिक्षा कऱ्हाडे 

 वृत्त संपादीका 

       रंजले गांजले आपलेच असतात,त्यांना वेळेवर मदत करणे पुण्यकर्माचे कर्तव्य असते असे संत महापुरुष सांगुन गेले.

          जे लोक रंजल्या गांजल्यांना वेळेवर मदत करीत नाही ते निर्दयी मनाचे असतात,त्यांना कोणाच्या हाल अपेष्टांसी काहीही सोयरसुतक राहात नाही अशीच वृत्ती महाराष्ट्र शासनाची संजय गांधी निराधार योजनेच्या व श्रावण बाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या बाबतीत सध्या दिसून येते आहे.

          मागील आठ महिन्यांपासून त्यांना मानधन देण्यात आले नसल्याने त्यांची परवड झाली आहे.जगावे कसे हेच त्यांना कळत नाही.त्यांची दयनीय अवस्था डोळ्यात पाणी आणणारी असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व निराधारांना थकलेले आठ महिन्यांचे मानधन तात्काळ द्यावे अशी मागणी चंद्रपूर जिल्हातंर्गत चिमूर तालुक्यातील मौजा पळसगाव (पिपर्डा) येथील सामाजिक कार्यकर्ता शुभम गजभिये यांनी केली आहे…

         लाडकी बहिण योजना अंतर्गत मानधन घेणाऱ्या काही महिला संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजना अंतर्गत मानधन घेत असल्याने,अशा महिलांची माहिती घेण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ निराधार योजना लाभार्थ्यांचे मानधन रोखण्यात आले आहे व आठ महिन्यांचे मानधन निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार नसल्याचे तहसील कार्यालयातील संबंधित विभागाच्या बाबू कडून सांगण्यात येत आहे.

         अशा माहितीमुळे संजय गांधी निराधार योजनेच्या व श्रावण बाळ निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना धक्का बसला असून आम्ही जगायचे कसे?असा प्रश्न त्यांच्या पुढे आवासून उभा ठाकला आहे.

          लाडक्या बहिनींसाठी निराधारांना जिवंतपणे मारण्याची मानसिकता व त्यांना असाहाय्य यातना देणारी कार्यपद्धत महाराष्ट्र व केंद्र सरकारची असल्याचे उजागर झाले असल्याने महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार हे आर्थिक दिवाळखोरीत निघाले आहे काय? असा प्रश्न निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

          निराधार हे परावलंबी असतात म्हणजेच शासनाच्या अल्प मानधनावर त्यांचे जगणे अवलंबून असते हे केंद्र व राज्य सरकारला माहिती असतांना दोन्ही शासनकर्ता हे निराधार महिलांच्या व पुरुषांच्या बाबतीत एवढे निर्दयी कसे काय वागतात?हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा मुद्दा आहे.

        आता सुरू केलेल्या लाडक्या बहिनींसाठी महाराष्ट्र सरकार अती सतर्क व कर्तव्यदक्ष असेल तर मागिल ४० वर्षांपासून सुरू असलेल्या निराधार योजनांच्या बाबतीत हेच सरकार सतर्क व कर्तव्यदक्ष का म्हणून नाही?हा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे.

           संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजना अंतर्गत मानधन मागिल आठ महिन्यांपासून निराधार लाभार्थ्यांना मिळाले नसल्याने त्यांनी आता जिवंत पणे यातना देत असल्याबाबत व उपवासी ठेवत असल्याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या व केंद्र सरकारच्या विरोधात तक्रारी दाखल करायच्या काय? हे तरी स्पष्ट झाले पाहिजे.

        मागील आठ महिन्यांपासून मानधन न मिळालेल्या संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ वृध्दापकाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकार निर्दयीपणे वागतय असेच म्हणावे लागेल.