प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
चंद्रपूर जिल्हातंर्गत बल्लारपूर पोलिसांनी,कोर्टाच्या आदेशानुसार आरोपी गटविकास अधिकारी धनंजय साळवे यांच्यासह ग्रामसेवक लक्ष्मण शेंडे बामणी,लिपीक रेखा डेरकर बामणी,बादल खुशालराव उराडे,अँड.राजेश जुनारकर यांच्यावर,खोटे-बनावट-बोगस विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र व शपथपत्र करून फसवणूक केल्याप्रकरणी ४२० कलमासह,अनेक कलमानुसार FIR दाखल केला आहे…
भारतीय न्याय संहिता अधिनियम २०२३ चां कलम ६०,३१८(४),२२९,२३६,२३७,३३५,३३६(२)३३६(३)३४०(१)३४०(२)३(५) कलमानुसार सर्व आरोपींवर FIR दाखल झाला आहे..
दुसऱ्या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे आरोपी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी,सह १० आरोपी विरुद्ध सुद्धा कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बलारपूर यांनी अट्रासिटीचा कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी आदेश पारित केले आहे.
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री. विनय गौडा जी सी यांच्या सह,SDM बलारपूर चरडे,तहसीलदार बलारपूर गायकवाड,ठाणेदार गाडे बलारपूर,मंडळ अधिकारी दिलीप मोडक,तलाठी चव्हाण,सह १० आरोपी विरुद्ध FIR दाखल करन्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
दिनांक ०९/०५/२०२५ रोजी न्यायालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम २०२३ चा प्रकरणात आदेश दिले असून,पोलिस प्रशासन बलारपूर यांनी आतापर्यंत एका प्रकरणात FIR दाखल केला आहे तर दुसऱ्या प्रकरणात FIR दाखल करायचे आहेत.
दोन वेगवेगळ्या फौजदारी खटला विनोद कवडुजी खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते तथा पटवारी वरोरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली बलारपूर न्यायालयात दाखल केले होते व खुद्द विनोदकुमार खोब्रागडे यांनी आर्गुमेंन्ट करुन वस्तुस्थिती न्यायाधीश महोदय यांना सांगितली होती.
सदर प्रकरणात प्रथम लेखी तक्रार,महसूल अधिकारी व पोलिस अधिकारी यांना दिली.त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही,कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे,म्हणून विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे यांच्या माध्यमातून न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला.
जर पोलिस प्रशासनाने कारवाई केली नाही तर कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हे CRPC कलम १५६ (३) कलम १९० नुसार,नवीन कायदा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम २०२३ कलम १७५ (३) नुसार,कुठल्याही गुन्ह्यात FIR दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकतात.
आरोपींना नोटीस देन्याची गरज नाही,कायदा पहा…
जरी अट्रासिटीचा खटला चालवण्याचा अधिकार जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महोदय यांना अधिकार आहे,तरी गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी यांना CRPC कलम १९० भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम २०२३ चां कलम २१० नुसार JMFC कोर्टालाच आहे.
माननीय सुप्रीम न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी CBI विरुद्ध आर.आर.किशोर मध्ये निर्देश दिले आहे की वरिष्ठ अधिकारी यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केले तर त्यांच्या वर फौजदारी कारवाई साठी परवानगी घेण्याची गरज नाही,CRPC कलम १९७ संरक्षण मिळणार नाही,जिल्हाधिकारी असले तरी…
हे सर्व विनोद खोब्रागडे सामाजिक कार्यकर्ते वरोरा यांनी न्यायालयात पुराव्यानिशी ठासून सांगितले आहे.
माननीय कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बलारपूर यांनी गांभीर्याने अभ्यास करून जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा जी सी सह सर्व आरोपी विरुद्ध FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुप्रीम न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे आरोपींनी कितीही बचावासाठी धावपळ केली,तरी काहीच फरक पडत नाही..
आदिवासीच्या जमिनीवर गैर आदिवासी अवैध प्लाट पाडून,नोटरी करून,बेकायदेशीर विकत असतानां महसूल अधिकारी यांना तक्रार करूनही कारवाई का केली नाही,त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये काय होते व आहेत?असा रोखठोक प्रश्न विनोदकुमार कवडुजी खोब्रागडे यांनी न्यायालयात विचारले होते.
अखेर कोर्टाचा आदेशानुसार, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी यांच्या सह १६ आरोपी विरुद्ध दोन वेगवेगळे FIR दाखल करण्याचे आदेश बलारपुर न्यायालयाने दिनांक ०९/०५/२०२५ ला बलारपूर पोलिस प्रशासन यांना आदेश दिले आहेत.महाराष्ट्रासह भारतातील हि पहिलीच घटना आहे.
कोर्टाचा आदेश होताच दुसऱ्या दिवशी दिनांक १०/०५/२०२५ रोजी पीडित आदिवासी कुंटूब व सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांनी चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेत घेऊन माहिती दिली होती.
विनोद कवडुजी खोब्रागडे पटवारी तथा सामाजिक कार्यकर्ते यांनी व पीडित आदिवासी यांनी त्या जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची संपूर्ण पोल खोल केली,व बलारपूर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा जी सी सह १६ आरोपीवर अट्रासिटीचा कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगितले होते.
एक लक्षात घ्या आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे मनमानीचे नाही,कायद्याच्या पुढे कुनीही मोठा या देशात नाही,जिल्हाधिकारी असले तरी ते,कायद्याच्या पुढे मोठे नाहीत.
एक वर्षा आधीच याच जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी यांच्या वर विनोद खोब्रागडे यांच्या तक्रारीवरून माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग नई दिल्ली यांनी कुंसूबीचा आदिवासी प्रकारणात अटक वॉरंट काढुन दिल्लीत झापले होते.
नुकतेच महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी,महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी चंद्रपूर म्हणून श्री. विनय गौडा जी सी यांच्या सत्कार करुन गवगवा केला होता.
आता त्याच चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांवर अट्रासिटीचा कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यासाठी कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बलारपूर यांनी आदेश दिला आहे…
दुसऱ्या क्रिमिनल केस नंबर ३३/२०२५ मध्ये…
१)श्री.धनजय साळवे गटविकास अधिकारी बलारपुर…
२)श्री.लक्ष्मन शेंडे ग्रामसेवक बामणी…
३)कु.रेखा डेरकर कनिष्ठ लिपिक ग्रामपंचायत बामणी….
४)श्री.बादल खुशालराव उराडे बलारपुर….
५)श्री.अड.राजेश जुनारकर चंद्रपूर….
६) पोलिस प्रशासन बलारपुर यांनी,वरिल आरोपी सहकार्य करीत नाही,पुरावे देत नाही,त्यामुळे न्यायालयातुन आदेश आणायला सांगितले.असे एकूण १६ आरोपी विरुद्ध कोर्ट विद्यमान न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बलारपुर यांनी FIR दाखल करन्याचे आदेश दिनांक ०९/०५/२०२५ रोजी दिले आहे.
संबधित जिल्हाधिकारी चंद्रपूर श्री.विनय गौडा जी सी यांचे कायद्याचे ज्ञान सुमार आहे,तसेच त्यांच्या आदेशातील व अहवालातील दर्जाही सुमार आहे,कुंसूबीचा आदिवासी अन्याय अत्याचार करणारे,भद्रावती तालुक्यातील मौजा बरांज मोकासा येथील सरकारी जमीन निस्तार पत्रातील नोंदी नुसार गुरांना चराही करीता राखीव असलेली जमीन खाजगी कंपन्याला रजिस्टर करुन देणारे,बेलोरा येथील अरबिंदो कंपनी ला सरकारी जमीन देणारे,चंद्रपूर शहरातील महानगरपालिका हद्दीतील सरकारी ५०० एकर जमिनीचा महाघोटाळा उघडकीस आणुन दिले तरी अँक्शन न घेणारे,जिवती तालुक्यातील मय्यत संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजना लाभार्थी यांच्या नावाने करोडो रुपयांची लुटमार २०१७ पासून १६/०१/२०२५ पर्यंत करणारे,अशे भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना जनहिताच्या दृष्टीने एक मिनिट महत्वाचा पदावर ठेवण्यास पात्र नाही…
मात्र,महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी म्हणून पुरस्कार दिला व सत्कार केला…
यावरून इमानदारीने काम करणारे कर्मचारी व अधिकारी यांनी काय करावे?असा प्रश्न नागरिकांद्वारे उपस्थित केला जात आहे.
